काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउन नयाँ कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट हटाउनुका साथै राजश्व परिचालनमा हुन सक्ने अनियमितता र चलखेल रोक्न सुधारका व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताले आफूले बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० विवरणमा त्रुटि भए सात दिनभित्र आफैँले संशोधन गर्न सक्नेछन् । यसअघि सामान्य अंकगत त्रुटि भए पनि सच्याउन कर कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
त्यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी ९ईटीडीएस० गर्ने प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित बनाइएको विभागले जनाएको छ । कानुनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा कतिपय निकायले रकम लामो समय होल्ड गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र दाखिला गर्ने गरेको विभागको भनाइ छ ।
महानिर्देशक भुसालले अब कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनकाअनुसार अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि रकम प्रणालीमा नदेखिए सम्बन्धित करदाताले रकम कहाँ र कसले होल्ड गरेको हो भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न सक्नेछन् ।
कतिपय अवस्थामा कर दायित्व कम देखाउन ‘ब्याक डेट’ मा विवरण प्रविष्ट गर्ने जस्ता हेरफेर हुने गरेको उल्लेख गर्दै भुसालले नयाँ प्रणालीले यस्ता अनियमितता रोक्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नयाँ व्यवस्थाले राज्यको कोषमा समयमै राजश्व जम्मा हुने र करदाताले कर कट्टीको प्रमाणका लागि भौचर बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विभागको अपेक्षा छ । विभागका अनुसार यी सुधारले कर प्रशासनमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्