काठमाडाैँ । सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा जथाभावी सवारी साधन राख्ने तथा सडक र सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान थुपार्ने कारणले दुर्घटना भए त्यसबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सवारीधनी, चालक वा सामान राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाबाटै असुल गरिने भएको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयकमा सडक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्दै दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिको दायित्वसमेत सम्बन्धित पक्षमाथि तोक्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकको परिच्छेद–७ अन्तर्गत दफा ३१ मा सडक दुर्घटनाबाट भएको हानि–नोक्शानी र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सवारी गुड्ने भागमा वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गरिएका कारण दुर्घटना भई क्षति पुगेमा त्यस्तो सवारीका धनी तथा चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गरी घाइते वा क्षति पुगेका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यस्तै, सडक वा सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राखिएका कारण दुर्घटना भएमा सामान राख्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिने प्रश्ताव विधेयकमा छ । यसले सडकमा सवारी सञ्चालनमा अवरोध हुने गरी पार्किङ गर्ने तथा व्यापारिक वा अन्य प्रयोजनका सामान राख्ने प्रवृत्तिलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनेछ ।
दुर्घटना गराउने सवारी साधन पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा वा बीमा नभएको सवारीका धनी वा चालकसँग क्षतिपूर्ति तिर्ने सम्पत्ति नभएको अवस्थामा पनि पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका घाइतेलाई राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्को कोषबाट क्षतिपूर्ति दिन सकिने प्रश्ताव छ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन
सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्युनिकरण र सडक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयकले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रश्ताव गरेको छ । परिषद्को अध्यक्षता सडक पूर्वाधारसम्बन्धी जिम्मेवारी हेर्ने मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्ले सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, न्युनतम मापदण्ड, गुणस्तर तथा सडक सुरक्षा परीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।
परिषद्को सचिवालय र कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । परिषद्को आफ्नै कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण र विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्थासमेत प्रश्ताव गरिएको छ । सडक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउन प्रदेशमा ‘प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति’ र स्थानीय तहमा ‘स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश समितिको संयोजक सम्बन्धित प्रदेशको सडक पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्री रहनेछन् भने स्थानीय समितिको संयोजक स्थानीय कार्यपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रदेश समितिले परिषद्सँग समन्वय गरी प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सडक सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, परिषद्का सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गर्नेछ ।
विधेयकले सडक सुरक्षा दुर्घटना भएपछि मात्र उद्धार र उपचार गर्ने विषयमा सीमित नराखी सडक निर्माण तथा सञ्चालनकै चरणदेखि सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना अघि सारेको छ । नयाँ सडक निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका सडकमा समेत आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडक सुरक्षा परीक्षण गर्न योग्य सडक सुरक्षा परीक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । सडकको अवस्था, जोखिम तथा सुरक्षा मापदण्डका आधारमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । जीर्ण वा दुर्घटनाको उच्च जोखिममा रहेका सडकको सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेछ । सडक मर्मत वा अन्य कारणले आवागमन अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा उपयुक्त ट्राफिक संकेत राख्नुपर्ने र प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म अस्थायी बाटोको व्यवस्था गरी यातायात सेवा सञ्चालनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको छ ।
कुनै सडक खण्ड अत्यधिक जोखिमपूर्ण देखिएमा र आवश्यक सुरक्षात्मक सुधार नभएको अवस्थामा परिषद्ले त्यहाँ यातायात सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
सडकको अवस्था हेरेर गति निर्धारण
अब सडकको अवस्था हेरेर गति निर्धारण हुने भएको छ । विधेयकले सवारीको गति निर्धारणलाई पनि सडक सुरक्षासँग जोडेको हो । सडकको अवस्था, सवारीको वर्ग, सडकको तहलगायतका आधारमा सवारी साधनको गति सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यससँगै सडक प्रयोगकर्ता, चालक तथा अन्य सरोकारवालालाई सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा सडक प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता लागू गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
दुर्घटना भएपछि घाइतेको तत्काल उद्धार तथा उपचार हुन नसक्दा हुने मानवीय क्षति कम गर्न विधेयकले ‘असल उद्धारकर्ता’ लाई कानूनी संरक्षण दिने व्यवस्था प्रश्ताव गरेको छ ।
दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई असल मनसायले, कुनै पुरस्कार वा लाभको अपेक्षा नगरी प्राथमिक उपचार गर्ने वा अस्पताल पु¥याउने व्यक्तिलाई त्यस क्रममा चोटपटक लागे वा मृत्यु भएमा देवानी तथा फौजदारी कारबाहीको जिम्मेवार नबनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्घटनापछि घाइतेको तत्काल उपचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपचार प्रणाली विकास गर्ने, उच्च दुर्घटना हुने क्षेत्रमा उद्धार तथा प्राथमिक उपचारको क्षमता बढाउने र आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
राष्ट्रिय लोकमार्गका शहरी क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार ट्रमा सेन्टर तथा एम्बुलेन्स सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले अघि सारेको छ । दुर्घटनामा घाइते भएकालाई तत्काल उपचार उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई परिषद्ले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्घटनाको डिजिटल अभिलेख
सडक दुर्घटनासम्बन्धी तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउन सडक दुर्घटना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने प्रश्ताव विधेयकमा छ । प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहलगायत सम्बन्धित निकायको आवद्धतामा दुर्घटनाका विवरण विद्युतीय रूपमा अभिलेख राखिनेछ ।
यस्तो अभिलेखका आधारमा दुर्घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले सडक दुर्घटनाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि संस्थागत गर्न खोजेको छ । दुर्घटनामा घाइते तथा प्रभावित व्यक्तिका लागि बीमा तथा क्षतिपूर्तिको मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक सिफारिस गर्न परिषद्लाई भूमिका दिइएको छ ।
र्घटनाका कारण दीर्घकालीन रूपमा अशक्त भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना तथा आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ । त्यस्तै, सडक दुर्घटनाको कारण, प्रकृति र जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक सुधारका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र सरकारलाई सडक सुरक्षा सुधारसम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस दिने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिइएको छ ।
सडक सुरक्षा व्यवस्थापनमा तीन तहको संयन्त्र
विधेयकले सडक सुरक्षालाई संघीय सरकारको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा नराखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा सञ्चालन गर्ने संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मार्फत राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड तय गर्ने, प्रदेश समितिमार्फत प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम समन्वय गर्ने र स्थानीय समितिमार्फत स्थानीय तहमा सडक सुरक्षा कार्यक्रम तथा सचेतना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि परिषद्को कोष स्थापना, लेखा तथा लेखापरीक्षण, वार्षिक प्रतिवेदन, विद्युतीय अभिलेख तथा आवश्यक नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्