काठमाडौँ । रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सुत्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
आज सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले विद्युत्,पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको हो ।
साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीन तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन प्रत्येक तहले ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना’ चालु आर्थिक वर्षभित्र तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै सङ्घीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र सङ्घ तथा प्रदेशबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानै नीति लिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा पनि कनै पनि प्रकारको कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउने निर्णय भएको छ ।
कुनै स्थानीय तहले त्यस्ते शुल्क लगाईरहेको भएमा त्यस्ता शुल्कहरू तत्काल हटाउन सबै स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लेखि पठाउने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्णयकाे पूर्ण पाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्