काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बैठकपछि आठ राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विपद् व्यवस्थापन र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि १० बुँदे साझा संकल्प गरेका छन्।
साझा संकल्पमा राहत तथा उद्धारलाई राजनीतिकरण नगर्ने, आर्थिक सहयोग सरकारी एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र संकलन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रमाणित तथा संवेदनशील सूचना मात्रै प्रवाह गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपाल र चीनतर्फका जोखिमपूर्ण हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली तथा रियल टाइम डाटा आदानप्रदानलाई सुदृढ गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्धार तथा राहतमा प्राथमिकता दिने विषय समेटिएको छ।
दलहरूले क्षतिग्रस्त संरचनाको सुरक्षित र उत्थानशील पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने र पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्ने पनि उनीहरूको साझा संकल्प छ।
दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीयरसंसदीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमतिसमेत दलहरूले गरेका छन्।
साझा संकल्पमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति गगन थापा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृतिबाट ध्रुव राई, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमतबाट चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्