विद्युतकाे भ्याट खारेज गर्न प्राधिकरणकै कर्मचारी सङ्गठनको माग, ११ बुँदे माग पुरा नभए आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौँ । सरकारले विद्युत्मा लगाएको भ्याट खारेज गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारीले माग गरेका छन् ।

चार कर्मचारी सङ्गठनले विद्युत् ग्राहकलाई लगाइएको कर तत्काल खारेज गर्न संयुक्तरूपमा माग गरेका हुन् ।

ऊर्जा एकीकृत कर्मचारी सङ्घ, कर्मचारी कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी सङ्घले संयुक्त रूपमा बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमार्फत ग्राहक वर्गलाई विद्युत्मा लगाइएको कर तत्काल खारेज गर्न भनिएको हो ।

प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा कार्यकारी निर्देशकलाई संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै कर्मचारी सङ्गठनहरूले भ्याटखारेजीसहित विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ११ बुँदे माग अघि सारेका हुन् ।

कर्मचारी सङ्गठनहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता असुल गर्न माग गरेका छन् ।

कर्मचारी सङ्गठनहरूले डेडिकेटेड, ट्रङ्कलगायत सडकबत्तीको बाँकी बक्यौता रकम तत्काल असुल गर्नुपर्ने, विद्युत् खपतको सुनिश्चितता भएपछि मात्र प्रतिस्पर्धी आधारमा थप विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्ने, कर्तव्य पालनका क्रममा जीवन बलिदान दिने अमर विद्युतकर्मीको परिवारका एक सदस्यलाई प्राधिकरणमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कर्मचारी सङ्गठनहरूले अगाडि सारेका छन् । उनीहरूले ओ एन्ड एम पुनरावलोकन गरी दरबन्दी खोल्न मागसमेत गरेका छन् ।

माग पूरा नभए वार्षिकोत्सव बहिष्कारको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

कर्मचारी सङ्गठनहरूले आफूहरूले अघि सारेका मागहरू पुरा नभए भदौ १ गते हुने प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्स बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मागहरू पूरा नभए आम कर्मचारीले आफ्नो वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्ने र भदौ १ गते बिहान १० बजे प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय परिसरमा भेला हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।