दुईदिने विदाको अर्थराजनीति

सरकारले तत्कालका लागि इन्धन संकटको कारण देखाउँदै दुई दिने बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयबाट कति इन्धन बचत हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारी तहबाट औपचारिक रुपमा कुनै जानकारीहरू प्रवाह नगरिएको भए पनि केही सार्वजनिक आमसंचार माध्यमले औसतमा १० प्रतिशत इन्धन बचत हुने जनाएका छन् ।

यद्यपि पंक्तिकारले गत आर्थिक वर्षमा सरकारले इन्धनमा गरेको कुल खर्चलाई आधारित मानी औसत गणना गर्दा अपेक्षाभन्दा निकै कम मात्र इन्धन बचत हुने सम्भावना देखिन्छ । तीनै तहका सरकारी निकायहरूमा गरी दैनिक औसत ८५ हजार लिटर इन्धन खपत हुने गरेको गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणपछिको अन्तिम तथ्याङ्कलाई आधार मानी गणना गर्दा देखिएको छ ।

यसमा ९० वटा सरकारी लगानीका अथवा गैर बजेटरी सरकारी निकायहरू थप गर्दा यो अनुपात दैनिक औसत १ लाख १५००० लिटर मात्र हुन आउँछ।

यसमा ती निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूले व्यक्तिगत रूपमा चढ्ने सवारी साधनहरूको इन्धन खपत समेत जोड्दा औसतमा १ लाख ५० हजार लिटर सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी स्वामित्वका निकायहरू (जसमा विभिन्न आयोग तथा बोर्डहरूसमेत समावेश छन्) र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अनुपात समेत गणना गर्दा इन्धन खपत हुने गरेको देखिन्छ।

अझ विस्तारमा विद्यालयहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, बिमा कम्पनीहरू, सरकार बाहिरका निकायहरू तर सरकारी विदाबाट सार्वजनिक रूपमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निकायहरू समेतको इन्धन खपत जोड्दा एक दिनको थप विदाले २ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ४४ हजार लिटरसम्म अधिकतम मात्र इन्धन बचत हुन सक्दछ।

नेपाल आयल निगमको एक आकलन अनुसार नेपालभरि दैनिक २० लाख लिटर पेट्रोल खपत हुन्छ। यससँगै करिब १५ लाख लिटर डिजल समेत खपत हुने गरेको छ। यसरी हेर्दा एक दिनको अतिरिक्त सरकारी विदाले कुल इन्धन खपत र त्यसको लागतमा निकै ठूलो तात्विक अन्तर भने देखा नपर्न पनि सक्छ।

कतिपय पण्डितहरूले दुई दिनको सरकारी विदाले उत्पादकत्व बढाउने भएकाले यसलाई कायमै गर्नुपर्ने तर्क समेत गरेका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा थुप्रै मुलुकहरूमा दुई दिने सार्वजनिक विदाको व्यवस्था रहेको देखिन्छ तर ती देशहरूमा अन्य खालका विदाहरूको अनुपात भने कम हुन्छ।

अर्थशास्त्रीय विश्लेषण अनुसार सार्वजनिक बिदा र उत्पादकत्वबीच उल्टो ‘यू’ आकारको सम्बन्ध हुन्छ। वार्षिक ९ देखि ११दिनसम्म मात्र सार्वजनिक बिदा हुँदा उत्पादकत्व अधिकतम विन्दुमा पुग्छ भने २० दिनभन्दा बढी बिदा हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न थाल्छ।

अमेरिका, युरोप लगायत जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता विकसित अर्थतन्त्रहरूले दुई दिने साप्ताहिक बिदा दिँदै सार्वजनिक बिदालाई पन्ध्र दिनको हाराहारीमा सीमित राखेका छन्। यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूले दुई दिने साप्ताहिक बिदा र न्यूनतम सार्वजनिक बिदा १० देखि १२ दिन रहनु पर्ने देखाउँछन्।

 नेपालमा त्यसै पनि सार्वजनिक विदाको अनुपात धेरै भइरहेको आलोचना हुने गरेको छ।

विगतमा चाड विदा लामो भयो भन्ने टिप्पणीहरू व्यापक भएसँगै दशैं र तिहारका विदाहरूमा कटौती गरिएका थिए, तर लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि समावेशी नीति र निरपेक्षताका नाममा सार्वजनिक विदाहरू झनै बढाउँदै लगियो। सरकार विदाका मामिलामा कतिसम्म उदार हुन्छ भने भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउँदा राष्ट्रिय विदा नै घोषणा गर्न भ्यायो । नेपालकी राष्ट्रपति विदेश जाँदाआउँदा दिइएका विदा छँदै नै छ।

विक्रम संवत् २०८३ सालमा वर्षभरिका ५२ वटा शनिबार पूर्ण बिदा छन् । यसबाहेक, राजपत्रमा उल्लेखित ‘सबैका लागि हुने’ राष्ट्रिय स्तरका सार्वजनिक बिदाहरूको गणना गर्दा वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म करिब २७ देखि ३० दिन पुग्छ।

यसमा नव वर्ष, मजदुर दिवस, बुद्ध जयन्ती, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, दशैं (५ दिन), तिहार (३ दिन), छठ, उभौली-उधौली, क्रिसमस, माघी, महाशिवरात्रि र फागु पूर्णिमा जस्ता पर्वहरू समेटिएका छन्। यदि कुनै कर्मचारी काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत छ भने गाईजात्रा, इन्द्रजात्रा र घोडेजात्रा जस्ता थप बिदाहरूले यो संख्या ३५ को हाराहारीमा पुर्‍याउँछन्।

यसरी ५२ शनिबार र औसत ३३ सार्वजनिक बिदा जोड्दा वर्षको ३६५ दिनमध्ये झण्डै ८५ दिन मुलुकको प्रशासनिक र आर्थिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा बन्द रहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मानक अनुसार एक पूर्ण कार्यदिन ८ घण्टाको हुन्छ। यस हिसाबले ५२ वटा शुक्रबारको आधा दिने विदा जोड्दा थप १६ देखि १८ वटा पूर्ण कार्यदिन बराबरको समय खेर गइरहेको देखिन्छ।

कर्मचारीहरूको पुनर्ताजगीका लागि चाडपर्व मान्नका लागि विदा दिइनुलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि नेपालको विद्यमान विदाको संरचनाले आर्थिक विकासमै असर पारेको पक्षमा भने अब विचार गर्नैपर्ने बेला भइसकेको छ ।

विद्यमान निजामती कर्मचारी नियामावलीअनुसार वार्षिक १२ दिन घरविदा,  १२ दिन विमारी विदा, भैपरी विदा ६ दिन, पर्व विदा ६ दिन पाउने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक १५ दिन किरिया विदा, ९८ दिन प्रसुती विदा, १५ दिन प्रसुती स्याहर विदासँगै अध्ययन विदा, असाधरण विदा, बेतलवी विदाका समेत व्यवस्था छन् ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही निजी प्रतिष्ठानहरूमा पुनर्ताजगीका लागि कम्तिमा १५ दिनका खर्चसहितको अनिवार्य विदा (फोर्स लिभ)को पनि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

यस्तो विदाका अवसरमा कर्मचारीहरू कतै घुमफिरमा जाँदा उनीहरूले पुनतार्जगी महसुस गरेर काममा फर्कदा त्यसले उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको हुन्छ ।

अत्यावश्यक पर्वविदाहरूलाई काट्न नसकिए पनि विभिन्न खालका विदाहरूलाई मर्ज नगर्ने हो भने दुई दिने सार्वजनिक विदाले र बिहान ९ बाट ५ बजेसम्मको सरकारी कार्यालयको कार्य सम्पादनले मात्र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउन सक्दैन। नेपालमा इन्धन खपत न्यूनीकरण र प्रशासनिक खर्च कटौतीको उद्देश्य राखेर विगतमा पटक-पटक दुई दिने बिदा लागू गर्ने प्रयास नभएका होइनन् तर ती विभिन्न कारणले सफल भएन।

 नेपालमा एक दिनको बन्दले पार्ने असरका सन्दर्भमा शशी चौधरी र मीनबहादुर श्रेष्ठ सहितको एक अध्ययनले औसतमा ०.८ प्रतिशतदेखि २.२ प्रतिशत सम्म जिडीपीको उत्पादन नोक्सान गर्ने गरेको देखाएको थियो। यसलाई सार्वजनिक विदासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न नसकिए पनि एक दिनको थप अतिरिक्त विदाले समग्र आर्थिक उत्पादकत्वलाई र नेपालीहरूको कार्यसम्पादन स्तरलाई के कति फरक पार्छ भन्ने विषयमा अतिरिक्त अध्ययन हुनुपर्ने खाँचो देखिन्छ।
यसको अर्को अन्तरसम्बन्ध पनि हेरौं, नेपालमा आर्थिक वर्ष साउन १ बाट आरम्भ हुन्छ। संसदबाट बजेट पारित हुने, निकासा हुने गर्दागर्दै भदौ अन्तिम पुगिसक्छ। त्यसपछि सबै कर्मचारी पर्वविदा मुडमा हुन्छन्। दसैं–तिहार–छठ आउनुभन्दा एक महिना पहिला नै कर्मचारी संयन्त्रले अब दसैंपछि भनेर कामको भाका सार्न थालिसकेका हुन्छन्। टेन्डर आह्वान गर्नेलगायतका काममात्र होइनन्, सामान्य सरकारी कामसमेत दशैं–तिहारपछि भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति छ। सोही कारण मंसिरभन्दा अगाडि सरकारको विकासतर्फ विनियोजित खर्च अति नै न्यूनरूपमा मात्र हुने गर्छ। अलिअलि भएको खर्च पनि केबल प्रक्रिया पूरा गर्नका लागिमात्र भएको खर्चजस्तो देखिन्छ।

अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपान्तरण गर्दै सक्षम र बलियो बनाउने हो भने सार्वजनिक विदालाई बढाउने होइन, त्यसको अनुपात घटाई उत्पादकत्व बढाउनका लागि फरक खालको रणनीति आवश्यक पर्छ। देशका लागि केकति विदा चाहिन्छ भन्ने विषयमा अब विस्तृत अध्ययन गरेर लक्षित समुदायले मात्र आफूले पाउने विदा सञ्चित गरि लिने र अन्यले त्यस अवधिमा पनि काम गरेबापत थप पारितोषिक पाउने व्यवस्था लागू गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ। निजामती कर्मचारी र सोसरह सेना, प्रहरीजस्ता सुरक्षा संयन्त्रमा छुट्ट्याएका विदाहरू तथा विकसित मुलुकहरूमा विदाव्यवस्थापनका लागि अपनाइएको कार्यपद्धतिको अध्ययन गरेर विदालाई ‘काम नगर्ने दिन’मा होइन, उत्पादकत्व बढाउनका लागि पुनर्ताजगी गराउने समयमा परिणत गरिनु पर्छ।

हाम्रो उत्पादकत्व बढाउनका लागि अरुले औंल्याउने होइन, आफैले कामको संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ। प्रशासनतन्त्रमा सबै समय काट्नेहरूमात्र छैनन, त्यहाँभित्र पनि सुधार गरेर केही गरौं भन्ने मानसिकताका अधिकारीहरूको पनि संख्या उल्लेख्य छ। खासगरि नयाँ पुस्ताको कर्मचारीतन्त्रमा निकै बलियो सेवाभाव रहेको पंक्तिकारले महसुस गरेको छ। तिनलाई उत्पादक प्रयोगमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।