काठमाडाैँ । नेपालमा प्राकृतिक विपद् आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मानवीय सहायता आउनु नौलो विषय होइन । तर विगत एक दशकको घटनाक्रमलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने उत्तरी छिमेकी चीनको विपद् सहयोगको ढाँचा र शैलीमा व्यापक रूपान्तरण हुँदै आएको देखिन्छ ।
२०१५ को विनाशकारी भूकम्पमा आकस्मिक राहत सामग्री पठाउने ‘राहतदाता’को छविबाट शुरु भएको चिनियाँ उपस्थिति अहिले दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन साझेदार, प्रविधि र सूचना आदानप्रदानकर्ता हुँदै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को प्रत्यक्ष ‘पार्टी–पार्टी कुटनीति’ सम्म विस्तार भएको छ ।
राज्य–राज्य (सरकार–सरकार) तहमा हुने औपचारिक सहयोगका अतिरिक्त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा राहत र पुनर्निर्माण सहयोग परिचालन गर्ने अभ्यासले नेपालको विपद् व्यवस्थापन र भू–राजनीतिक कुटनीतिमा नयाँ अभ्यास भएको पाइन्छ ।
२०१५ को भूकम्पः संस्थागत विपद् सहकार्यको प्रस्थानबिन्दु
२०१५ को भूकम्प नेपाल–चीन विपद् सहकार्यको आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्रस्थानबिन्दु थियो । भूकम्पलगत्तै चीन सरकारले उद्धार टोली, चिकित्सा सामग्री र ठूलो परिमाणमा नगद तथा जिन्सी अनुदान घोषणा गरेको थियो । तर त्यो सहयोग केवल आकस्मिक राहतमा सीमित रहेन ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चीनले करिव ३ अर्ब युआन (करिव ४८० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहयोग प्रतिवद्धता जनाउँदै विद्यालय, अस्पताल, पुरातात्विक सम्पदा र रणनीतिक सडक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा मुख्य सहयोगी बन्यो ।
त्यही समयमै चीनले विपद्पछिको सहयोगलाई केवल सरकारी संयन्त्रमा मात्र सिमित नराखी राजनीतिक संवादसँग जोड्ने पहिलो संकेत दिएको थियो । अगस्ट २०१५ मा सीपीसी केन्द्रिय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका तत्कालीन सहायक मन्त्री दौ एन्योङ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।
उनले चिनियाँ सहायता नेपालको पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने स्पष्ट पार्दै सीपीसी र नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गरेर जनजीविका सुधारका परियोजना अघि बढाउने प्रश्ताव प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरू सामु राखेका थिए । त्यो भ्रमणले चीनको पार्टी–पार्टी सम्बन्धलाई भविष्यमा मानवीय तथा विकास सहायतासँग जोड्ने बलियो जग बसालेको थियो ।
तीन तहको सहायता संरचनाः राज्य, प्रविधि र पार्टी सम्बन्ध
पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले नेपालमा विपद् सहायता परिचालन गर्न तीनवटा समानान्तर धार (थ्री–टियर मोडल) विकास गरेको देखिन्छ ः
१. राज्य–राज्य सहयोगः चीन सरकारले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत उपलब्ध गराउने औपचारिक अनुदान, आकस्मिक नगद सहायता र पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको छ ।
२. प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोगः विपद्को पूर्वसूचना, भूकम्प मापन सञ्जाल, उपग्रह तथा जलविज्ञान तथ्यांक आदानप्रदान, राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सूचना प्रणाली सुदृढीकरण र विशेषीकृत उद्धार उपकरण हस्तान्तरणमा सहयोग गरेको छ ।
३. पार्टी–पार्टी च्यानलमार्फत सहायता ः सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय स्तरमा सिधै पुग्ने गरी वितरण गर्ने मानवीय सहायता, जीविकोपार्जन र पुनर्निर्माण अनुदान दिदै आएको छ ।
यी तीन तहमध्ये पछिल्लो समय ‘पार्टी–पार्टी’ च्यानलको प्रयोग तिब्र बन्दै गएको छ, जसले परम्परागत कुटनीतिक संयन्त्रभन्दा फरक राजनीतिक सम्पर्कको अभ्यास देखाउँछ ।
जाजरकोट र २०२४ को बाढीः पार्टी च्यानलको ठोस प्रयोग
चीन सरकारले दिने औपचारिक सहयोगबाहेक सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालका दलहरूमार्फत राहत परिचालन गरेका ठोस प्रमाण २०२३ र २०२४ मा प्रष्ट रूपमा देखिएको छ ।
नोभेम्बर २०२३ को जाजरकोट भूकम्पपछि चीन सरकारको औपचारिक सहयोग अलग छँदै थियो । त्यसबाहेक ६ नोभेम्बर २०२३ मा सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पीडितका लागि करिव २ करोड ७४ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराएको थियो ।
काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई उक्त सामग्री संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
त्यस्तै, २०२४ सेप्टेम्बरको विनाशकारी बाढी–पहिरोपछि सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले ‘चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्ट’सँग मिलेर १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण ग¥यो । यस अभियानअन्तर्गत नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका दलका प्रतिनिधिहरूमार्फत काठमाडौँ उपत्यका तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रका १,२४२ भन्दा बढी परिवारलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु, भाँडाकुँडा र लत्ताकपडा बाँडिएको थियो ।
यसले ‘सीपीसीले चिनियाँ गैरसरकारी संस्था अनि गैर सरकारी संस्थाले नेपाली राजनीतिक दल र दलमार्फत स्थानीय समुदाय’ सम्मको एउटा वैकल्पिक र प्रत्यक्ष वितरण संयन्त्र सक्रिय रूपमा स्थापित भएको छ ।
सीपीसीको २ लाख डलर सहयोग
नेपालको राजनीतिमा आएको पछिल्लो शक्ति सन्तुलनसँगै चीनको पार्टी–पार्टी कुटनीति परम्परागत वामपन्थी वा पुराना दलहरूमा मात्र सिमित छैन भन्ने पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ ।
यसै क्रममा, पछिल्लो बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माण तथा प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका मानवीय सहयोगका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले नेपाल सरकारलाई २ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यो सहयोग चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई घोषणा गरेको आकस्मिक राहतभन्दा भिन्न प्रकृतिको हो । यो सीपीसी र सरकार बिचको पार्टीगत संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा स्थानीय सहायतामा खर्च हुने गरी उपलब्ध गराउने भएको हो ।
उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहायता रसुवा भोटेकोशी बाढी पछिको राहत उद्दार तथा व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । विपद् र संकटको समयमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी राजनैतिक दल भन्दा माथि उठेर एकअर्काको साथमा उभिन र कठिनाइको समयमा सँगै रहेको प्रत्याभूति सधैं तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
साथै, विपद्लाई संयुक्त रूपमा परास्त गर्न र प्रभावित मानिसहरूलाई उनीहरूको घर पुनर्निर्माण गर्न चीनको सहयोग निरन्तर रहने पनि बताइएको छ । यसले सीपीसीले सबै सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि विपद् र जनजीविकाका कार्यक्रममार्फत संस्थागत सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको प्रष्ट परेको छ ।
प्रविधि, पूर्वसूचना र सीमापार विपद् व्यवस्थापन
चीनको विपद् कुटनीति राहत बाँड्ने र दलहरूसँग सम्बन्ध राख्ने विषयमा मात्र सिमित छैन, प्राविधिक क्षेत्रमा पनि यसको पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
नेपाल र तिब्बतबीचको जटिल भूगोल, सीमापार नदीहरू र हिमताल विस्फोटको जोखिमका कारण दुई देशबीच जल–मौसम विज्ञान तथ्यांक आदानप्रदान अनिवार्य बनेको छ ।
चीनले भोटेकोशी, त्रिशूली जस्ता सीमापार नदीहरूको जलसतह र बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना नेपाललाई उपलब्ध गराउने संयन्त्र बनाएको छ । साथै, भूकम्प अनुगमनका लागि नेपालभर भूकम्पीय मापन केन्द्रहरू स्थापना गर्न चीनले प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग पु¥याएको छ ।
भोटेकोशी तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा आउने विपदमा चीनले आफ्नो भूगोलतर्फबाट २,१०० भन्दा बढी विशेष उद्धारकर्मी, ड्रोन र अत्याधुनिक जीवन पहिचान उपकरण परिचालन गरेर सीमा क्षेत्रको जोखिम न्युनिकरणमा भूमिका खेल्ने गरेको छ ।
यसले विपद् व्यवस्थापनमा चीनको भूमिका ‘सामग्री पठाउने दाता’बाट ‘उच्च प्रविधि र पूर्वसूचना साझेदार’मा रूपान्तरण भएको प्रमाणित गर्छ ।
‘राजनीतिक दल जीविकोपार्जन कार्य’: कूटनीतिको दीर्घकालीन रणनीति
चीन र नेपालबिच २०२४ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमै ‘चीन–नेपाल राजनीतिक दल जीविकोपार्जन तथा गरिबी न्यूुनिकरण कार्य’ औपचारिक रूपमा शुरु भएको उल्लेख गरिएको छ । यससँगै नेपालका दुर्गम गाउँहरूमा नमुना विकासका लागि ‘भाइब्रेन्ट भिलेज’ जस्ता परियोजनाहरू अघि सारिएका छन् कतिपय जिल्लामा यो निरन्तर पनि छ । यो कार्यक्रम स्थानीय गैर सरकारी संस्थाले निरन्तर चलाएका छन् ।
नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत स्थान पाएको यो कार्यक्रमले चीन अब नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग केवल सिद्धान्त, विचार वा औपचारिक भ्रमणमा मात्र संवाद गर्न चाहँदैन भन्ने स्पष्ट पार्छ । साथै विपद् राहत, पुनर्निर्माण, गरिबी न्यूनीकरण र स्थानीय विकास परियोजनामा दलहरूलाई प्रत्यक्ष साझेदार बनाएर समुदायको तल्लो तहसम्म आफ्नो सद्भाव र प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ ।
२०१५ देखि हालसम्म आइपुग्दा चीनको नेपाल नीतिमा विपद् कुटनीति एक प्रमुख रणनीतिक औजार बनेको छ । राज्यस्तरमा पूर्वाधार र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने तथा राजनीतिक स्तरमा दलहरूमार्फत प्रत्यक्ष राहत र पुनर्निर्माण सहयोग परिचालन गर्ने चिनियाँ रणनीति बहुआयामिक छ ।
संकटको घडीमा आउने विदेशी सहयोग जुनसुकै माध्यमबाट आए पनि त्यसले विपद्मा परेका नागरिकलाई तत्काल मलम लगाउन मद्दत गर्छ । तर यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो ‘एकद्वार प्रणाली’ र पारदर्शिताको संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु आवश्यक छ ।
सविन धमला–न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्