काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च र वैदेशिक सहायताको परिचालन पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बिहीबार पूर्वमन्त्री समेत रहेका पुनले जनताले राज्यको खर्चबारे जानकारी पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
सांसद पुनले खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने मुख्य माध्यम संसद र संसदीय समितिहरू भएको बताए । कार्यकारिणी बाहेकका संवैधानिक निकायहरूले गर्ने अनुगमन र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका विषयमा संसदीय समितिले सरकारलाई प्रश्न गर्दा शासन व्यवस्थामा सुधार आउने उनको तर्क छ ।
संसदीय समितिले सरकारलाई घच्घच्याउँदा सरकार कमजोर नभई झन् बलियो र जवाफदेही हुने उनले स्पष्ट पारे । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको वार्ता र सम्झौताका क्रममा संसदीय निगरानीले सरकारको बार्गेनिङ क्षमता बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद पुनले भने, “राज्यको खर्च कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ, जसका लागि संसद्मा छलफल हुनु अनिवार्य छ । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ र हाम्रा शक्तिशाली संसदीय समितिहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्दा नेगोसिएसन गर्ने टोलीलाई सहज हुन्छ । यसलाई सरकारले अप्ठ्यारोका रूपमा लिनु हुँदैन । नेपाल र नेपालीको नाममा खर्च भइरहेको हरेक रकमको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ । यसका लागि संसदीय समितिहरूले आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।”
बैठकमा सांसद पुनले वैदेशिक सहायताका कतिपय रकम राष्ट्रिय प्रणाली (ट्रेजरी) भन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको प्रति ध्यानाकर्षण गराए । ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ का रूपमा आउने सहायतालाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मानवीय सहायताका क्षेत्रमा सरकारको स्रोत नपुगेको अवस्थामा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुनु सकारात्मक भएपनि त्यस्ता सबै खर्चहरू पारदर्शी हुनुपर्ने उनको माग छ । समितिको सक्रियताले नै राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका विकृति हटाउन र सुधार प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्