आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआईडी) का निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट निकासाको प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो रहेको बताएका छन् ।

संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा आज बोल्दै निर्देशक श्रेष्ठले बजेट प्राप्तिका लागि एउटा फाइल ६४ वटा टेबलमा घुम्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको खुलासा गरेका हुन् ।

निर्देशक श्रेष्ठकाअनुसार एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण वा अनुदान सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको बजेट अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पिडिइमओ) र भ्याली बोर्ड हुँदै पिआइडीसम्म आइपुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

उनले भने,“पिआइडीको बजेट व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारबाट केही मात्रामा बजेट आउँछ भने अधिकांश बजेट भ्याली बोर्डमार्फत प्राप्त हुन्छ । भ्याली बोर्डमार्फत आउने बजेट पनि एडिबीबाट प्राप्त हुने रहेछ । एडिबीसँग नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत ऋण सम्झौता वा अनुदान सम्झौता गर्छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त बजेट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पिडिएमओ) मा पठाउँछ । पिडिएमओेबाट भ्याली बोर्ड र भ्याली बोर्डबाट पिआइडीमा बजेट आउने प्रक्रिया रहेछ । यसरी बजेट आउँदा फाइल ६४ वटा टेबलमा घुम्नुपर्ने अवस्था रहेछ ।”

मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पिआईडीले विशेष गरी चक्रपथभित्रको ‘बल्क डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम’ र प्राथमिक लाइनहरूमा पाइप बिछ्याउने कार्य गरिरहेको छ ।

१० वटा पानी ट्याङ्कीमार्फत पानी वितरण गर्ने योजना रहेकोमा अधिकांश ट्याङ्कीहरू चक्रपथ बाहिर निर्माण भएका छन् ।

चक्रपथ बाहिरका बासिन्दाले पनि मेलम्चीको पानी पाउनुपर्ने माग गरिरहेकाले कतिपय स्थानमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

हाल चक्रपथभित्र करिब ५६ वटा ‘डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया’ (डीएमए) छुट्याएर पानी सञ्चालन भइरहेकोमा २४ वटा डीएमए काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।

बाँकी क्षेत्रमा पनि परीक्षण पश्चात् हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।

आलुबारी क्षेत्रमा पुरानो ठेक्का तोडिएकाले साउनको दोस्रो हप्ताभित्र नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी निर्देशनालयले गरेको छ । य

स्तै, कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमी, भक्तपुर, जोरपाटी उत्तर (कपन) र जोरपाटी दक्षिण (पेप्सीकोला) क्षेत्रका लागि बोलपत्र आह्वान भई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।

निर्देशक श्रेष्ठले खानेपानीको पाइपलाइनमा अखाद्य वस्तु र मृत जनावरहरू भेटिने गरेको भन्दै गम्भीर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरे ।