हेटौँडा कपडा उद्योगमा सेनाको प्राविधिक टोलीद्वारा परीक्षण उत्पादन सुरु

काठमाडौँ । विगत साढे दुई दशकदेखि पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी संस्थान हेटौँडा कपडा उद्योगमा नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीले तान (लुम) मर्मत गरेसँगै परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वय र अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक रु. ३३ लाख बजेटका आधारमा नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयका प्राविधिक इन्जिनियरहरूले पुराना मेसिनहरूको मर्मतसम्भार गरी परीक्षण उत्पादन थालेका हुन्।
परीक्षण उत्पादनको चरण सफल भएपछि उद्योगलाई पुनः नेपाल सरकारकै प्रत्यक्ष स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत ढाँचा तयार गरिएको छ। मर्मत गरिएका तानहरूबाट अहिले प्रारम्भिक परिमाणमा कपडा उत्पादन सुरु भइसकेको छ।।
उद्योगभित्र परीक्षण उत्पादनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहका निजी सहायक प्रदीप परियारले वर्षौंदेखि मृतप्रायः बनेको हेटौँडा कपडा उद्योगमा सेनाका जर्नेलको नेतृत्वमा पुराना मेसिन मर्मत गरी उत्पादन सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्।
उनले थन्किएका तानहरू फेरि बोल्न थालेको उल्लेख गर्दै यो आवाज बन्द नभई झन् चर्को भएर गुञ्जिरहनुपर्ने जनभावना व्यक्त गरेका छन्।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्- “कुनै कुनै आवाज चर्को भए पनि कानलाई कर्णप्रिय लाग्दो रहेछ—जसरी बच्चाको रुवाइ आमालाई संसारकै मीठो संगीत लाग्छ। हेटौँडा कपडा उद्योगको तान (लुम) को खट्खट आवाज पनि त्यस्तै लागिरहेको छ। वर्षौंदेखि मृतप्रायः बनेको हेटौँडा कपडा उद्योगमा आज सफल परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ। नेपाली सेनाका जर्नेल सा’बको नेतृत्वमा पुराना मेसिनहरू मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ—थन्किएका तानहरू फेरि बोल्न थालेका छन्। यो आवाज बन्द नहोस्, अब झन् चर्को भएर गुञ्जिरहोस्।”
विसं २०३२ मा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग एवं नेपाल सरकारको सेयर लगानीमा स्थापना भएको यो उद्योगको २०३५ साल माघ ५ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट उद्घाटन गरिएको थियो। हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र २५६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगले आफ्नो स्वर्णिम समयमा वार्षिक १ करोड १० लाख मिटर कोरा कपडाका साथै सुती तथा रंगीन कपडा उत्पादन गर्दथ्यो।
पूर्ण क्षमतामा चल्दा करिब १ हजार २ सय श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उद्योगबाट सुरक्षा निकाय र निजामती पोसाक खरिद गरिन्थ्यो। तर, विसं २०४६ पछि बढेको अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय भर्ती केन्द्र, अकुशल व्यवस्थापन, मजदुर हडताल र खुला सिमानाबाट हुने अनधिकृत कपडा आयातका कारण घाटामा जाँदा २०५७ माघ १८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट उत्पादन बन्द गरी लिक्वेडेसनमा लगिएको थियो।