काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संशोधन गरी बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका कतिपय व्यावहारिक जटिलताहरूले समग्र क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
उनले सामान्य प्रकृतिका समस्या वा ऋण असुलीका विषयलाई सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को योग्यतासँग जोडेर पदमा बस्न नमिल्ने बनाइनु असान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्, “साधारण प्रकृतिका समस्याहरूलाई सञ्चालक समितिसँग जोड्ने र उनीहरूलाई बोर्डमा बस्न वा सिइओ हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । यस्ता प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता (भ्याकुम) सृजना गर्ने र कार्यरत जनशक्तिमा मानसिक तनाव बढाउने जोखिम रहन्छ ।”
उनले बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै ऐन संशोधनमार्फत यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने बताइन् । समितिका अन्य सदस्यहरूबिच पनि यस विषयमा सामान्यतया एकरुपता रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाफियाको प्रश्तावित संशोधनमा यी विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सुझाव दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्