संविधान संशोधन बहसः सर्वदलीय स्वामित्व र शक्तिशाली आयोग गठनमा नेताहरूको जोड

काठमाडाैँ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा राजनीतिक वृत्तमा संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको बहसले तिब्रता पाएको छ । 

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान संशोधनलाई केवल सत्तापक्षको मुद्दा वा अङ्कगणितीय खेल मात्र नबनाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेजका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संविधान संशोधनको यो बहसमा सबै नेताहरूले साझा रूपमा सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र संविधानको स्वामित्वलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । सरकारले यस प्रक्रियालाई कत्तिको समावेशी र पारदर्शी बनाउँछ भन्ने विषय नै अबको मुख्य चुनौती देखिएको छ । 

शक्तिशाली आयोग र सर्वदलीय स्वामित्व आवश्यकः पुष्पा भुसाल

नेपाली काँग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुगेकाले यसको पुनरावलोकन समयको माग भएको बताइन् । संविधान संशोधन कुनै सत्तारुढ दलको मात्र नभई संविधानकै आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय स्वामित्व आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

उपसभापति भुसालले संविधान संशोधन गर्दा यसका आधारभुत सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सङ्घीयता र समावेशितामा कुनै सम्झौता हुन नहुने प्रस्ट पारिन् । उनले सरकारले हाल बनाएको कार्यदलले मात्र संविधान संशोधनको गम्भीरता र संरचनालाई पूर्णता दिन नसक्ने दाबी गरिन् ।

संविधान निर्माणमा संलग्न तर हाल संसद्मा नरहेका दलहरूको पनि यस प्रक्रियामा अपनत्व हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । साथै संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश सभाहरूको पनि भुमिका रहने भएकाले प्रक्रियागत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

तीन तहका सरकारबिचको अधिकार बाँडफाँटमा देखिएको अन्योल चिर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको ‘अनबन्डलिङ रिपोर्ट’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन् । साझा सूचीका अधिकारहरू स्पष्ट नहुँदा डेलिभरीमा समस्या आएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, “यो समय संविधान पुनःलेखन गर्ने नभई कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गर्ने समय हो । संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा विज्ञहरूको नेतृत्वमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय प्रतिनिधि सम्मिलित एक शक्तिशाली आयोग गठन गरिनुपर्छ। यसो गर्दा मात्र संशोधन प्रक्रियाले पूर्ण वैधानिकता र स्वामित्व प्राप्त गर्नसक्छ । संविधानको प्रस्तावना र प्रणालीलाई नचलाईकन कार्यसम्पादनमा देखिएका जटिलता हटाउनु आजको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।”

पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘दलविहीन स्थानीय तह’ को अवधारणाप्रति असहमति जनाउँदै उपसभापति भुसालले वर्तमान संविधानको मर्मविपरीत यस्तो छलफल गर्न नमिल्ने तर्क गरिन् ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सांसदको सङ्ख्या वा मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने विषय गौण भएको टिप्पणी गर्दै उनले समावेशिताको मापदण्ड कायम राख्दै निर्वाचन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सकिने बताइन् । सरकार संविधान संशोधनका लागि गम्भीर र स्पष्ट भएर आएमा नेपाली काँग्रेस सहयोग गर्न तयार रहेको समेत उनले स्पष्ट पारिन् । 

संशोधन गणितीय सङ्ख्या मात्र होइनः अग्नि खरेल

नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वकानूनमन्त्री अग्नि खरेलले संविधान संशोधनलाई गणितीय संख्याको विषय मात्र नबनाई उच्च राजनीतिक समझदारी र गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेता खरेलले संविधानजस्तो गम्भीर दस्तावेजलाई संख्याको बलमा मात्र नभई सुविचारी ढंगले परिमार्जन गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्दा विभिन्न दलहरूको दृष्टिकोण लिन खोजेको देखिए पनि त्यसमा पर्याप्त गम्भीरता नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । नेता खरेलले शासकीय स्वरूपका विषयमा आफ्नो दल नेकपा (एमाले) ले विगतमा गरेको सम्झौताको स्मरण गराए ।

एमालेको दस्तावेजले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ को वकालत गरे पनि संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा संसदीय शासन प्रणालीमा सहमति गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाका बारेमा पनि बहस हुनुपर्ने बताए । न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् जस्ता निकायहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जनमत र ऐतिहासिक बहसहरूलाई मध्यनजर गर्दै संशोधनको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सरकारको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेता खरेलले भने, “राजनीतिक दस्तावेज संख्याले मात्र चल्दैन । संख्या नै सबथोक हो भन्ने मानसिकताले ठूला आन्दोलनको विरासतलाई पनि थाम्न सक्दैन । त्यसैले यो प्रक्रियालाई अत्यन्तै सुविचारी ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सरकारले यसलाई आफ्ना नियमित १०० वटा कार्यक्रममध्येको एक कार्यभारका रूपमा मात्र लिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । संसदबाट पारित हुनुअघि नै बाहिर पर्याप्त छलफल र सहमति हुनुपर्छ । संविधान सभाका बखत पनि धेरै महत्वपूर्ण सहमतिहरू बाहिरै जुटेका थिए ।”

नेता खरेलले संविधान संशोधनको बाटोमा मुलुक प्रवेश गरिसकेकाले यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने तर असम्भव कुराहरूमा अनावश्यक जोड दिएर पद्धतिलाई नै जोखिममा पार्न नहुने सुझाव दिए । सरकारले चलाएको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने र यसलाई संस्थागत ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । 

सङ्घीयताको संरक्षण र सर्वस्वीकार्यताः लक्ष्मणलाल कर्ण

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनको प्रक्रिया कुनै खास दल वा सरकारका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताका लागि हुनुपर्ने बताए । नेता कर्णले दुई–तिहाइको दम्भमा गरिने संशोधनले सर्वस्वीकार्यता पाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै यसमा सबैको अपनत्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले यसलाई सुधारको शुरुवातका रूपमा व्याख्या गरे । तर संविधान संशोधनको माग गर्दै विगतमा भएका आन्दोलन र त्यस क्रममा १०५ जनाले ज्यान गुमाएको स्मरण गराउँदै नेता कर्णले ती बलिदानीबाट प्राप्त संघीयता र अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराए ।

नेपालको बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न नै प्रदेशहरूको परिकल्पना गरिएको उनको तर्क छ । नेता कर्णले संविधान संशोधन गर्नुअघि मुलुकको शासकीय स्वरूपका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले न्यायालयमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई पनि संशोधनको एजेण्डा बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

पछिल्लो समय खर्च बढेको बहानामा संघीयता नै समाप्त गर्ने चर्चा चलेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, “खर्च घटाउनु छ भने जनप्रतिनिधिले तलब–भत्ता नलिने घोषणा गरौँ, तर विविधता व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको संघीयतालाई निशाना बनाउनु हुँदैन । हामीले पहिले शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति शासन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा वर्तमान संसदीय व्यवस्था– कुन मोडलमा जाने भन्ने टुङ्गो नलागी संसद, प्रदेश र न्यायपालिकाको संरचनाका बारेमा निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन।”

संविधानलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यस विषयमा गहन र विषयगत छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कन्स्टिच्युसन वाच’ जस्ता संस्थाहरूले गरिरहेको बहसले सरकार र सरोकारवालालाई मार्गनिर्देश गर्ने बताउँदै उनले यस्ता छलफलहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेता कर्णले वर्तमान संविधानका आयामहरूलाई बुझेका अनुभवी नेताहरूको सहभागितामा सबैको भावना समेटिने गरी संविधान परिमार्जन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

संविधान संशोधनले नयाँ पुस्ताको चेतना र राजनीतिक स्थिरतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छः जितेन्द्रनारायण देव

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं संविधान सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले मुलुकको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई नयाँ पुस्ताको चेतना र राजनीतिक स्थिरतामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । नेता देवले संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउन ठोस र व्यावहारिक संशोधनको आवश्यकता औंल्याए ।

संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लामो र जटिल बनाउनुको सट्टा विशिष्ट विषयहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । देवकाअनुसार सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र विकासलाई केन्द्रमा राखेर संविधानका अप्ठ्यारा पक्षहरूलाई मात्र छुनुपर्छ । 

राजनीतिक स्थिरता र समावेशितालाई सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको पहिलो सुझाव छ । ‘हेड अफ द स्टेट’ (राष्ट्राध्यक्ष) भन्दा पनि कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु मुलुकको हितमा हुने उनको निजी धारणा छ ।

यदि हालकै संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ मा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने उनले बताए । हाल सरकार गठनका लागि रहेका चारवटा उपधाराहरूमध्ये दुईवटा प्रावधान हटाउनुपर्ने उनको प्रश्ताव छ । उनकाअनुसार बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने पहिलो विकल्प र बहुमत नभएको अवस्थामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा मात्र गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित व्यवस्था हुनुपर्दछ । 

उनले भने, “साना दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हालको अवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता मात्र बढाएको छ । कि त बहुमतको सरकार हुनुपर्छ, कि त सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा मात्र गठबन्धन बन्ने किटानी व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले मात्र सरकार र राजनीतिमा स्थिरता प्रदान गर्दछ ।”

संविधान सभा सदस्यको अनुभव सुनाउँदै नेता देवले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर अबको संशोधनले परिणाममुखी नतिजा दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यी प्रश्तावहरूलाई आफूले एक राजनीतिक विद्यार्थीका रूपमा अघि सारेको र यसमा आफू अडिग रहेको समेत स्पष्ट पारे । 

संविधान संशोधन गर्दा राज्य पुनर्संरचनाका आधारभुत मान्यतालाई बिर्सन हुँदैनः जयपुरी घर्ती

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ जयपुरी घर्तीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा स्थापित भएका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिहरूलाई निषेध गर्न नहुने बताइन् । नेतृ घर्तीले संविधान निर्माणका बखत गरिएका दीर्घकालीन बहस र राज्य पुनर्संरचनाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै संशोधनको बाटो तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेतृ घर्तीले मुलुकको मुख्य समस्या संविधान वा कानूनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो र सोचाइमा रहेको टिप्पणी गरिन् । न्यायपालिकामा देखिएका समस्याबारे चर्चा गर्दै उनले वर्षौंसम्म मुद्दा फैसला नहुने र मृत्युपर्यन्त पनि न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि न्यायिक सुधार अपरिहार्य रहेको बताइन्।

साथै, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच देखिएका कतिपय असमझदारी र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन हुनुपर्ने उनको धारणा छ । 

उनले भनिन्, “विगतमा हामीले निकै लामो बहसपछि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने गरी संविधान निर्माण गरेका थियौँ। अहिले संशोधनको चर्चा भइरहँदा ती आधारभुत संरचना र मान्यताहरूलाई भड्काउने काम हुनुहुँदैन । छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्था संविधानको अभावले भएको हो कि हाम्रो नियतमा खोट भएर ? यस विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ । अहिलेको मुख्य म्याण्डेट सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो । संविधान संशोधन गर्दा फेरि १० वर्षमा अर्को समस्या नआउने गरी कम्तीमा २०–३० वर्ष टिक्ने गरी दूरगामी सोचका साथ गर्नुपर्छ । राष्ट्र र नेपाली जनतालाई एकताबद्ध बनाउने दिशामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ ।”

सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकारलाई लिएर कतिपय अस्पष्टता र टकराव देखिएको उल्लेख गर्दै नेतृ घर्तीले संविधानका अनुसूचीहरूमा रहेका अधिकारका सूचीलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

मुलुकको राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संविधानलाई चलाउनुअघि ‘सय पटक सोचौँः खिमलाल देवकोटा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक दलहरूले अत्यन्तै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् । हालैका राजनीतिक घटनाक्रम र संविधान संशोधनका चर्चाका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले संविधानलाई चलाउनुअघि ‘सय पटक सोच्नुपर्ने’ उल्लेख गरिन् ।

नेता देवकोटाले वर्तमान संविधानलाई ‘सम्झौताको दस्तावेज’ को संज्ञा दिँदै शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनका आधारमा संविधान परिमार्जन हुनु स्वाभाविक भएपनि यसले मुलुकको गम्भीर भू–राजनीतिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

संविधान जारी गर्दाको चुनौतीपूर्ण छिमेकी सम्बन्ध र परिस्थितिलाई स्मरण गराउँदै उहाँले अहिलेको कदम ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जस्तो हुन नहुनेमा सचेत गराए । उनले सरकारको ध्यान संविधान संशोधनभन्दा बढी जनजीविका र विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संघीयता खारेजीका सम्बन्धमा भइरहेका चर्चालाई ‘पपुलिस्ट’ नाराको संज्ञा दिँदै उहाँले यसको खण्डन गरे । नेपाल भूगोलका हिसाबले विश्वका २०० भन्दा बढी मुलुकमध्ये ४२ औँ र जनसंख्याका हिसावले ९० औँ स्थानमा रहेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै उनले नेपाललाई ‘सानो मुलुक’ भनेर संघीयता आवश्यक छैन भन्नु तर्कसंगत नभएको बताए ।

सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस र माइक्रोनेसियाजस्ता अत्यन्तै साना मुलुकहरूमा पनि संघीय व्यवस्था सफलतापूर्वक अभ्यास भइरहेको उदाहरण दिँदै उहाँले संघीयताको बहसलाई देशको आकारसँग नजोड्न आग्रह गरे । 

उनले भने, “जनताले विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकारलाई अपार बहुमत दिएका हुन् । यदि सरकार फेरि पनि संविधान संशोधनको झ्याङ्गलोमा फस्यो भने जनतामा थप निराशा र आक्रोश बढ्न सक्छ । जनतालाई बाटो, खानेपानी र सुशासन चाहिएको छ, संविधानको प्राविधिक विषय उनीहरूको प्राथमिकतामा छैन ।”

यदि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नै हो भने ‘प्यान्डोराज बक्स’ खुल्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै जनसरोकारका मुद्दाहरू समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक संसद, अधिकारसम्पन्न प्रदेश, न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूको संघीयकरणजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर मात्र संशोधन अघि बढाउनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।

नेता देवकोटाले यी विषयहरू जनताको बीचमा लोकप्रिय र सान्दर्भिक हुने भन्दै हचुवाको भरमा संविधान संशोधनमा नलाग्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।