काठमाडौँ । सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्थानीय तहसम्म परिपत्र गरेको हो ।
सरकारी कार्यालयमा भएका फाइलहरू विभिन्न तह र तेबलमा अनावश्यक रुपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाई हुने, आफूलाई कानुनबाट दिएको अधिकारी प्रयोग नगरी अनावश्यक रुपमा माथिल्लो तहमामा पठाउने लगायतको प्रवृत्तिले सेवाप्रवाह प्रभावित भएको भन्दै यसलाई रोक्न शुन्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनको परिपत्र गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ेमार्गदर्शनअनुसार प्रतिवेदन गर्न गराउन भनेको छ ।
कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग,सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तह सबैलाइृ परिपत्र गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्