काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाका पूर्वसचिव एवं स्थानीय सरकार विज्ञ हर्कराज राईले संसदीय कार्य प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सांसदहरूलाई बलियो संस्थागत सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेकपा एमालेको केन्द्रिय संसदीय विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राईले यस्तो बताएका हुन्। पूर्वसचिव राईले अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय संघको मापदण्डलाई उद्धृत गर्दै संसद्मा जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व, विधायिकी कार्यको गुणस्तर र कार्यपालिकामाथिको निगरानीलाई प्रभावकारिताको मुख्य मानकका रूपमा उल्लेख गरे ।
सांसदहरूको कार्यबोझ अत्याधिक रहेको तर सोही अनुपातमा स्रोत–साधन र सहयोगको अभाव रहेको राईको ठम्याइ छ । अध्ययनका लागि पर्याप्त सामग्री र समयको अभावले गर्दा विधायिकी कार्यमा गहनता र तथ्यमा आधारित बहस कम भइरहेको उनले औंल्याए । राईले संसद्मा उपलब्ध विभिन्न औजारहरूको प्रयोगमा सांसदहरू चुकेको विश्लेषण गरे ।
शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने प्रवृत्ति बढी भएपनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने ध्यानाकर्षण प्रश्ताव, संकल्प प्रश्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रश्तावहरू दर्ता गर्ने कार्य न्युन रहेको उनले बताए । यस्ता औजारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न उहाँले सांसदहरूलाई सुझाव दिए ।
संसदका १६ वटा विषयगत समितिहरूले विधेयकमाथिको छलफल र स्थलगत अनुगमनमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गरेको राईको भनाइ छ । संसदका गतिविधिहरू आम जनता र युवा वर्गसम्म पुग्न नसकेको भन्दै उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सांसदहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ वा ‘ड्यासबोर्ड’ बनाउन प्रश्ताव गरे ।
यसले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई क्षेत्रगत वा विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी सार्वजनिक गर्न मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । सांसदका स्वकीय सचिवहरूलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए । स्वकीय सचिवहरूले जनसम्पर्क, सरकारी निकायसँगको समन्वय, कानूनी मस्यौदाको अध्ययन र सरोकारवालाका चासोहरूलाई बुझ्नसक्ने गरी कार्यक्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्