मौद्रिक नीति समीक्षा: अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख, कर्जा विस्तार अझै चुनौती

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न चुनौती कायम रहे पनि नेपालमा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको जनाएको छ। बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा विद्यमान आर्थिक अवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती तथा नीतिको प्रभावको समीक्षा गरिएको छ।

समीक्षाअनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिँदा विश्व अर्थतन्त्रमा प्रविधिमा बढ्दो लगानीका कारण आर्थिक वृद्धिमा क्रमिक सुधार देखिए पनि भूराजनीतिक तनाव, केही मुलुकले अवलम्बन गरेका कठोर व्यापार नीति तथा उच्च भन्सार शुल्कका कारण अनिश्चितता कायम थियो।

कोभिड–१९ पछिको उच्च सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि अधिकांश मुलुकले वित्तीय सबलीकरणमा जोड दिएका थिए भने विश्वव्यापी मुद्रास्फीति घट्दै जाँदा धेरै केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेको थियो। मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुकूल सीमाभित्र रहेको, अघिल्ला दुई वर्षदेखि सङ्कुचनमा रहेका आर्थिक क्षेत्र विस्तार हुन थालेका तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति पनि अनुकूल रहने अनुमान गरिएको थियो।

समीक्षामा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेका कारण निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ। निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढे पनि पुँजीकोष अनुपात र तरल सम्पत्ति नियामकीय सीमाभित्र रहेकाले वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। यद्यपि आन्तरिक माग कमजोर रहँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो। पुँजीगत खर्च वृद्धि, लगानीसम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा कृषि, सेवा र पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तारमार्फत उक्त लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको जनाएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणमा सुधार, सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालन लागतमा कमी तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।