काठमाडाैँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)बाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रूपैयाँ ७६ पैसा वक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भदौ महिनामा भएका महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालकाअनुसार युटिएलको आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्ध भएको छ ।
अनुमतिपत्र रद्द भएपछि युटिएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा तिर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्राधिकरणले युटिएलको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएर मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । युटिएलको बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले बताए ।
एनसेललाई सम्पती हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन
प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन दिएको छ । एनसेलको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि २०८६ जेठ १६ गते समाप्त हुने भएकाले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार नियमावलीअनुसार समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न एनसेललाई निर्देशन दिइएको छ । नियमावलीको व्यवस्था पालना नभए थप कानुनी प्रक्रिया आकर्षित हुने जानकारीसमेत एनसेललाई गराइएको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, “दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ र अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को पालना सम्बन्धमा एनसेल एजियाटा लिमिटेडको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समेत मिति ८६÷५÷१६ मा समाप्त हुने हुँदा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ (२) को पूर्ण पालना गर्न एनसेल एजियाटा लिमिटेडलाई निर्देशन दिने साथै उक्त व्यवस्थाको पालना नभएमा उक्त नियमावलीको नियम ६ (३) आकर्षित हुने जानकारी गराउने र उक्त नियमावलीको नियम ७ (१) को व्यवस्था बमोजिम समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना यस प्राधिकरणमा पेस गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ । यो प्राधिकरणबाट सम्बन्धित मोबाइल सेवाप्रदायकलाई पत्राचार पनि भइसकेको अवस्था हो ।”
प्राधिकरणले फाइभजीका लागि ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान अर्थात ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’लाई अन्तिम रूप दिन प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरेको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नवीकरण हुने सेवाप्रदायकमा स्विफ्ट नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन प्रालि, ओएसिस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रालि., एभरेस्ट लिंक प्रा.लि. र वेब नेटवर्क प्रालिलगायत पाँच कम्पनी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत बजेटअनुसार प्राधिकरण कोषतर्फ ८१ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ४ अर्ब ६९ करोड १० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
दुवै शिर्षकमा गरी कुल वार्षिक बजेट ५ अर्ब ५० करोड ४१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणले मोबाइल तथा इन्टरनेटलगायत विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पेस गरेका महसुल दरसम्बन्धी प्रस्तावमध्ये १० सेवाप्रदायकको महशुल दर स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत महशुल दर र लागू भएको मिति सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्न सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
प्रवक्ता अर्यालले टेलिकम क्षेत्रमा देखिएको करसम्बन्धी विषयमा समेत उपसमिति गठन भई अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यमान अवस्था, समस्या, कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष र प्राधिकरण तथा सरकारले गर्नुपर्ने काम पहिचान गरी सिफारिस गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । उनले भोटेकोशी बाढीबाट टेलिकम क्षेत्रमा ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पनि जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्