नीतिगत कमजाेरीले अर्थतन्त्र सुस्ताएकाे छ

आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बजारमा माग घटेको छ, उद्योगहरू ३० प्रतिशत मात्रै क्षमतामा चलेका छन् । खर्च धान्न उद्योगहरूले कर्मचारी घटाउन, विदामा पठाउन थालेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी अभियान वा विभिन्न कार्यक्रमको शिलशिलामा देश दौडाहामा हुनुहुन्छ । भेटघाट/छलफल गर्दा उद्योगी व्यावसायीहरूको मुख्य चिन्ता र चासो के विषयमा पाउनु भएको छ ? 

अहिले यो चुनावी अभियान नै भनौं । अहिलेसम्म ७०/८० वटा चेम्बर भ्रमण गरेँ । भ्रमण गर्दा के पाएँ भने बजार एकदम सुस्ताएको छ । चेम्बर मात्र भ्रमण गरेको होइन कि बजारहरूको पनि जानकारी लिएको छु । बजार एकदम सुस्ताएको छ । माग घटिरहेको छ । अहिलेको बजारको मागअनुसार घर बहाल पनि तिर्न सक्दैनौं भन्दैछन्,व्यावसायीहरू । 

जसले कर्मचारी, कामदार राखेका छन् उनीहरूलाई पारिश्रमिक दिन समस्या छ । व्यापारको स्थिति हो यो । उद्योगतर्फ हेर्‍यो भने सबै किसिमका उद्योगहरू ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन् । माग नभएपछि उद्योगले उत्पादन कटौती गरेर बसेको छ । उद्योगीहरूले आंशिक रूपमा कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् । आंशिक पैसा दिएर हुन्छ अथवा यति दिनको लागि विदा बस भन्ने स्थिति छ । मजदुरको कटौती गरिरहेका छन् र अझै कटौती गर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । 

अहिले उद्योगीहरूले के हेरिरहेका छन् भने श्रम ऐन अनुसार कटौती (लेअफ) गर्न हुने कि नहुने अथवा १५ दिनको तलब मात्र दिएर काममा लगाउने अथवा १५ दिन छुट्टी दिन हुने कि नहुने त्यो कुरा कसैले पनि मनन् गरेको छैन । ऐननियम एक ठाउँमा छ तर बाध्यता अर्को छ ।

उद्योग ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चल्न थालेपछि ब्रेक पोइन्टभन्दा धेरै तल आयो । कामदार मजदुरलाई राखेर मात्र पनि काम भएन । कसैले महिनामा १० दिन, हप्ता दिन उद्योग चलाइरहेको भन्छ । मजदुरलाई ‘लेअफ’मा राखेको छु भन्छ । सुस्ताएको व्यापार खस्कँदो व्यापार, उद्योगको उत्पादन नै छैन । मजदुर पनि समस्यामा छ, कटौती भइरहेको छ ।

रोजगार एउटा पाटो भयो अर्को पाटो हेर्‍यो भने सरकारको राजस्व घटेको छ । सरकारले डेढ खर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाइसकेको छ । चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति देखियो । 

सरकारले जहिले पनि तेस्रो त्रैमासमा आएर ऋण उठाउने गथ्र्यो । यो पटक दोस्रो त्रैमासभन्दा अगाडि नै ऋण उठाएको छ । सरकारसँग आम्दानी छैन । विकास निर्माणमा खर्च भइरहेको छैन । नयाँ अर्थमन्त्री आएर बजेट संशोधन गरेर कटौती गर्नुभयो । समग्रमा अर्थतन्त्र संकु्चित हुँदै गइरहेको छ । सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मन्दी आउने भनेर विद्वानहरूले भनेका छन् । हामीकहाँ अझै छिटो आयो कि !

यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुको मुख्य कारण के हो ? यहाँको विश्लेषण के हो ? 

यो गलत नीतिको परिणाम हो । नीतिले गलत बाटो लिएपछि गलत हुने रहेछ भनेर प्रमाणित भएको छ । कोभिड–१९ का कारणले अर्थतन्त्रमा केही असर परिरहेको साँचो हो । युक्रेन युद्धको कारणले पनि असर गर्‍यो । कोभिडपछि वस्तुहरू महङ्गो हुँदै गइरहेको थियो किनकि ‘लजिस्टिक कस्ट’ बढिरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापन (सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट) बिग्रिएको हुनाले त्यहाँबाट वस्तुहरू महङ्गो हुँदै गएको हो । रुस युक्रेन युद्ध भएपछि यो झन् गम्भीर भयो । 

कोभिडका कारणले विदेशी मुद्रा आउने बाटो बन्द भयो । विदेशमा हुने नेपालीहरू स्वदेश फर्कन लागे । पर्यटन क्षेत्र पनि खत्तम भयो । सबै चिज महङ्गो हुँदै गयो । सबैचिज महङ्गो भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि वृद्धि भयो । त्यसले गर्दा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाहिर गयो ।

राष्ट्र बैंकबाटै ५ महिना धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ भन्ने स्थिति आयो । यस्तो बेलामा राज्यले लिएको नीति तथा नियामक निकायले लिएको नीतिमै कमजोरी छ भनेर हामीले त्यही बेलामा भनेका थियौं । आयात रोक्ने अनि मूल्यवृद्धि गर्ने, मूल्यवृद्धि रोक्नका लागि ब्याजदर बढाउने, मुद्रा आपूर्र्ति घटाउने, तरलतालाई सङ्कुचन गर्ने, उपभोग घटाउने सरकारले जुन नीति लियो यसले बजारलाई सङ्कुचन गरायो । 

अहिले देशभरिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकबाट ऋण लिने संख्या ३५ लाख हाराहारीमा छ । ऋणको ब्याज महङ्गो भयो । वस्तु महङ्गो भयो । ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता पनि घट्यो । वस्तु किन्ने क्षमता पनि घट्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कारणले वस्तु महङ्गो हुँदै गइरहेको थियो भने आन्तरिक रूपमा पनि यसलाई महङ्गो नै बनाएर पनि उपभोग घटाएर हाम्रो देशलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरामा आयो । त्यो गलत थियो । त्यसैको परिणाम सुस्तता देखिएको हो । उद्योगको उत्पादन घटेको छ; माग छैन । यसले गर्दा मुलुक आर्थिक मन्दीको गतितिर धकेलिइरहेको छ । 

सरकारले बजेट नै खर्च गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो भने निजी क्षेत्रले ८ रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रलाई कस्तो असर परिरहेको छ ? 

सबैभन्दा पहिलो विश्वव्यापी रूपमा हेर्‍यो र अर्थशास्त्रको सिद्धान्तलाई मान्य हो भने पनि मुद्रा आपूर्ति कसिलो बनाउने होइन भन्छ । कोभिडको समयमा अमेरिकामा १२ सय डलर सबै नागरिकलाई पठाइदियो । जापानमा अहिले बजेट बढी भयो भनेर देशभर जनतालाई पैसा पठाइदियो ।

यो वास्तवमा धेरै भएर पनि पठाएको त होइन नि ! त्यो पैसा त बजारमा पठाएर सरकार आफैले ल्याउन खोजको हो । यो भनेको बजारमा रकम पठायो भने आठ गुणा भएर फर्कन्छ भनेको हो । जापानले पनि ८ गुणा लिन खोजेको हो नि ! अमेरिकाले कोभिडको समयमा जनताको खातामा १२ सय डलर राख्यो । त्यो के को लागि राख्यो त ? मुद्रा आपूर्ति बढाएर उपभोग नघटोस् भनेर हो । 

हामीले गलत नीति लियौं । खपत घटाउने काम गर्न हुँदैनथ्यो । यसलाई कसरी सोचिनुपथ्र्यो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको थियो । यो छोटो समयको लागि हुनसक्थ्यो । अहिले केही घट्दै आएको छ । भोलिका दिनका अवस्थालाई प्रक्षेपण गरेर जानुपथ्र्यो । विप्रेषण आउन थालेको थियो । विप्रेषण आउँछ भनेर सोचिनुपथ्र्यो । पर्यटनलाई पुनर्बहाल गरेर हामी विदेशी मुद्रा लिन सक्छौं भन्ने सोच गर्नुपथ्र्यो । 

अहिले ३ खर्ब चानचुनको पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारले लिएको लक्ष्य डेढ खर्बभन्दा बढी राजस्व घटिसकेपछि पुँजीगत खर्च त के हुन्छ भनेर प्रश्न आउने होला । स्रोत परिचालन नै भएन भने कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्छ ? व्यापार व्यावसाय चलायमान भएन भने राजस्व उठ्दैन नि । राजस्व सबैसँग हेर्नुपथ्र्यो ।

त्यो बेला वस्तुमा आयात रोकियो । आयात पनि रोक्ने यहाँ पनि मूल्यवृद्धि गरेर खपत घटाउँछु भनेको थियो । यो दुई कुरा अन्तरसम्बन्ध हुने थिएन । आयातलाई केही समय रोक्नु होला ठिक छ । त्यसलाई पनि संख्याको आधारमा गर्न सकिन्थ्यो होला । आयातलाई पूर्णरूपमा बन्देज गर्नुभन्दा । आन्तरिक खपत घटाउने काम पूर्णतः गलत सिद्ध भएको छ । 

निजी क्षेत्र र सरकार सहकार्य हुन सक्थ्यो । बुझाइमा एकरूपता हुन सक्थ्यो होला तर स्थिति यस्तो भयो कि देश मन्दीमा गएको जस्तो छ । सरकारको एउटा भनाइ छ तपाईहरूको अर्को भनाइ छ; के हो तादम्यता नमिल्नुको कारण ? 

तादम्यता किन मिलेनभन्दा हामीसँग छलफल गरिएन, कुनै पनि कुरामा निजी क्षेत्रलाई साक्षी मात्र राखिन्छ । हाम्रो कुरा सुन्दैनन् । हाम्रो कुरा सुनेको भए यो कुरा आउँदैन थियो नि त । हामीले भन्यौं यो खपत घटाउनु हुँदैन । घटाउने काम गर्नु हुँदैन । वस्तु वस्तु हेरेर केमा जाने भन्ने कुरा हो । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन के काम भयो नि सरकारबाट ? त्यो पनि हामीले सुझाव दिएको हो नि । निजी क्षेत्रलाई साक्षी राख्ने मात्र काम भयो । 

निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा अहिले तीन संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कर्मस र सीएनआईको पनि एउटै आवाज भएन कि ? जब समस्या प¥यो एक ठाउँमा नवनिर्वाचित भएर आउँदा केही चरणसम्म सँगसँगै गएको जस्तो देखिने तर सहज वातावरण बन्ने बेलामा सबै संस्थाले छुट्टाछुट्टै जाने चलन छ । निजी क्षेत्रकै फरक आवाज हुँदा यो समस्या भएको हो कि ? 

मलाई के लाग्छ भने जुन संस्था भए पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो । उद्देश्य एउटै हो । आवाज एउटै गएको छ; फरक आवाज गएको छैन । ब्याजदर, वैदेशिक लगानी सम्बन्धि ऐन, श्रम ऐन सम्बन्धमा लगायत सबैमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रणको ऐनमा हामी विरोध गरिरहेका छौं । 

अघिल्लो मन्त्रीले खाद्य तथा गुण नियन्त्रण ऐन तपाईहरूसँग छलफल गरेर मात्र पास गर्छौ भन्नुभएको थियो अहिले हुबहु राष्ट्रिय सभाले पास गरिसक्यो । हाीले सुझाव दिइसकेपछि त्यो मनन् गर्नुपर्‍यो नि । एकतर्फी गर्ने सोच ब्युरोक्रेसी र राजनीतिज्ञको सोच छ; त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुन्छ ।

सरकारका संयन्त्रहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि छ । त्यसका बाबजुद पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएको हो कि अथवा पेलेर जान खोजेको हो ? दृष्टिकोण परिवर्तन नभएको कि के कारणले हुनसक्छ ? 

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ७० प्रतिशत योगदान दिन्छ । यद्यपि अहिलेसम्म सोच्ने कुरामा दृष्टिकोण परिवर्तन भइरहेको छैन । निजी क्षेत्रलाई म सम्मान गर्छु भन्नु सजिलो कुरा हो त्यो । भारतमा मोदीले रत्न टाटाको खुट्टा छोएर आर्शीवाद लिए जस्तो हो । त्यसले त्यहाँ ठुलो सन्देश दिएको छ । हामीलाई यो त्यो चाहियो भनेको होइन । 

कमसे कम निजी क्षेत्रले राखेको कुरा सुनिदियोस् । यसलाई मूल्याङ्कन गरियोस् । हामीले भनेको सबै कुरा सही होस् भनेको होइन् । चालु पुँजी कर्जाको विषयमा हामीले कुरा राख्यौँ । सुनुवाई भयो त ? खाद्य तथा गुण नियन्त्रण ऐन फिर्ता लिन्छु भन्ने त्यही सचिवज्यू हुनुहुन्छ । उहाँलाई मैले प्रश्न गरेँ । यस विषयमा एउटा सहमति भएको थियो ।

अर्थतन्त्र सञ्चालन सम्बन्धमा लिइएका गलत नीतिहरूको परिणति अहिले देखापर्दै गएको छ । राज्यले लिएको नीति तथा नियामक निकायले लिएको नीतिमै कमजोरी देखिँदै आएको छ ।

हाम्रो प्रशासनतन्त्रले एउटा कुरा गर्ने भन्ने अर्को गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि एक ठाउँमा गरेको जस्तो गर्छ अनि अर्को ठाउँमा रोक्छ । यहाँ निजी क्षेत्रलाई दबाउने नै हो भन्ने सोच रहेको छ । यो परिवर्तन नभई हुन्न । त्यति मात्र होइन समाजले पनि उद्योग व्यावसायप्रतिको त्यो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

उदाहरणको लागि एक जना साथी जर्मनीबाट नेपाल आउनु भयो । मैले उहाँहरूलाई हाम्रो उद्योगमा लग्यौँ । यो उद्योगमा कति जनाको जागिर छ भनेर सोध्दा ५०० भनेँ मैले । उसले भन्यो, तिमीलाई त सरकारले एकदम सम्मान गर्छ होला भन्दा, म मौन भएँ । यसको मतलब उसको देशमा जागिर दिएको मान्छे धेरै ठुलो हुन्छ भन्ने रहेछ । भनेपछि उसलाई के बुझाएको रहेछ भन्ने यहाँ प्रष्ट हुन्छ । 

मुलुकको आर्थिक स्थितिको कुरा गर्दा हामी आत्मनिर्भरताको निकै कुरा गर्छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रको कुरा गर्छौं तर उद्योगीहरू नै व्यापारी हुन थाले । नाफा केन्द्रित भए, यस्तो कसरी हुन थाल्यो ?

यो मुलुकमा नीतिनियम बन्छन् थुप्रै राम्रा पनि आउँछन् । ती नीतिनियमहरू हेर्‍यौं भने बनाउनेले एउटा सोच लिएर आउँछ । त्यसको कार्यान्वयन भने अर्को हिसाब हुन्छ । शब्दजाल भनेजस्तो हुन्छ यहाँ । नीति ल्याएपछि लगानीकर्ताको लागि कमसेकम उपयुक्त नीति ल्याउनु पर्‍याे । दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्ने हो भने अर्को दश, पन्ध्र वर्षसम्म त्यो नीति परिर्वतन नहोस् । ताकि त्यही बसेर लगानी गर्ने स्थिति बन्न सकोस् तर यहाँ अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।

उदाहरणको लागि स्टिल उद्योगमा एउटा नीति ल्यायो । त्यो नीतिलाई गलत भन्न मिल्दैन ठिक छ; आत्मनिर्भरताको नाम दिएर ल्याइयो तर यहाँ भएका उद्योगहरूलाई समय दिनु पर्दैन ? बिग्रने, डुबाउने, अनि यस्तो अवस्थामा उद्योग गर्नेको लागि सहज छ त ? मैले तपाईंसँग समाजको पनि कुरा गरेँ नीतिको कुरा गरेँ, हेर्ने दृष्टिकोण पनि हेरेँ अनि उद्योग संचालन गर्न कति प्रोत्साहन हुन्छ । ?

सबै कुरा कानुनले छेक्यो कि ? नाफाले आकर्षण गर्‍यो कि ? कानुन देखाउने, तपाईंले भनेजस्तो सजिलो त व्यापार नै भयो तर यसले गर्दा प्रभाव कहाँ पर्‍यो भने समग्र विकासमा त फेरि कमजोर भूमिका देखिने हो कि ?

नाफाले आकर्षण गर्‍यो कि भन्ने कुरामा म होइन भन्न सक्दिन, स्वीकार्छु । जहाँ सजिलो छ, निजी क्षेत्र त्यहाँ अवश्य जान्छ । सबैले सजिलो खोज्छ । हामीले यो देशमा सुकिलामुकिला हुनलाई उद्योग सञ्चालन गर्ने हो र ? त्यसको लागि मात्र भएको भए त हाम्रो पनि माग कम हुने थियो होला नि ! जहाँ नाफा छ, त्यहाँ नै व्यावसाय हुने हो । नाफा मात्र नहेर्ने हो भने उद्योग, व्यावसाय सञ्चालन गर्न सजिलो बनाउनु पर्‍यो । 

उद्योग र वाणिज्यको बिचमा ब्याजदर फरक भयो भनेर राज्यलाई धेरै वर्ष अघिदेखि भनेको हो । कम्तिमा दुई प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर तर गरे जस्तो मात्र गर्छ । अझै कस्तो गर्छ भने एक करोडसम्मको ऋणको लागि मात्र भन्छ । समग्र रूपमा मागेको हो हामीले पनि । विद्युतको आपूर्ति हेर्दा आजको दिनमा विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन कति झूटो कुरा बोल्छ ।

कति गैरजिम्मेवार तरिकाले बोल्छ ; देशभर लोडसेडिङ चलेको छ उद्योगमा । उहाँहरूले भने काठमाडौंमा छैन भन्नु हुन्छ तर काठमाडौँ बाहिरको जिल्लामा बढी छ । विद्युत कुनै सूचना बिना काटिदिन्छ अनि विद्युत लोडसेडिङ मुक्त मुलुक भनेर घोषणा गर्छन् । अहिले विरगन्ज, विराटनगरमा जाने हो भने औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली छैन । विद्युत आयो भने पनि गुणस्तर छैन । भोल्टेज कम हुने समस्यादेखि धेरै समस्या छन् । 

उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामीसँग तुलात्मक लाभका क्षेत्र कम छ । तुलात्मक लाभको क्षेत्र कम भएको अवस्थामा उद्योगलाई विशेष खालको सुरक्षा दिनै पर्छ । त्यस्तै यो देशको विद्युत, देशको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सोच के छ भने विद्युत उत्पादन गर्ने विदेश पठाउने भन्ने छ । त्यो गर्दा हाम्रो देश समृद्धि हुन्छ भन्ने छ । मैले फेरि निर्यातमा रोक लगाउने भन्दिन् । गर्नुपर्छ तर यहाँको उद्योगहरूलाई पर्याप्त विद्युत् नदिई भारततर्फ निर्यात गरेँ भनेर हुन्छ ? 

निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धिदेखि पूर्वधारको क्षेत्रमा क्षमता के हो र सहभागिता बढ्न सकेन भन्ने छ ? तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?

आरोप लगाउने कुरा त सामान्य हो । पहिला क्षमता वृद्धि गराउने वातावरण बनाउनु प¥यो । निजी क्षेत्रले पूर्वाधारमा लगानी गर्नको लागि क्षमता वृद्धि गर्नु प¥यो । अवसर पनि दिनुपर्‍यो । क्षमता अभिवृद्धि नगर्दा कतिपय लोकमार्ग निर्माण गर्दा विदेशबाट कामदार बोलाउनु पर्ने स्थिति आएको छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्न जोखिम नै रहेको छ; त्यसको जोखिमभार कसले लिने ? निजी क्षेत्र कुनै ठाउँबाट भागेको छैन । क्षमता विकास गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । 

अब ठुलो आयोजना गर्दा विदेशीलाई दिनेभन्दा पनि नेपाली पनि हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहनु पर्छ किनभने उनीहरूलाई पनि अनुभव हुन्छ । हाम्रोमा नेपालीले गर्न सक्ने क्षमता भए पनि बाहिरको राख्ने गर्छ । जस्तै टनेल बनाउँदा नेपाली यति प्रतिशत हुनुपर्छ है भनेर राख्नु पर्छ । केही सिक्ने थियो भोलिको दिनमा फेरि विदेशबाट जनशक्ति मगाउनु पर्ने स्थिति आउने थिएन । 

विगतमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) र बीओओटी बीओटी जस्ता निजी क्षेत्र सहभागी गराउने नीतिहरू थिए तर त्यो अवधारणामा अलिकति सुस्तता जस्तो हो कि ?

सरकारी क्षेत्रसँग यसमा जानको लागि सजिलो छैन । सजिलो किन छैन भने त्यहाँ भोलि मेरो यति जति मान्छे राख भन्छन्, नातावाद र कृपावाद सुरु हुन्छ । निजी क्षेत्र कम मान्छे राखेर काम गर्न चाहन्छ । त्यो कारणले यो बीओटी (बिल्ट, अपरेसन, ट्रान्सफर) मा जानको लागि अप्ठ्यारो भएको हो । सरकार नै आएपछि त गाह्रो हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन आउँछ पहिला त । त्यो खरिद ऐन आएपछि त यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने हुन्छ । म के भन्छु भने बिओटी, पीपीपीका सन्दर्भमा बाहिर के गरिन्छ ? त्यहाँको मोडल हेर्नुु पर्‍यो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा खासगरी लामो समयदेखि वस्तुगत संघतर्फ प्रतिनिधित्व बढी छ । वस्तुगत संघले पछि आफैँ महासंघ बनाएर जाने र यता एफएनसीसीआईमा कम सक्रियता देखाउन थालेका छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

त्यस्तो मैले पाएको छैन । बरु वस्तुगत संघहरू महासंघमा भएको छ । त्यो भनेको केही सीमित वस्तुगत संघहरू मिसिएको हो । जब हिजो वस्तुको उत्पादक संघ भनेर दर्ता गर्थे भने अब त्यो देशभर सञ्चालन हुने भयो । संविधानको भावना अनुसार प्रदेश स्तरमा त्यो हुने भयो । त्यो हुनाले महासंघ भन्नेले सबै परिवर्तन भएको हो कि त्यो कस्तो भने वाणिज्य महासंघ छुट्टै जाने भनेको होइन् । त्यो निश्चित व्यावसायको महासंघमा परिवर्तन गरेको र उनीहरू सबै महासंंघमा आबद्ध छन्; कुनै पनि बाहिर गएका छैनन् ।

मेरो कार्यकालमा त्यो भएको छैन । ११० वटा वस्तुगत संघ थियो । मेरो कार्यकालमा २० वटा वस्तुगत संघ थपिएका छन् । त्यो भएपछि संस्थाको महत्व, गरिमा बढेको भन्छु म किनेभने २० वटा वस्तुगत संघ थपिनु भनेको सानो कुरा होइन । अरू पनि आउने क्रममा छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय कारणले वस्तु महङ्गो हुँदै गइरहेको थियो भने आन्तरिक रूपमा पनि यसलाई महङ्गो नै बनाएर उपभोग घटाएर हाम्रो देशलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा आयो । त्यो गलत थियो त्यसैको परिणाम सुस्तता देखिएको हो । उद्योगको उत्पादन घटेको छ; माग छैन । यसले गर्दा मुलुक आर्थिक मन्दीको गतितिर धकेलिइरहेको छ ।

एउटा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा उम्मेद्वार बन्दै गर्दा अहिलेका खास समस्या के रहेछन् ? समाधान गर्न सकिन्छ ?

हामीले खोजेको कुरा भनेको राज्यले नीतिगत रूपमा स्पष्टता हुनुप¥यो । पूर्वाधारको लागि राज्य पनि जिम्मेवारी रूपमा हुनुपर्छ । त्यस्तै नेपालमा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको जग्गा प्रािप्तको समस्या हो । उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामीले बारम्बार भन्यौ भूउपयोग नीति ल्याउन पर्‍यो । त्यसबाट क्षेत्र छुटाउन पर्‍यो । स्थानीय समस्या आउँछन्; त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । उद्योग, व्यावसाय, हाइड्रो पावर स्थापना र पूर्वधारका काममा स्थानीयबाट आउने समस्याको समाधान गर्नतर्फ लाउनु पर्‍यो । 

महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेद्वार दिएको हैसियतले महासंघको सुधारको लागि के एजेन्डा के छ ?

महासंघको सुधार गर्नु भन्ने कुरामा हाम्रो प्रभाव बढाउनु पर्नेमा जरुरी रहेको छ । हामीले प्रभाव बढाउन आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । सरकारलाई सुझाव दिने भूमिका त छ । हामीले सल्लाहाकारको भूमिका निर्वाह गरेका छौँ तर सरकारले भने सुनेको छैन । त्यसलाई अझै सही तरिकाले आफ्नो विकास गर्न महासंघलाई जरुरी रहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले फरक बनाउनु पर्छ किनभने निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ तर मर्यादित हुन चाहन्छ । राज्यको कानुन मानेको छ र मान्न पनि चाहेको छ । खुल्ला अर्थतन्त्र बजारलाई पार गरेर हामी झन्डै १८ वर्ष पार गरेका छौँ । अब फर्कन सक्ने स्थिति त पक्कै छैन । त्यसकारण यो परिर्वतन हुनपर्छ । जिल्ला संगठनको माग अनुसार हामी सशक्त तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने छ । हामीले त्यो किसिमको सोच बनाएका छौँ । ग 

हामीले खोजेको कुरा भनेको राज्यले नीतिगत रूपमा स्पष्टता हुनुपर्‍यो । पूर्वाधारको लागि राज्य पनि जिम्मेवारी रूपमा हुनुपर्छ । त्यस्तै नेपालमा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको जग्गा प्रािप्तको समस्या हो । उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामीले बारम्बार भन्यौ भूउपयोग नीति ल्याउन पर्‍यो । त्यसबाट क्षेत्र छुटाउन पर्‍यो । स्थानीय समस्या आउँछन्; त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामीसँग तुलात्मक लाभका क्षेत्र कम छ । तुलात्मक लाभको क्षेत्र कम भएको अवस्थामा उद्योगलाई विशेष खालको सुरक्षा दिनै पर्छ । त्यस्तै यो देशको विद्युत, देशको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

नीतिगत कमजाेरीले अर्थतन्त्र सुस्ताएकाे छ । FNCCI | Anjan Shrestha | Taksar

भिडियाे सामाग्रीः

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ चैत अंक, पृष्ठ ३६ देखि ३९ सम्म)