काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय चिनीयुक्त कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कोकाकोलाको नेपालस्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाललाई केपी ओलीको सरकारले रु.१ अर्ब ९९ करोड छुट दिएको खुलासा भएको छ ।
एमाले सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक ऐनमार्फत विशेष प्रावधान राखेका थिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ३० अनुसार स्वामित्व (नियन्त्रणमा) परिवर्तन भइसकेका निकायले २०८२ असार मसान्तसम्म कर दाखिला गरेमा ब्याज तथा शुल्क मिनाहा हुने विशेष व्यवस्था गरेका थिए ।
जसमा भनिएको थियो- “स्वामित्व परिवर्तन भई संशोधित कर निर्धारण भई वक्यौता रहेको निकायले २०८२ साल आषाढ मसान्तसम्म कर बुझाएमा ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ।”
ठुला करदाता कार्यालयले २०७१/७२ का बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडले कुल कर दायित्व २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेलले कोकाकोला कम्पनीका लागि लाभ पुग्ने गरि आर्थिक ऐनमा सो प्रावधान हालेका थिए । यो छुट पाउनका लागि कम्पनीले २०८२ को नयाँ बजेट सुविधा प्रयोग गर्दै मूल कर बापत मात्र रु. ७८ करोड ६ लाख ६८ हजार बुझाएर उन्मुक्ति पाएको हो।
महालेखाका अनुसार सो आवका लागि निर्धारण भएको करको ब्याज तथा शुल्कबापत सरकारले १ अर्ब ९९ करोड १९ लाख ६ हजार रुपैयाँ गुमाएको हो ।
बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडको बहुवर्षीय कर बक्यौता र अदालती विवादको शृङ्खला अत्यन्तै योजनाबद्ध देखिन्छ।
ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा गरेको अर्बौ रुपैयाँको कर निर्धारणलाई चुनौती दिँदै कम्पनीले प्रशासनिक र न्यायिक निकायहरूमा मुद्दा अल्झाएर कर दायित्व पन्छाउँदै आएको छ।
प्राप्त वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै कम्पनीमाथि कुल रु. ८५ करोड ३३ लाख ७६ हजार ७ सय ९३ थप कर माग गरिएको थियो। तर, बोटलर्स नेपालले यसमध्ये केवल रु. ४ करोड १२ लाख ७ हजार २ सय ७१ मात्र स्वीकार गरी बाँकी रु. ८१ करोड २१ लाख ६९ हजार ५ सय २२ कर दायित्वलाई अदालत र प्रशासकीय पुनरावलोकनमा पुर्याएर रोकेको छ।
यसमा थप रु. १४ करोड ५४ लाख १० हजार ९ सय ९९ बराबरको ब्याज र हर्जानाको दाबी समेत रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्