काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी सुधार्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलले यस वर्ष इन्धन अभाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गरिएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि भर्ना र पठनपाठनको समयतालिकामा केही परिवर्तन गरी वैशाख २१ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ थियो।
विद्यालय शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही गरिने चेतावनी दिए। संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली लागू गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र तस्बिरसहितको प्रोफाइल ‘इमिज’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न विशेष नीति बनाएर काम भइरहेको समेत उनले बताए।
सस्मित पोखरेलले अध्ययन बिदा लिएर भत्ता बुझ्ने तर विश्वविद्यालयमा नफर्किने प्राध्यापकहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै कतिपयले रकम फिर्ता गर्न थालेको बताए।
उनले शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राजनीति गर्न चाहने शिक्षकहरूले कक्षाकोठाभन्दा बाहिर आएर राजनीति गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्