काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले नै सरकारको आलोचना सुरु गरेका छन् ।
सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनापछि रास्वपाका सांसदले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय सरकार विरुद्ध सत्तारुढ सांसदहरू खुलेर बोल्न थालेका छन् । सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा सांसदले सरकारको बचाउन गर्ने प्रचलन हुन्छ । पछिल्लो समय रास्वपाका सांसद भने सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् ।
रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेको काम अनुचित भएको बताएकी छन् ।
आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले दूध चुसाइरहेकी आमा, सुत्केरी र वृद्धहरूलाई व्यवस्थापनको नाममा राम्रो व्यवहार नभएको टिप्पणी गरेकी हुन् ।
उनले भनेकी छन्,“रोग, शोक र भोकमा बग्ने आँसु झुटो हुँदैन । हिजो सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा ‘१०० दिने कार्यसूची’को बुँदा ९१ भन्दा अघि ९२ अघि सारियो । दूध चुसाइरहेकी आमा, सुत्केरी, वृद्ध बा–आमाहरूलाई पनि एकै व्यवहार नगरियोस् भनेर सदनमा पटक–पटक आवाज उठाएँ । सम्बन्धित निकायमा पनि निवेदन गरेँ । यो कामचाहिँ सरकारको तर्फबाट ठीक ढङ्गले भएन ।”
यसअघि रास्वपा सचेतक क्रान्तिशीखा धितालले पनि सरकारको आलोचना गरेकी थिइन् ।
केही दिनअघि धितालले सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आशुले सबैलाई पोल्नुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।
उनको भनाई थियो,“आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आशुले हामी सबैलाइ पोल्नुपर्छ । सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो। तर, के यो हाम्रो वाचापत्र अनुसार भयो? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ? जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपथ्र्यो, त्यसरी भएन । यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्यो ।”
संसदमै समेत रास्वपाका सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् । आठदिन अघि संसद बैठकमा रास्वपाका सांसद पुरुषोत्तम यादवले सरकारलाई घन्टी बजाएर जगाउनुपर्ने बेला आएको बताए ।
देशका युवा लागुऔषधको दलदलमा फसिरहँदा पनि सरकार गम्भीर नबनेको उनको टिप्पणी थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले अब सरकारलाई ‘घण्टी बजाएरै जगाउने बेला आएको’ बताएका हुन् । पछिल्लो समय रास्वपाका सांसदले दलका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्व सरकारको खुलेर आलोचना गर्न थालेका छन् ।
पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानमा सभापतिको निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था राखिएसँगै रास्वपाका सांसदले सरकारको अलोचना सुरु गरेका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्