स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगको प्रश्ताव, ४ अर्ब जोगिने दाबी

काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्ताव गरेको छ । 

आयोगले आगामी  २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुने भएकाले यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिव ४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

निर्वाचनलाई मितव्ययी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरूसँग मंगलवार विशेष छलफल गरेको थियो । आयोगको कार्यालयमा आयोजित छलफलमा निर्वाचन सुधारका विविध पक्षबारे छलफल भएको न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताएका हुन् ।

छलफलका क्रममा गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिष्पर्धा गरेपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह र प्रदेश सभाका पदहरूमा निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि परामर्श भएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधन भई रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको उनले बताए ।

निर्वाचनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । करिव तीन वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा गृह मन्त्रालयको सुझावपछि पुनः दलहरूसँग छलफल गरिएको उनले बताए । 

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने, “दुइटै समाप्त हुने पदहरूलाई एकै ठाउँमा जोडेर स्थानीय तह र प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचन गर्न सकियो भने लगभग राज्यलाई ४ अर्ब रुपैयाँ बच्छ राज्यको । छुट्टाछुट्टै गरियो भने ४ अर्ब भन्दा बढी पैसा छुट्टै खर्च हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले तपाईंहरू दलको प्रतिनिधिमार्फत विधायिकामा यो सन्देश लगिदिनुस् कि यही आगामी बजेट अधिवेशनमा ऐन हामीले प्रस्ताव गरेको विधेयक चाहिँ ऐनको रूपमा आउनुप¥यो । र त्यो ऐन आउँदा खेरि आधुनिक प्रविधिहरू के–के अनुसार चुनाव गर्ने प्रविधि युक्त निर्वाचन ऐन पनि हुनुप¥यो। त्यसको अतिरिक्त स्थानीय तह र प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचन पनि एउटै मितिमा तय गरेर निर्वाचन गर्ने गरी व्यवस्था भएको ऐन आउनुप¥यो र एक वर्षपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुप¥यो । र अहिले नै यो प्रविधि युक्त निर्वाचन गर्नलाई प्रविधि युक्त ऐन भएन भने सम्भव हुँदैन । त्यसैले ऐन नभइकन प्रविधि युक्त निर्वाचन हुन सक्दैन।”

आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित बनाउन नयाँ ऐन अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ । दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई गृह मन्त्रालयमार्फत छिट्टै विधायिकामा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।