महासङ्घ चुनाव : १८ वस्तुगत सङ्घले भने,‘तत्काल मताधिकारसहितको अधिकार चाहियो’

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका १८ वस्तुगत सङ्घले तत्काल मताधिकारसहितको अधिकार दिन माग गरेका छन् ।

आज पत्रकार सम्मेलन गरेर १८ ओटै संस्थाले आफूहरूको मापदण्ड पुगेको भन्दै मताधिकारसहितको अधिकार माग गरेका हुन् ।

बिहीबार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु सङ्घलाई महासङ्घको निर्वाचनमा सहभागिता गराउने विषयमा आदेश दिएको थियो ।

आदेशपछि आज पत्रकार सम्मेलन गरेर १८ वस्तुगत सङ्घले निर्वाचनमा सहभागि हुनको लागि एउटा साधारणसभामा भाग लिएको हुनुपर्ने मापदण्ड पुरा गरिसकेको बताएका हुन् ।

१८ ओटा संस्थाले यसअघिको विशेष साधारण र ५९औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिइसकेको र उनीहरूले सदस्यताका सबै दस्तुर तिरिसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।

यस्तो छ उनीहरुले प्रस्तुत गरेको मताधिकार प्रयोग पाउनुपर्ने आधारहरूः
१. हामी उल्लेखित संस्थाहरूले महासङ्घको सदस्यता दिने निर्णय हुनु पूर्व विभिन्न मितिमा सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात सहित निवेदन दर्ता गरिएका थियौं ।

२. मिति २०८१–११–२४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले व्याख्याको लागि कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको रहेछ ।

३. मिति २०८१–११–२६ गते कार्यसमितिवाट हामीलाई विधिवत रुपमा सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको ।

४. सदस्यता दिने निर्णय बिरुद्द समान अधिकार र जिम्मेवारी रहेको नेपाल पोल एसोसियसनको तर्फबाट किशोर श्रेष्ठ ज्युले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नुभएको ।

५. उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश भई महासङ्घको मिति २०८१–१२–२८ मा सम्पन्न ५९औं साधारण सभामा सहभागी भएको ।

६. उल्लेखित मुद्दा मिति २०८२/०९/१६ गते आदेश हुँदा महासङ्घले सदस्यता वितरण गर्दा तथ्य र कारण नखोली सदस्यता प्रदान गरेको देखिदा सो निर्णयलाई बदर गरि १५ दिन भित्रमा तथ्य र कारण खोली पुन निर्णय गर्नु भनि आदेश भएको ।

७. सो उपर हामी उल्लेखित संस्थाहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दोहोराई पाउँ भनि दोपा निवेदन दायर गरेको साथै महासंघ समेतले दोपा निवेदन दर्ता गरेको ।

८. मिति २०८२–१२–०४ गते महासङ्घमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा महासङ्घबाट हामीलाई सहभागी हुनेगरी निर्णय नभएसम्म साधारण सभाको काम कारबाही नगर्नु हुन भनि निवेदन दर्ता गरेको ।

९. मिति २०८२–१२–०५ गते सम्पन्न महासङ्घको कार्यसमितिको बैठकबाट हाम्रो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन सम्बन्धि निर्णय र अधिवेशन आह्वान भएको ।

१०. मिति २०८२–१२–२२ गते हामी मध्यका ७ वटा संस्थाहरुले हाम्रो सहभागिता बिना सम्पन्न गर्न खोजिएको साधारण सभा गैरकानुनी रहेको जिकिर गरि निशेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरेकोमा २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको ।

११. मिति २०८२–१२–२६ गते दोहोरो छलफल पश्चात सम्मानित अदालतबाट हाम्रो सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुन सम्मत नदेखिएको भनि अन्तरिम आदेश जारि भइ साधारणसभा स्थगित भएको ।