कर र राजस्वको क्षेत्राधिकारमा प्रहरीको नजर,हुन्डीपछि विदेशी मुद्राकाे जिम्मेवारी लैजान कसरत

काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय भएपछि कार्यदलले विभागअन्तर्गत रहेका काम कुन निकायलाई दिने भनेर गृहकार्य गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री संयोजकत्वको कार्यदलले विभाग मातहत रहेको काम बाँडफाँडका लागि काम गरिरहेको छ । विभाग मातहत भन्सारसम्बन्धी काम भन्सार विभाग र अरु काम आन्तरिक राजस्व विभाग मातहत लैजाने गरि काम भइरहेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना विसं. २०५० मा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि एउटा विशिष्टीकृत निकायको रूपमा गरिएको थियो । स्थापनाकालदेखि यो विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेर भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकर छलीका मुद्दाहरूमा केन्द्रित थियो ।

यसको मुख्य उद्देश्य अनुसन्धान प्रक्रियालाई राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावबाट मुक्त राखी ‘आर्थिक गुप्तचरी एकाइ’ को रूपमा विकास गर्नु थियो ।

हुन्डी अनुसन्धान आफूमातहत ल्याइसकेको प्रहरीले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी विषय लैजान ‘लबिङ’ गरिरहेको छ । राजस्व र करसम्बन्धी आर्थिक अधिकार आफूमातहत ल्याउन प्रहरीको सक्रियता निरन्तर छ । गत वर्षको बजेटका बेला ५ रूपैयाँ करोडभन्दा माथिका आर्थिक अपराध हेर्न पाउनुपर्नेसहितको प्रस्ताव नै अर्थ मन्त्रालयमा प्रहरीले पठाइसकेको थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक दूरगामी निर्णय गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अर्थ र गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएको थियो ।

विभाग खारेज गर्ने निर्णयपछि विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारीबारेको विषय पेचिलो बनेको छ । नेपाल प्रहरीले विदेशी मुद्रा अपचलन आफूमातहत ल्याउने कसरत गरिरहेको छ ।

हुन्डी अनुसन्धान आफूमातहत ल्याइसकेको प्रहरीले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी विषय लैजान ‘लबिङ’ गरिरहेको छ । राजस्व र करसम्बन्धी आर्थिक अधिकार आफूमातहत ल्याउन प्रहरीको सक्रियता निरन्तर छ ।

गत वर्षको बजेटका बेला ५ करोडभन्दा माथिका आर्थिक अपराध हेर्न पाउनुपर्नेसहितको प्रस्ताव नै अर्थ मन्त्रालयमा प्रहरीले पठाइसकेको थियो ।

प्रहरीले ५ करोडभन्दा माथिका आर्थिक अपराध हेर्ने गरि अर्थिक ब्युरोको प्रस्तावसहित बजेटमा समावेश गर्न सुझाव पेश गरेको थियो । प्रस्तावलाई अर्थका अधिकारीहरूले रोकेका थिए ।

प्रहरीको यो प्रस्तावमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को नेतृत्वमा १३७ जना जनशक्तिको दरबन्दी गरी छुट्टै सङ्गठनको परिकल्पना गरिएको थियो ।

कर र राजस्वसहितका विषय आफू मातहत ल्याउन प्रहरी सक्रिय रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रहरी प्रवेश गर्न खोजेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेलाई अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरूले सचेत गराएका छन् ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि समेत आर्थिक ब्युरो पाउनका लागि प्रहरी सक्रिय बनेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग निस्क्रिय भएको मौकामा प्रहरीले आन्तरिक राजस्व विभाग समन्वयविना राजस्व चुहावट नियन्त्रण भन्दै प्रहरी सक्रिय बनेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

यो थाहा पाएपछि अर्थ मन्त्री, राजस्व सचिवसहित राजस्वका अधिकारीहरूले बिहीबार गम्भीर छलफल गरेका छन् । स्रोतले भन्यो,“हामीले लगानीको वातावरण बनाउन खोजेका छौँ, व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्दैन भनेका छौँ तर प्रहरीले अनावश्यक सक्रिय बनेको देखेपछि गम्भीर बनेका छौँ । यो विषयमा छलफल भएको छ ।”

“वित्तीय अपराधको अनुसन्धान केवल भौतिक प्रमाणको आधारमा हुँदैन, यसका लागि सन्तुलन परीक्षण नाफा–नोक्सान हिसाब, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड र जटिल कर कानुनहरूको ज्ञान आवश्यक हुन्छ,” राजस्व अनुसन्धिान विभागका महानिर्देशक रहिसकेका अर्थमन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीले भने ।

कर तथा राजस्व र वित्तीय अपराधसँग जोडिएका विषयमा सम्बन्धित निकाय नै सक्रिय हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ । सम्पति शुद्धीकरण विभागको मुद्दामा सिआइबी सक्रिय बनेको विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

स्रोतले भन्यो “ हुन त हाम्रो पनि कमजोरी होला तर एपी/डिएसपीको दरवन्दी भएको विभाग आफै किन सक्रिय भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । कही कतै यी निकायले कमजोरी गर्दा हामीभन्दा माथि प्रहरी सक्रिय भयो कि भन्ने लागेको छ ।”

आन्तरिक राजस्व विभाग,सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रहरीसँग सहयोग माग्दा प्रहरीले भने कमजोरी बुझेर आफू मातहत आर्थिक अनुसन्धानको अधिकार ल्याउन सक्रिय भएको कर तथा राजस्वका अधिकारीहरू बुझाई छ ।

गत आर्थिक वर्षकै बजेटमा आर्थिक ब्युरो बनाउन प्रस्ताव बनाएको प्रहरीले सिआइबी मातहत आर्थिक पिलर खडा गरेर काम गरिरहेको छ ।

अहिले पनि बजारमा अर्थ मन्त्रालयका निकायलाई उछिनेर बजारमा छिरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको निस्कर्ष छ ।

राजस्वका अधिकारीहरू यसलाई फेरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक ब्युरोको प्रस्तावका लागि काम देखाउने प्रहरीको प्रयासका रुपमा बुझेका छन् ।

स्रोतले भन्यो, “हुन्डी प्रहरीले मात्रै हेर्दा समस्या भइरहेको छ । के हुन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन । अहिले विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी काम लैजाने प्रयास भइरहेको छ । बजेटमा आर्थिक ब्युरोको प्रस्ताव फेरि आउने जोखिम छ ।”

अर्थ मन्त्रालय भित्र विदेशी विनिमय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई दिनुपर्ने माग छ भने प्रहरीले आफू मातहत लैजान लबिङ गरिरहेको छ ।

हुन्डीमा पनि अर्थ मन्त्रालय झुक्किएको अहिले निष्कर्ष निकालिएको छ । अहिलेसम्मको अभ्यास हेरेपछि हन्डी अनुसन्धानमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा भारतमा आर्थिक अपराध अनुसन्धानको स्पष्ट कार्यविभाजन छ । त्यहाँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व विभाग मातहत प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन हेर्छ ।

तस्करी र भन्सार छली नियन्त्रण गर्न राजस्व गुप्तचर निर्देशनालय (डिआरआई ) छ, जुन प्रहरी सङ्गठन होइन र सीमित फौजदारी अधिकार दिइएको छ भने सिआइबीले अपराधबाट अवैध धन आर्जन गरेका मामिलाको छानबिन गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ ।