काठमाडौँ । नेपाल चिया विकास निगमको निजीकरण प्रक्रियामा गरिएको पूरक सम्झौता, भाडा छुट तथा राजस्व असुलीमा देखिएको कमजोरीबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपिओ) गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सँग सम्झौता गरेको निगममाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले २०५७ असार १४ गते नेपाल चिया विकास निगम निजीकरण गर्दा खरिदकर्तासँग १५ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार निगमको नाममा रहेको ५ हजार १९६.३४ एकड जग्गा प्रयोग गरेबापत वार्षिक २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
प्रत्येक पाँच वर्षमा ५ लाख १ हजार रुपैयाँका दरले भाडा वृद्धि हुने सर्त राखिएको थियो । तर, पछि गरिएको पूरक सम्झौताले मूल सम्झौताका प्रावधान नै कमजोर बनाएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
निगमले १ हजार २१२.६१ एकड जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको आधारमा २०६२ मा निजीकरण समितिले आनुपातिक रूपमा भाडा घटाएर २ करोड १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को २०६४ मङ्सिर १२ को निर्णयअनसार २०६४ फागुन २२ मा गरिएको पूरक सम्झौतामार्फत भाडा अझै घटाएर वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले मूल सम्झौतामा भाडा दर संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसविपरीत पूरक सम्झौता गरिएको उल्लेख गरेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय चिया समितिको मूल्यलाई आधार मानेर भाडा समायोजन गरिएको भनिए पनि त्यसको कानुनी आधार र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २०५७ देखि २०६२ सम्मको तिर्न बाँकी १० करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ १० वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीले समयमै भुक्तानी नगरेको देखिएको छ । २०८१ असार मसान्तमा मात्रै ८ करोड ७३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ ।
महालेखाले ढिला भुक्तानीका कारण लाग्ने ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार १५ प्रतिशत साधारण ब्याजदरका आधारमा ७ वर्षको ९ करोड १७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ तथा बाँकी रकममा थप २ करोड ३९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ ब्याज असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
आइपिओ ल्याउने तयारीमा कम्पनी
पछिल्लो समय निकै चर्चामा आए पनि प्रभावकारी बन्न नसेकेको प्रणाली बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सस्तो मूल्यमा सरकारी जग्गा भाडामालिएको आरोप लागेको त्रिवेणी ग्रुपले चिया विकास निगमको बुकबिल्डिङ मार्फत आइपिओ जारी गर्न खोजेको छ । यसका लागि नेप्सेसँग गत वैशाखमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता पछि अख्तियारदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म उजुरी परेको छ ।
निगममा त्रिवेणी ग्रुपको ६५ प्रतिशत र बाँकी स्वामित्व सरकारका विभिन्न निकायको नाममा छ । सरकारको पनि स्वामित्व रहेको कम्पनीको सेयर जारीको सम्झौता गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति नलिई सिइओ चुडामणि चापागाईंले सम्झौता गरेको आरोप लागेको छ ।
कम्पनीको वित्तीय पारदर्शिता, सरकारी दायित्व, विवादित पूरक सम्झौता र महालेखाले औंल्याएका अनियमितताबिच आइपिओ प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयले बुक बिल्डिङ प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
पछिल्लो समय आइपिओ निष्काशन गरेका कम्पनी र आउने कम्पनीको लाइन हेर्दा बुकबिल्डिङको परिभाषा नै परिर्वतन गर्नुपर्ने देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कम्पनीको वित्तीय अवस्था नै पारदर्शी नभएका कम्पनीहरु बुकबिल्डिङ मार्फत आइपिओ निष्काशन गर्न तछाड मछाड गर्दा नेपालको पुँजीबजार नै जोखिममा पर्ने एक लगानीकर्ताले बताए ।
नेपालमा बुक बिल्डिङ प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा विश्वसनीय बन्न नसकेको अवस्थामा नियामक निकायहरूले यस्ता विवादित पृष्ठभूमि भएका कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनु पुँजीबजारका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने सेयरबजारका जानकार ज्योति दाहाल बताउँछन् ।
दाहालकाअनुसार विशेषगरी बुक बिल्डिङ प्रणाली संस्थागत लगानीकर्ताको मूल्य निर्धारणमा आधारित हुने भएकाले कम्पनीको सुशासन, वित्तीय अनुशासन र कानुनी दायित्व स्पष्ट हुनु अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । तर महालेखाको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नहरूको निष्कर्ष नआउँदै आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्नुले नियामकीय विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
नेप्सेले भने नियमअनुसार नै सम्झौता गरेको जनाएको छ । हामीले सम्झौता मात्रै गरिदिने हो नेप्सेका एक अधिकारीले भने,“इच्छुक कम्पनीसँग सम्झौता मात्रै हामीले गर्ने हो, कम्पनीको वित्तिय अवस्था पारदर्शिता लगायतका विषय हेर्ने र अनुमति दिने नदिने काम धितोपत्र बोर्ड कै हो ।”
योग्यताको प्रश्न
बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ जारी गरेका सर्वोत्तम सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स होस् या आइपिओ निष्काशनको लागि पाइपलाइनमा भएका अन्य कम्पनी, सबैको वित्तीय अवस्था पारर्दशी हुन नसक्दा यो प्रणाली नै बदनाम बनेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
पुँजीबजार विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि कम्पनीले बुक बिल्डिङमार्फत आइपिओ जारी गर्नुअघि उसको वित्तीय विवरण, कर दायित्व, कानुनी विवाद, सरकारी बक्यौता तथा सुशासन अवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, त्यही सबै कुरा लुकाएर कम्पनीले आइपिओ गर्न अगाडी बढिरहेका छन् । यसको उदाहरणमा चिया विकास निगम पनि थपिएको छ ।
नेपाल चिया विकास निगमसँग सम्बन्धित पूरक सम्झौता, घटाइएको भाडा, नतिरेको दायित्व र ब्याज असुलीसम्बन्धी विवाद समाधान नभएसम्म कम्पनीलाई उच्च पारदर्शिता आवश्यक पर्नेमा बुक बिल्डिङ प्रणालीमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्