ग्यास सिलिण्डरको तथ्यांक संकलन गरि ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न सांसदहरुको सुझाव

काठमाडाैँ । सांसदहरुले ग्यासको कृतिम अभाव रोक्न ग्यास सिलिण्डरको तथ्यांक संकलन गरि ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले उक्त सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले हाल ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त हुँदा पनि सरकारको व्यवस्थापकीय असफलताका कारण एलपी ग्यासको अभाव भएको बताए ।

सांसदहरूले आपूर्ति पर्याप्त रहेको सरकारी दाबी र बजारमा देखिएको अभावबिचको विरोधाभास रहेको उल्लेख गर्दै वितरण प्रणाली, तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुगमन र कानुनी संरचनामा व्यापक सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अरविन्द साहले ग्यासको वास्तविक मागबारे सरकार नै अन्योलमा रहेको बताए । उनले तथ्यांक व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै ग्यास खपतको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्नु आग्रह गरे । बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भित्रिँदा पनि अभाव देखिनु व्यवस्थापनको कमजोरी र उदासीनताको परिणाम भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “अहिले पनि हाम्रो ग्यासको एक्चुअल खपत कति छ भन्ने कुरोमा हामी कन्फ्युज्ड छौ । कहिले ४६–४७ हजार भन्छौ मेट्रिक टन, कहिले हामी ३०–३२–२८ हजारमा पनि हुन्छ भन्छौ । यो के हो खास ? यो त ठ्याक्कै १.५ भन्दा बढी टाइम्सले डेभिएसन छ नि त हैन ? त्यसैले यो डेटा रङ्ग हो, यसमा मलाई लाग्छ हामीले वर्क गर्नुपर्छ एक्ज्याक्ट हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो र अपर र लोअर पार्ट पनि हेर्नुप¥यो । हामीले ६० हजार मेट्रिक टन ल्याएका छौ भने हामीले चाहिने भन्दा पनि बढी ल्याएर पनि किन अभाव भईरहेको छ, यो भनेको हाम्रो व्यवस्थापनमा एकदमै कमी देखिएको हो र यो उदासीनता देखिएको हो । यो यस्तै हो भन्ने परिपाटी जुन छ त्यो परिपाटीलाई हटाउनपर्छ ।”

रास्वपाकी सांसद सिर्जना श्रेष्ठले ग्यास आपूर्ति, सिलिण्डरको अवस्था र वितरणसम्बन्धी कुनै एकीकृत डिजिटल तथ्यांक नभएको बताए । उनले तत्काल डिजिटल डेटा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न माग गरे । टेकुस्थित परीक्षण प्रयोगशाला क्षतिग्रस्त भएपछि गुणस्तर परीक्षण कसरी भइरहेको भन्ने प्रश्न उठाए ।

उनले नेपाल आयल निगमको सूचना प्रणाली पनि कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै वितरण, उपलब्धता र आपूर्तिसम्बन्धी सूचना डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सुझाव दिए । उनले ग्यास वितरणलाई पनि सबै डिपोबाट गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे ।

उनले भने, “हामीसँग कति ग्यास आएको छ ? कति सिलिन्डर हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरुसँग छ भन्ने कुराको डेटा नै हामीसँग छैन भने डेटा म्यानेजमेन्टको कुरालाई चाहीँ हामीले एउटा निर्णय गरेर जानुपर्छ । यो डेटालाई पनि डिजिटल्ली ह्यान्डल गर्नुपर्छ । हामीले कुन डिपोमा कुन खालको सिलिन्डर छ भन्ने कुराको डेटा हामीले डिजिटल्ली राख्न आवश्यक छ, कुन घरमा कति सिलिन्डर छ भन्ने कुराको डेटा हामीले राख्न सक्यौँ भने यो डेटाले भावी पुस्तौँसम्म पनि काम गर्छ । यो डेटाको डिजिटलाइजेसनबाट जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको आज कसरी जाने भन्ने कुरा निर्णय पनि गरेर जाऔँ । अर्को कुरा टेस्टिङ ल्याब छैन भन्नुभयो । ग्यासमा २० प्रतिशत लेदोहरु हुन्छ भन्ने कुरा छ । टेकुमा भएको टेस्टिङ ल्याब क्षतिग्रस्त भएको छ भने अब हामीसँग ल्याब छ कि छैन त ? छैन भने कहिले आउँछ ? किनभने ल्याब नै छैन भने गुणस्तर कसले मापन गरिरहेको छ ? हामीसँग आधा त लेदो नै हुन्छ, आधा ग्यास हुन्छ भन्दाखेरि उपभोक्ता त मज्जाले ठगिएको छ । हामीलाई थाहा छ, हामी त्यसैको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भने हामी के को लागि बसेको छौँ ? यो ल्याब कसरी बनाउन सक्छौँ र कहिलेसम्म बनाउन सक्छौँ ।”

रास्वपाका सांसद प्रकाश पाठकले नेपाल आयल निगम, उद्योगी र सरकारका तथ्यांकबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै यसले अन्योल सिर्जना गरेको बताए । निगमले मासिक माग बराबर ग्यास आयात भएको दाबी गरेपनि उपभोक्ताले ग्यास नपाइरहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारी अनुगमन, व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली असफल भएको बताए । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ नियमनसम्बन्धी कानून अभाव रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल नियमन प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरे ।

उनले भने, “बाहिर जाँदा चाहिँ बिक्रेताले ग्यास नै छैन भन्छ । सास्ती नागरिकले अथवा उपभोक्ताले बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । अब तपाईहरुको तथ्यांकले पनि केही कुराहरुमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । जस्तो जुलाईको तथ्यांकमा नेपाल आयल निगमले ४९ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको भन्छ । अब तपाईहरु मासिक माग ४७ ४८ हजार मेट्रिक टन भनेर भन्नुहुन्छ । उद्योगीहरुले फेरि २६.५ मेट्रिक टन आयात गरेको अवस्था पनि छ । अब यो तारतम्य किन मिलिरहेको छैन ? हामी कतै आफै हामीले गैरजिम्मेवारपन देखाइरहेका छैनौँ कि भन्ने त्यो आशंका पनि छ । यो माग र आपूर्ति बीचको त्यो तारतम्य त्यति धेरै भिन्नता देखिँदैन तर उपभोक्ताहरुले एक्चुअल रुपमा चाहिँ ग्यास नपाइरहेको अवस्था छ । यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । यो पेट्रोलियम पदार्थको नियमन गर्ने कानुन छैन, अबका छलफल हामीले कानुन बनाउनेतिर दिनुपर्छ ।”

नेकपा (एमाले)की सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले सरकारले पर्याप्त ग्यास स्टक रहेको दाबी गरेपनि ग्यास नपाएर उपभोक्ता लामो लाइनमा बस्न बाध्य भएको बताइन् । सरकारी दाबी र वास्तविकताबीच अन्तर रहेको उनको भनाइ छ । तत्कालका लागि वितरण सहज बनाउन आधा सिलिन्डर वितरणको विकल्प समेत पुनः प्रयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ । उनले डेटा संकलनभन्दा पहिले उपभोक्ताको तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले ग्यास अभाव वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको भन्दै अस्थायी समाधानभन्दा दिगो समाधान खोज्नुपर्ने बताए । ग्यास प्रयोग गर्न नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यले नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसक्नु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न आकारका सिलिण्डर उपलब्ध गराउने विकल्प खुला गर्न सुझाव दिए । उहाँले जनतालाई सास्ती हुने कामबाट मुक्त गर्न सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, “यो आज मात्रै आएको समस्या होइन । हामीले देखेको धेरै पटक हो र हामी युवा नेतृत्व गर्दा पनि पटक पटक आयल निगममा गाडी तानेर पनि पुगेका थियौँ आन्दोलन गरेर, ग्यासमा पनि पटक पटक आन्दोलन गरेर पुगेका थियौँ । भनेपछि यो एकचोटी मात्रै समस्या होइन हामीलाई सबै थाहा छ। मेरो जिज्ञासा के हो र मेरो ध्यानाकर्षण के हो भने अब हामीले स्थायी समाधान र दिगो समाधान कहिले गर्छौ ? यो दिगो विकासको निम्ति अगाडी बढ्नुपर्छ, कस्ता–कस्ता नियम–कानुनमा हामीले काम गर्नुपर्छ ? के नियम–कानुन बनाउदा खेरी दिगो समिति समस्या समाधान हुन्छ, स्थायी समस्या समाधान हुन्छ त्यसमा लागौँ । हामी गरिब नेपालीको पर्चेज क्यापासिटी होइन कि ४–५ वटा ग्यास किनेर घरमै स्टक राख्ने । त्यो ४–५ वटा ग्यास किनेर घरमा स्टक राख्दा सेफ्टी हिसाबले पनि सहि छैन तर बाध्य छन् कि ऋण काढेर ४–५ वटा ग्यास किनेर घरमा स्टक राख्नुपर्छ । र त्यो स्टकले गर्दाखेरी यहाँ बजारमा समस्या भइराखेको छ त्यो पनि थाहा छ । ७ केजी र १५ केजी सबै अप्सन ओपन गरिदिनुस्, १ केजीको नि अप्सन ओपन गरिदिनुस् । यो हाफ, फूल यो अप्सनमै नजानुस्, यो छलफलमै नजानुस् । सबै खालको अप्सन दिएर जनतालाई विभिन्न अप्सन दिएर अगाडी बढ्नुस् ।”

रास्वपाका सांसद वदन भण्डारीले अनुगमन नै फितलो हुने गरेको बताए । उनले अनुगमन अघि सूचना चुहाएर डिपोहरू तयारी अवस्थामा राख्ने गरिएको आरोप लगाए । पूर्वसूचनाका आधारमा हुने अनुगमनले वास्तविक अवस्था नदेखाउने भन्दै उहाँले ग्यास सिलिन्डरको ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए । पर्याप्त आयात हुँदाहुँदै वितरणमा समस्या देखिनु व्यवस्थापनको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद कालीबहादुर सहकारीले कर्णाली प्रदेशमा अझै ग्यास डिपो स्थापना हुन नसकेको कारणबारे जानकारी माग गरे । ७.१ र १४.२ केजीका सिलिन्डरको प्रयोग अवधिमा ठूलो अन्तर देखिएको उनले बताए । यसबारे निगमले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले ग्यासमा लेदो मिसिएको विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे । उनले  इन्धनको मूल्य घट्दा सार्वजनिक यातायात भाडा नघट्ने अवस्थाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

रास्वपाकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले काठमाडौंमा ग्यास पसलहरू बन्द रहेको र उपभोक्ता सिलिन्डर बोकेर ग्यास खोज्दै हिँड्न बाध्य भएको बताइन् । उनले ग्यासको अभावको दोष उपभोक्तालाई लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । उनले कानूनी सुधारसँगै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।

रास्वपाका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले समितिमा पटक–पटक छलफल भएपनि समस्या समाधान नभएको बताए । उनले काम गर्न नसक्ने भएमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई पद छाड्न आग्रह गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा उपभोक्ताले राहत नपाउने अवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाए । 

रास्वपाका सांसद शोम शर्माले ग्यास अभावका कारण आफ्नै उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको अनुभव सुनाउँदै वितरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए । सिलिन्डरको वैज्ञानिक अभिलेख नराखिँदा कृत्रिम अभाव बढेको भन्दै उहाँले प्रत्येक सिलिण्डरको डिजिटल रेकर्ड राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

बैठकमा सांसदहरूले ग्यास सिलिण्डरको तथ्यांक संकलन गरि ट्रयाकिङ प्रणालीको व्यवस्था गरेका ग्यासको कृतिम अभाव नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् । हालको वितरण प्रणाली, तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुगमन सुस्त रहेको उनीहरूकाे भनाइ छ । सरकारलाई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न र दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न सांसदहरुले आग्रह गरेका छन् ।