काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य हुँदा सरकारको हस्तक्षेप हुने बताइन् ।
वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप न्युन गर्न अर्थ सचिवलाई बोर्ड सदस्य राख्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । उनले विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेका मुलुकमा वित्त मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वयका लागि मात्रै अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट अनुगमन प्रणाली भएको दाबी गरिरहेकाले अब बोर्डमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा महिला सञ्चालकको व्यवस्था रहेकाले केन्द्रिय बैंकमा पनि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या पनि सात जना राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइन् ।
उनले भने, “राष्ट्र बैंकलाई साँच्चिकै स्वायत्त बनाउने हो भने बोर्डको सदस्यको रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई राख्नु हुँदैन । कस्तो बेलामा चाहीँ अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई त्यहाँ राखिँदो रहेछ भने जुन देशको वित्तीय अवस्था एकदम विकासोन्मुख या एकदमै इनिसियल फेजमा छ, त्यसमा सरकार र अर्थ मन्त्रालय बीचको वित्तीय र मौद्रिक समन्वयलाई सुदृढ बनाउन, कार्यान्वयन गर्नको लागि एउटा प्रतिनिधि अर्थ मन्त्रालयको चाहिंदो रहेछ । तर हाम्रो राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूले भनिरहनुभएको छ, राष्ट्र बैंक एकदम राम्रोसँग साउथ एसियाकै वान अफ द बेस्ट मनिटरिङ सिस्टम छ भनिसकेपछि हामीलाई अब पनि अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई बोर्डमा राख्दाखेरि कार्यपालिकाको अलिकति मौद्रिक नीति बनाउने क्रममा हस्तक्षेप हुन्छ कि भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । त्यसकारण यो हुनुहुँदैन ।”
सांसद अधिकारीले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि हुने सिफारिस प्रक्रियामा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । राष्ट्र बैंकभित्रका अधिकारीमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभव भएका वाह्य विज्ञहरूलाई समेत अवसर दिनुपर्ने उनले बताइन्। यसले केन्द्रीय बैंकमा नवीन सोच र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीलाई अवकाशपछि तीन वर्षसम्म सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्न नपाइने ‘कुलिङ पिरियड’ धेरै लामो भएकोले त्यसलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्