अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्न तीन वटै तहबाट स्रोत व्यवस्थापन हुन्छः मन्त्री पौडेल

काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन तीन वटै तहका सरकारबाट हुने बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्त्री पौडेलले अभौतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताएका हुन् ।

उनले अभौतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र सुचिकरणको लागी स्थानिय तहलाई नै सक्रिय बनाउने बताए । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक र राष्ट्रिय तहसम्म फैलिएको विषय भएकाले त्यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि सोही तहअनुसार विभाजित हुने उनको भनाइ छ ।

व्यक्तिगत परम्पराको संरक्षणमा राज्यको प्रत्यक्ष दायित्व नहुने भएपनि राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएका सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक सहभागिता जनाउने उनले जानकारी दिए । उनले मच्छिन्द्रनाथ रथयात्राको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय महत्वका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सरकारको दायित्व रहने उल्लेख गरे।

उनले भने, “अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा स्थानिय तह बढी सक्रिय भएर आउँछ, संघिय सरकारले त्यसको सूचिकरणमा मात्रै विशेष ध्यान दिन्छौँ, उहाँहरुले पठाएको कुरालाई हामीले दस्ताबेजीकरण गर्ने हो । स्रोत व्यवस्थापनमा राज्यले सबै सम्पदा संरक्षणको लागी गर्ने गरेको छ । श्राद्ध गर्नलाई त राज्यले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । स्थानिय तहले ठुला जात्रा, मेला, सामुदायिकस्तरमा गरिने कुराहरुको स्रोत व्यवस्थापन गर्छ । व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामुदायिक। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने अभौतिक संस्कृतिहरु हुन्छन् । त्यही अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ । पारिवारिक हुने संस्कृतिको लागी पारिवारिक स्रोत व्इवस्थापन हुन्छ, हामीकहाँ कुल पूजा हुन्छ, अब पौडेलले गर्ने कुल पूजालाई कार्कीले चन्दा दिनु जरुरी छैन । समुदायस्तरबाट नै स्रोत व्यवस्थापन हुँदै आउँछ ।”

सांसदहरूले स्रोत व्यवस्थापनको विषय विधेयकमा आएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा मन्त्री पौडले स्रोत सुनिश्चितताको व्यवस्था नियमावलीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । उनले विधेयकका बारेमा धेरै विवाद नगर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय सभामा विज्ञहरूसहित राखेर विधेयकको सन्दर्भमा लामो समयसम्म छलफल भएको उल्लेख गर्दै फेरि त्यही विषय नदोहो¥याउन उनले आग्रह गरे । बैठकमा सांसदहरुले विधेयकको नाममाथी पनि प्रश्न उठाएका थिए ।