काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (छैठौं संशोधन, २०८३) जारी गरेको छ ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी रहेको जनाएको छ ।
यस अघि हायर पर्चेज कर्जा भन्नाले कृषि, त्रौद्योगिक, व्यवसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेशिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिएको कर्जा वा सापटी सम्झनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
अहिले राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेर नपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी रहेको जनाएको छ ।
हायर पर्चेज कम्पनीले प्रवाह गर्ने कर्जाको क्षेत्र विस्तार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले घरायसी प्रयोजनका लागि वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर, डिस वासर जस्ता विद्युतीय उपकरण लगायतका अन्य उपकरण खरिद गर्नका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने जनाएको छ ।
हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कृषि उपकरण, सवारी साधन, औद्योगिक उपकरण लगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको प्रत्येक दश आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि साउन मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।
तर, यो व्यवस्था जारी हुँदाको बखत स्वीकृति प्राप्त हायरपर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुको हकमा भने पूर्वनिर्धारित मितिमा नवीकरणपश्चात मात्र उपर्युक्तबमोजिमको समयावधि लागु हुने जनाएको छ ।
नवीकरण गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट पछिमात्र मात्र स्वीकृति प्रदान गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले ब्याजदरसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
हायर पर्चेज कम्पनीले कर्जा स्वीकृति गदां सेवा शुल्क वापत स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशत रकमसम्म मात्र ग्राहकसँग लिन पाउने भएका छन् । तर, कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई आवश्यकता अनुसार अन्य संस्था निकाय मार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा लागत भन्दा वढी नहुने गरी सेवा शुल्क असुल गर्न बाधा नपर्ने जनाइएको छ ।
यी कम्पनीले एकभन्दा बढी कम्पनी (बहु ब्राण्ड) बाट उत्पादित सवारी साधन, मेशिनरी, औजार, उपकरणहरुमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्नेछ र सो सम्बन्धी जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कम्पनीले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने भएका छन् । यसरी सम्पर्क कार्यालय खोलेको १५ दिनभित्र सो को जानकारी राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई दिनुपर्ने जनाइएको छ ।
कम्पनीले सम्पर्क कार्यालयहरुको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
यी कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गर्नपर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्