काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिनकुमार आचार्यले प्रतिपक्षको रचनात्मक र आवश्यक सुझावलाई सरकारले हुबहू अस्विकृत गर्ने विषय उदेकलाग्दो रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । सांसद आचार्यले प्रतिपक्षले पनि सरकारले ल्याएको राम्रो नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि कर्मकाण्डी भनेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेगरी नियमावली बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकले अर्काको जस्तोसुकै राम्रो प्रस्तावलाई पनि प्रस्ताव अस्विकार गर्ने गलत भाष्यको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
सांसद आचार्यले भने, “सत्तापक्षको अवस्था पनि उदेक लाग्दो छ । प्रतिपक्षले जतिसुकै रचनात्मक र आवश्यक संशोधन किन नराखोस, त्यसको गुण र दोषमाथि सार्थक छलफल नगरी ती हुबहू अस्विकृत हुन्छन् । प्रतिपक्षको संशोधन स्वीकार गर्दा सरकारको दस्तावेज विटुलो हुन्छ भन्ने जुन एउटा अघोषित र गलत भाष्य यहाँ स्थापित छ । अब त्यसलाई तोड्नुपर्दछ । म बुझदछु–सरकार निर्माण, बजेट, अध्यादेशजस्ता केही आधारभूत प्राविधिक विषयहरुमा दलको ह्वीप अनिवार्य हुन्छ । र, त्यहाँ कित्ताकाँट जरुरी पनि हुन्छ । तर त्यो विषय भन्दा पर कानून निर्माण र जनजीविकाको सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले दलीय चश्मा फुकालेर गुण र दोषको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने पद्धति यो नियमावलीले समेटोस् ।”
सांंसद आचार्यले कानून निर्माण र जनजीविकाको सवाललाई दलीय आधारमा नभई गुण र दोषको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी संसदलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्