काठमाडौँ । सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) क्षेत्रलाई दीर्घकालीन पूँजी परिचालनको प्रभावकारी माध्यम बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले प्रस्तावित नीतिमा आवश्यक राय, सुझाव तथा सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न सरोकारवालासँग कात्तिक १५ गतेसम्म सुझाव माग गरेको हो।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले २०८३ भदौ २९ गते जारी गरेको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ अनुसार बोर्डले नीतिको मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ। कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर २ मा ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (ईटीएफ) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासका लागि म्युचुअल फण्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री तथा दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउने उल्लेख छ। सोही कार्ययोजनाअनुसार बोर्डले २०८३ मंसिर मसान्तभित्र आवश्यक निर्देशिका तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित नीतिले सामूहिक लगानी कोषको स्थापना, सञ्चालन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई आधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। नीतिमा खुलामुखी लगानी योजनालाई प्राथमिकता दिँदै एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड ९ईटीएफ०, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट ९आरईआईटी०, पूर्वाधार कोष तथा हरित कोषजस्ता नयाँ लगानी उपकरणको विकासमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, लगानीको विविधीकरण, सम्पत्तिको मूल्य गणनामा पारदर्शिता, तरलता तथा पुनःखरिद व्यवस्थापन र लगानीकर्तालाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि गुनासो व्यवस्थापन, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धी शुल्क संरचना, जोखिम व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुशासनलाई नीतिका महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा समेटिएको छ।
डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षालाई नियामकीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाइएको छ। योजना व्यवस्थापकको विशेषज्ञता र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सामूहिक लगानी कोषको सफलता निर्भर हुने विषयलाई आत्मसात् गर्दै दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार र समग्र व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, व्यवस्थापन शुल्कलाई योजनाको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
बोर्डले प्रस्तावित नीतिको चरणबद्ध कार्यान्वयनबाट साना बचतकर्ताको दीर्घकालीन बचत पूँजी बजारमा परिचालन गर्न, लगानीका अवसर विस्तार गर्न तथा संस्थागत लगानीकर्ताको विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। यसले पूँजी बजारको स्थायित्व र दीर्घकालीन लगानीको आधार विस्तार गर्नसमेत योगदान पुर्याउने बोर्डको विश्वास छ।
प्रस्तावित सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३ को मस्यौदा, सारांश तथा सुझाव दिन सकिने विषय समेटिएको विवरण बोर्डले उपलब्ध गराएको लिङ्कमार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ। इच्छुक लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाले मस्यौदा अध्ययन गरी २०८३ कात्तिक १५ गतेभित्र आफ्ना राय, सुझाव तथा सुधारका प्रस्ताव पेस गर्न बोर्डले अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्