बैंकर्सहरु भन्छन्, ‘सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्छ’

काठमाडाैँ । सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैक दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरुले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकमा उनीहरूले  वाणिज्य बैँकहरूको सिइओलाई गभर्नर बन्ने कुलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न माग गरे । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्रश्तावित विधेयकमा सिइओलाई गभर्नर बन्ने कुलिङ पिरियड दुई–तीन वर्ष अत्याधिक भएको उल्लेख गरे । उनले हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे ।

अध्यक्ष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसमा एक जनालाई वाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । यसले बैंकिङ क्षेत्रका व्यवहारिक तथा नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “कुलिंगको पिरियड दुई–तीन वर्ष भन्ने कुरा आएको छ, त्यो अलिकति बढी भयो । अहिले छ महिनाको कुलिंग पिरियडहरू छ, त्यसमा हजुरहरूले जति सक्दो कममा राखेर संशोधन गरिदिनुपर्छ । यहाँ सहकारीहरुको पनि कुरा आयो, ठूला सहकारीहरुलाई चाहीँ बैंकर्सहरूलाई नियमन गरे जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकार क्षेत्र बढाएर गर्ने हो भने देखि धेरै हदसम्म यसको सोलुसन आउँछ । सहकारीमा धेरै ठूलो चाहिँ फर्मल, इन्फर्मल सबै सेक्टरका डिपोजिट्सहरू छन् । त्यसलाई रेगुलेट गर्नु चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनबाहिर राखेमा सहकारीमा विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारी नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “अपराध अनुसारको सजाय हुनुपर्छ, अपराधनको पनि वर्ग छुट्याउन आवश्यक छ । सामान्य सचेत गराइएको, नसिहत दिएको विषयलाई गम्भिर अपराध गरेको सरहको व्यवहार गरिनु हुँदैन । यस्तै विधेयकको परिभाषामा जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने कुनैपनि सहकारी लगायतका वित्तीय संस्थाहरु भन्ने व्याख्याभित्र परेको भएकोले सहकारीको नियमन पनि राष्ट्र बैकले गर्नुपर्छ । बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनलाई राष्ट्र बैकको ऐनले पनि कभर गर्नुपर्छ । यदी नगर्ने हो भने सहकारी क्षेत्रमा फेरि पनि हिजोका जस्तै समस्या देखिन सक्छ, सहकारीको उदेश्य पनि बैंकिङ्ग हुने अनि बैंकको उदेश्य पनि बैंकिङ्ग नै हुने ? राष्ट्र बैकले नियमन नगर्ने संस्थाले पनि बजारबाट निक्षेप संकलन गर्ने अवस्था सिर्जना भयो, राष्ट्र बैकले सहकारीको बैंकिङ्गको कामलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । होईन भने सहकारी बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने काम गर्न पाउनुहुँदैन, उहाँहरु आफ्नो उदेश्यअनुरुप उद्यमशिलता विकासमा लाग्नुपर्छ ।”

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटीका आधारमा सिइओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । बैंकिङ प्रणाली शाखा बैंकिङमा आधारित भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सिइओमाथि केन्द्रित गर्नेगरी नीति ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ ।

तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सिइओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित हुने उनको भनाइ छ । गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कारबाहीअघि गल्ती नियतवश भएको हो वा होइन भन्ने पक्षसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी र नियमनयुक्त क्षेत्रमध्ये एक भएकाले विधेयकको कारबाही सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सञ्जीव मानन्धरले पनि कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सचेत गराउने वा नसिहत दिने प्रकृतिको कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुनेमा जोड दिए । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोहीअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थ समितिको बैठकमा सरकारवालाहरूले विधेयककको सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा खुला गरिएको बुँदामा मात्रै संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाले कतिपय संसोधनहरु दर्ता गराउन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो ।

अर्थ समितिलाई दिएको असमिति अधिकार प्रयोग गरेर सबै बुदाँमा आवश्यक संशोधन गरि विधेयकलाई अगाडी बढाउन सकिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने उनीहरूको भनाइ छ । अर्थसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा आइतबार नेपाल बैङ्कर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका पदाधिकारीसंग छलफल गरेको थियो ।