काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अर्न्तगत पुर्वाधार विकास समितिले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी)मा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागी सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ ।
सोमबार बसेको बैठकले १५ दिनभित्र समितिमा सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । सोमबार बसेको बैठकमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) को वर्तमान अवस्था, लगानी प्रवद्र्धन तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकले निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानून तथा प्रक्रियाका कारण भोगिरहेका समस्याबारे निजी क्षेत्रसँग लिखित सुझाव माग्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल–इण्डिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्री लगायतका सस्थालाई वान विन्डो पोलिसी, ब्युरोक्रेटिक झन्झट न्युनिकरण, लगानी भित्रयाउने तथा लगानी र मुनाफा फिर्ता लैजाने र पुनर्लगानी गर्ने सहज वातावरण निर्माणका विषयमा १५ दिनभित्र धारणा पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, लगानी बोर्डबाट पिपिपी अन्तर्गत सहजीकरण तथा स्वीकृत भएका जलविद्युत् र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना तथा परियोजनाको वर्तमान अवस्था र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सम्बन्धी विवरण पनि १५ दिनभित्र समितिसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको सभापति गजुरेलले जानकारी दिए । समस्या समाधानका लागि समितिले गर्नुपर्ने आवश्यक पहलका विषयसमेत विवरणमा समेट्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन तथा कानूनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र बोर्डको भावी भूमिकाबारे पनि बोर्डसंग स्पष्ट सुझाव मागेको छ । बोर्डले लगानी सहजीकरण, समन्वय वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कुन भुमिकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्