बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र एकीकृत कानून निर्माणमा सांसद आचार्यको जोड

काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीले अपराधलाई घृणा गर्ने तर अपराधीलाई सुधार गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसद आचार्यले बालबालिकासँग सम्बन्धित कानूनी जटिलता र सुधार गृहको विद्यमान अवस्थाका बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद आचार्यले बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू विभिन्न ऐनहरूमा छरिएर रहेको उल्लेख गर्दै ‘एकीकृत छाता ऐन’ (इन्टिग्रेटेड ल) निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानको धारा ३८ ले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभुति गरे पनि ७२ सालपछि बनेका ४३ वटा ऐनहरूको अध्ययन गर्दा ती प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नभएको उनकाे दाबी छ ।

बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये करिव आधा संख्या १८ वर्ष नाघिसकेकाहरूको रहेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उनले उमेर समूहअनुसार उनीहरूको वर्गीकरण (सेग्रिगेसन) गर्नुपर्ने बताए ।

वयस्क र नाबालिगलाई एउटै स्थानमा राख्दा थप समस्या निम्तिने भन्दै उनले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सुधार गृहहरूलाई पनि सरकारले नियमन र समन्वय गरी उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

राज्यका विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको र संघीय प्रणालीमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित सहकार्य हुन नसकेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद आचार्यले बाल बिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई समाजमा पुनःस्थापना गर्दा उनीहरूले हीनतावोध नगर्ने र सामान्य नागरिक सरह जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।