काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले राष्ट्र बैंकको कारबाही पश्चात पदमुक्त भएकाहरु भविष्यमा योग्य हुने वा नहुने भन्ने विषय ऐनमा नै प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताए । उनले राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएपछि भविष्यमा योग्य हुने वा नहुने विषय भने ऐनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले प्रश्तावित विधेयकको दफा १०० मा रहेको सचेत गराउने र अयोग्य ठहरिने व्यवस्थामा अन्यौलता देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सचेत गराउने कारबाही र पदमुक्ति वा अयोग्यताको व्यवस्थाबीच स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
उनकाअनुसार विगतमा सचेत गराउने व्यवस्था पदमुक्तिका लागि प्रयोग नगरिएको उल्लेख गरे । उनले गम्भीर कारबाहीमा सफाइको मौका दिने गरिएको तर सचेत गराउने प्रक्रियामा स्पष्टिकरण सोध्न नगरिएको जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी बैंकर्सहरुले कारबाही सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए ।
उनले भने, “यहाँ सबै सरोकारवालाहरूबाट यो सचेत र अयोग्यताका कुराहरू आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दफा १०० जसरी हामीले प्रयोगमा र अभ्यासमा रहेका कुराहरू थिए, त्यसमा अहिले अलिक फरक किसिमको बुझाई रहेको छ । अहिले जसरी भन्छन् नि एउटा रेफ्रीले यल्लो कार्ड दिने कि रेड कार्ड दिने । यल्लो कार्ड दिएपनि खेलबाट बाहिर जानु पर्ने, रेड कार्ड दिएपनि बाहिर जानु पर्ने हो कि भन्ने खालको दुविधा उत्पन्न भएको छ । यसलाई ऐनमा समेटेर अझ स्पष्ट गर्न उपयुक्त नै हुने देखिन्छ । किनभने अहिले विगतमा हामीले सचेत गर्ने कुराहरू पदमुक्त गर्नका लागि गरिएको कुरा होइन । त्यहाँनेर एउटा महत्वपूर्ण के छ कुरा के छ भने अन्य अरु गम्भीर प्रकृतिका कारबाहीमा जाँदाखेरि सफाईको मौका र स्पष्टिकरणको कुरा हुन्छ तर सचेत गराउनलाई कुनै सफाईको मौका स्पष्टिकरण दिएको हुँदैन । त्यसकारणले गर्दाखेरि तत्काल पदमुक्त हुने कुरा त सम्मानित अदालतको फैसलाले पनि त्यो जिकिरलाई खारेज गरिएको छ । तरपछि अयोग्यता हुने विषय चाहीँ के गर्ने भन्ने कुरा ऐनमै त्यो समेटेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यसलाई स्पष्ट पार्दा उपयुक्त हुन्छ । अब धेरै कुरा सहकारीकै विषयमा आयो, सहकारीकै विषयमा फरक फरक मत पनि आएका छन् । विगतमा धेरै पटक ती ठूला सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने कुरा पनि आएका हुन् । त्यसमा फरक मत रहेकै छ, त्यसलाई क्लियर पार्दा उपयुक्त हुन पनि सक्छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भइसकेको छ, उसले पनि काम कारवाहीहरू अगाडि बढाएको अवस्था छ ।”
उनले सहकारी नियमनको विषयमा हाल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएर काम अघि बढाइसकेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्