काठमाडौँ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै अनसनरत डा. गोविन्द के.सी. र नेपाल सरकारद्वारा गठित सरकारी वार्ता टोलीबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज सात बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि डा. केसीले आफ्नो अनसन तोडेका छन् दुई पक्षबिच लामो छलफलपछि सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर्ने गरी औपचारिक सहमति जुटेको हो ।
सहमतिपत्र अनुसार कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई कम्तिमा ३०० शैयाको अस्पतालसहित पूर्ण क्षमतामा तत्काल सञ्चालन गरिनेछ ।
सो अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण खरिद लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्था तुरुन्तै मिलाइने र चालु शैक्षिक सत्रदेखि नै एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरु गर्न फ्याकल्टी, जनशक्ति भर्ना र पाठ्यक्रमको तयारी पूरा गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समावेश गरी पदाधिकारीहरूको योग्यता र नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
यसलाई तीन महिनाभित्र सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै अगाडि बढाउन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
सहमतिपत्रमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर मूल्याङ्कन र सिट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
निजी शिक्षण संस्थामा सिट सङ्ख्या वृद्धि नगरिने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सिट बढाउन बाधा नपर्ने र छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् रहने गरी सहमति कायम गरिएको छ ।
साथै, चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाहरूलाई गैर–नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्न ६ महिनाभित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्