काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऋण खोजेर राज्यको दैनिक दायित्व धान्ने पुरानो अभ्यासबाट बाहिर निस्कँदै आफ्नै आम्दानीका आधारमा देश विकास गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ बजेट ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको आज उद्घाटन गर्दै उनले राज्यको आम्दानी कमजोर हुँदा विगतदेखि नै ऋण लिएर अत्यावश्यक खर्च चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । यही अवस्थालाई बदल्न करको दायरा विस्तार गर्ने र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार राज्यको नियमित तथा अत्यावश्यक दायित्व करिब १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ, जबकि सरकारको आम्दानी करिब १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै सीमित छ । “विगतदेखि नै हामी ऋण लिएर ऋण र त्यसको ब्याज तिरिरहेका छौँ,” उनले भने, “त्यसैले करको दायरा फराकिलो बनाउने र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको हो । ”
जनताको विकाससम्बन्धी अपेक्षा ठूलो भए पनि मुलुकको वित्तीय सामथ्र्य सीमित रहेको र दातृ निकायबाट पाइने ऋणसमेत महँगिँदै गएको अवस्थामा देशलाई आफ्नै स्रोतमा बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए।
उनले ऋण पनि नलिने, कर पनि नतिर्ने तर विकास भने तत्काल चाहिने सोचबाट माथि उठ्नुपर्ने बताए । करको दायरा विस्तार गर्दा सर्वसाधारणमाथि अनावश्यक भार नपर्ने गरी अन्तिम कर दायित्व व्यवस्थापन गरिने भन्दै उनले आश्वस्त रहन आग्रह गरे ।
सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउँदै करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले छिट्टै थप पहल अघि बढाउने जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्