काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणालीको सुरुवात गरेका छन् ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबिच महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको इ–पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन् ।
यससँगै साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैँक छनोटको झन्झट समाप्त भएको र सरकारले तिर्नुपर्ने बैँक कमिसन पनि शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो प्रणाली सुरुवात पछि के हुन्छ ?
मन्त्रालयकाअनुसार निवृत्तभरकहरू भौतिक रुपमा उपस्थित हुन पर्दैन अब घरैबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
भुक्तानी गर्नुपर्ने बैँक कमिसनको भार वार्षिक सरदर १५ करोड घट्ने र नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटि कम हुनुका साथै यो योजनामा पर्ने तीन लाख ५२ हजार ८१६ (निस्क्रिय४४ हजार समेत) निवृत्तभरकको हैरानी अब समाप्त हुन्छ र अनलाइनमा घरैबाट यो सेवा प्राप्त हुने सरकारको भनाई छ ।
यो प्रणाली सुरु गर्नु अघिको अवस्था के थियो ?
यो प्रणाली सुरु हुनुअघि नयाँ निवृत्तभरक केबल बैँक छान्ने कार्यका लागि मात्र निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो ।
यस्तै निवृत्तभरक स्वयम् बैँकमै उपस्थित भई हरेक वर्ष खाता नवीकरण गर्नुपर्ने थियो ।
पेन्सन रकम र कर गणना गर्ने कार्य म्यानुअल्ली हुने गरेको थियो भने समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाह अनुमानयोग्य हुन सकेको थिएन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्