बैंकिङ क्षेत्रले विराएको बाटो

बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले यो समस्याको निदानका लागि दीर्घकालीन उपाय सोच्नुका सट्टा उही घिसिपिटी ब्याजदरमै खेल्ने नीति लिए । यो क्रम गत कोभिड–१९ महामारीसम्म आइपुग्दा पनि कायमै देखियो । यसले समस्या समाधान गर्नेभन्दा झन झन गहिरिँदै गयो ।

सन् १९९० को मध्यदशकपछि नेपालमा बैंकिङ बहार नै आयो । आर्थिक उदारीकरणपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि उदार भएर बैंकिङ क्षेत्रको लाइसेन्स धमाधम बाँडिदियो । जति बढी बैंकहरू हुन्छन्, उति धेरै प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्ने सोचसहित बैंकहरूलाई चार वर्ग– क) वाणिज्य बैंक, ख) विकास बैंक, ग) फाइनान्स कम्पनी र घ) लघुवित्त कम्पनी भनेर लाइसेन्स बाँड्न थालियो । 

कुनै समयमा बैंक वित्त कम्पनीको संख्या २०० भन्दा माथि पुगिसकेको थियो । लाइसेन्स दिँदा सञ्चालकको नियत, क्षमता र सामथ्र्य नै हेरिएन । जसले गर्दा क्रसमः बैंकिङ प्रणालीमा समस्या थुप्रिँदै गयो । केही वर्षयता नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लिँदै आएको छ । 

सुरुमा ससाना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएकोमा अहिले ठुला बैंकहरूबिच नै मर्जर सुरु भएको छ । यसका सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम के कस्तो रहने छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न केही समय लाग्ने नै छ । अहिले विशेषतः जनशक्तिको व्यवस्थापन र प्रविधिको स्तरोन्नतिमा केही समस्या देखिएका छन् ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समस्या बुझ्नका लागि अलिकता पछाडि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको समस्या सरकारको खर्च प्रणालीसँग जोडिन्छ, किन कि राज्यको पुँजी परिचालनका लागि मुख्य स्रोत नै सरकारी खर्च हो । विगतदेखि नै सरकारको पुँजीगत मात्र होइन, समग्र खर्च स्थिति नै कमजोर रहँदै आएको छ । 

जुन कुरा हामीले सरकारको सुरु विनियोजित बजेट, मध्यावधि समीक्षाका क्रममा त्यसमा गरिएको हेरफेर र वर्षको अन्तिम खर्च स्थितिबाट देख्न सक्छौं । त्यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा तलमाथि हुने क्रम जारी छ । तरलतामा आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि बैंकहरूले अन्य स्रोतहरूबाट परिपूर्ति गर्ने क्रममा ब्याजदरको लडाइँ सुरु भएको हो । मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा भन्ने हो भने अवास्तविक वस्तुको मूल्य बढाउने काम भयो । नभएको वस्तुको मूल्य बढाउनु भनेको हावाको मूल्य बढाउनुजस्तै हो । 

वित्तीय बजारको आकार बढेर गएन, अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा हुँदा ब्याजदरको चक्र भने बढेर गयो । भइरहेकै ग्राहक सेवा आधार नै एकअर्काबाट खोस्ने, राम्रा ग्राहकको ठुलो निक्षेप आफूतिर तान्नका लागि भइरहेको होडबाजीले सरकारलाई कहिल्यै खर्च बढाउने दबाब नै सिर्जना गरेन । 

अर्को समस्या भनेको वित्तीय प्रणाली हाँक्ने मानिस, विषय विज्ञभन्दा पनि सत्ताधारी दलको आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने गलत परम्परा हावी भयो । यसले गर्दा सरकार बदलिनेबित्तिकै सरकारका मन्त्री र नियामक निकायका प्रमुखका बिचमा कहिले शीतयुद्ध, नभए पनि दूरीको स्थिति कायम रह्यो । यहाँनेर नियामक निकाय भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिसमेत बुझ्नु पर्छ, किन कि यिनले समग्र वित्तीय प्रणालीको नियमन गर्छन् । 

त्यसले गर्दा गभर्नरसहित नियामक निकायका प्रमुखहरूले अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सही समयमा उपयुक्त सुझाव नदिने, दिएका सुझाव पनि अर्थमन्त्रीले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर ग्रहण नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अर्थतन्त्रको समस्या जेलिएको हो । त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको लगानीयोग्य पुँजीको समस्या पनि बढाउन मद्दत गर्‍यो किन कि सरकारले यो समस्यालाई बुझ्नै चाहेन । 

बैंकहरूले पनि बजारमा पुँजी सिर्जनाका लागि केन्द्रीय बैंक र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा एकअर्काको केक खोसेर खाँदैमा सन्तोष गरिरहे । उनीहरूले अर्थतन्त्रमा पुँजी सिर्जनाभन्दा पनि मूल्य सिर्जनामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरे । यसले बैंकको आकार त बढ्यो होला, कारोबारको आकार त बढ्यो होला तर समग्र अर्थतन्त्रले कुनै फाइदा पाउन सकेन । 

जब सरकारले खर्च गर्न सक्छ, त्यही पैसा त अर्थतन्त्रमा चलायमान हुने हो तर हाम्रो सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्नै सकेन । न त खर्च बढाउने ईच्छाशक्ति नै देखियो । सरकारको पैसा बजारमा नआएपछि बैंकहरूले बजारमा भएकै धनराशिलाई नै यता र उता गरेर बिचको मार्जिनबाट कमाउने हो ।

अहिले देखिएको अर्को ठुलो समस्या विदेशी मुद्राको सञ्चिति खस्किएको छ । जसलाई बैंकिङ भाषामा एफसीवाई भन्ने गरिन्छ । नेपालको हकमा कुरा गर्दा विदेशी मुद्रा विशेषतः अमेरिकी डलर आर्जनको स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता नै हो । त्यसपछि रेमिट्यान्स र तेस्रो नम्बरमा निर्यात आउँछ । पर्यटनबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रा त्यति उल्लेख्य छैन । विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि स्रोतमा गएर उत्प्रेरित तुल्याउने कुटनीतिक प्रयास नै पुगेन । 

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समस्या आज आएर देखापरेको होइन । यो २०६०/६१ सालदेखि नै क्रमसः एकपछि अर्को गर्दै थुप्रिँदै गएको समस्या हो । जतिबेला ठुला सरकारी बैंकहरू वित्तीय क्षेत्र सुधारका क्रममा थिए । त्यही बेलामै नेपाल बैंकर्स संघमा ब्याजदर कार्टेलिङ गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन थालिएको थियो ।

त्यसले अमेरिकी डलरको सञ्चिति झन झन संकुचित हुँदै गयो । नेपालले गर्ने डलरको खर्च बढ्नु, आम्दानी घट्नु नै डलरको सञ्चिति खुम्च्याउने मूल कारण हो । यसले पनि वित्तीय प्रणालीको समग्र व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्न पुग्यो ।

समयबद्ध रूपमा भन्नु पर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समस्या आज आएर देखापरेको होइन । यो २०६०/६१ सालदेखि नै क्रमसः एकपछि अर्को गर्दै थुप्रिँदै गएको समस्या हो । जतिबेला ठुला सरकारी बैंकहरू वित्तीय क्षेत्र सुधारका क्रममा थिए त्यही बेलामै नेपाल बैंकर्स संघमा ब्याजदर कार्टेलिङ गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन थालिएको थियो । 

स्टयान्र्ड चार्डर्ड बैंक, नबिल बैंकजस्ता संयुक्त लगानीका बैंकहरू, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्ता सरकारी बैंकहरूको उपस्थिति रहेको बजारमा ग्लोबल बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्राइम, सनराइज, सेन्चुरी बैंकजस्ता नयाँ र भर्खर उदाएका बैंकहरूले आफूलाई टिकाउनका लागि बढी ब्याजदर दिने प्रस्ताव गर्नुको विकल्प थिएन किन कि वित्तीय बजारमा कारोबार विस्तारका लागि अन्य आधार नै पनि थिएन । 

बजारको आकार बढाउनका लागि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने मुख्य दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हो तर दुवैले यसतर्फ ध्यान नै दिएनन् । सरल भाषामा भन्दा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई विस्तार गर्न सकिएन, सीमित आयआर्जन भएका केही संस्थागत निक्षेपमै आफूमा कसले बढी तान्ने होडबाजी भइरह्यो ।

विश्वव्यापी बैंकिङ विकासको इतिहास हेर्ने हो भने बैंकहरू ट्रस्टका रूपमा स्थापना र विकसित भएको पाइन्छ । पश्चिमा मुलुकहरूमा अब फेरि बैंकहरू ट्रस्टीका रूपमा परिणत हुन थालिसकेका छन् । नेपालमा बैंकलाई कहिल्यै पनि ट्रस्टका रूपमा हेरिएन । न अर्थमन्त्रालयले, न केन्द्रीय बैंकले न त बैंक आफैले पनि यो ट्रस्ट हो है भनेर हेरे । 

सबैले बैंकलाई अर्को व्यापारिक प्रतिष्ठान वा अर्को कुनै उद्योगजस्तै मात्रै ठान्दै आए । यो नाफा कमाउने प्रतिष्ठान हो, यसले नाफा कमाउनै पर्छ भन्ने मात्र सोच राख्दै आइयो । बैंकले व्यावसायिक कारोबार गरेपछि नाफा कमाउँछ नै । नाफा नचाहिने नै होइन, नाफाले जोखिमपूर्ण सम्पत्तिबाट बचाउका लागि आवश्यक संरक्षणकारी (कुसन) प्रबन्ध गर्छ तर कति रकम ‘कुसन’मा जाने, कति लाभांश बाँड्ने भन्ने कुनै मापदण्ड नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा जसरी पनि नाफा सिर्जना गर्नैपर्ने बाध्यता कायम रहँदै आयो । यस्तो खालको लाभांशका लागि सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित मापदण्ड बनाउनै पर्ने खाँचो देखिँदै आएको छ ।

तरलता संकटको अर्को कारण पनि छ, त्यो हो कोष (फन्ड)को आकार । आफूले बैंक खोल्नेबित्तिकै आफ्नो व्यापारिक प्रतिष्ठान वा उद्योगबाट ओभरड्राफ्टजस्ता कर्जा लियो, अर्को बैंकको सेयरमा हाल्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आयो । बैंकको सेयर, त्यसमाथि पनि संस्थापक सेयर भनेको दीर्घकालीन सम्पत्ति हो, ओभरड्राफ्ट भनेको अल्पकालीन प्रकृतिको ऋण हो । त्यही ‘मिसम्याच’ बढ्दै गएर तरलताको संकट गहिरिँदै गयो ।

बैंक सञ्चालनका लागि कसलाई लाइसेन्स दिने, कसलाई नदिने भन्ने विषयमा नीतिगत प्रष्टता नहुँदा पनि अहिलेको समस्या सिर्जना भएको भन्ने मलाई लाग्छ । आफै बैंक सञ्चालक हुने, राष्ट्र बैंकको नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अर्को बैंकका सञ्चालक आफ्ना साथीभाइ, नातागोतालाई फायल पठाएर ऋण लिने प्रवृत्ति कायम रहँदै आयो ।

सन् २००६÷०७ बाटै आरम्भ भएको समस्या एकपछि अर्को गर्दै थुप्रिन थाले । यसबिचमा केही बैंकहरूमा सुशासनजन्य समस्या आयो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यावस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो । 

सन् २०१०÷११ मा आइपुग्दा रियल इस्टेटमा अत्यधिक कर्जा प्रवाहले उत्पन्न भएको समस्या नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक आफै उत्रिनु पर्‍यो तर बैंक सञ्चालक तथा व्यावस्थापकहरूले यो समस्याको निदानका लागि दीर्घकालीन उपाय सोच्नुका सट्टा उही घिसिपिटी ब्याजदरमै खेल्ने नीति लिए । यो क्रम गत कोभिड–१९ महामारीसम्म आइपुग्दा पनि कायमै देखियो । यसले समस्या समाधान गर्ने भन्दा झन झन गहिरिँदै गयो ।

सरकारले खर्च गर्दै नगर्ने, राष्ट्र बैंकबिच तारतम्य हुँदै नहुने, समस्या समाधानका नाममा अल्पकालीन निर्णय लिने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो । दीर्घकालीन दृष्टिकोण नभई अल्पकालीन निर्णयका आधारमा चल्दै गएपछि बैंकहरूले पनि आफूलाई फुक्काफाल रूपमा नाफा आर्जनमा मात्रै केन्द्रित गर्दै लगे ।

यद्यपि, बैंकिङ क्षेत्रको नाफा सबैको आँखाको तारो बन्दै गयो । यसका पछाडि दुई कारण थिए, पहिलो बैंकहरूको वासलात पारदर्शी रूपमा सबैका अगाडि सार्वजनिक भइरहने अवस्था, अर्कातिर अन्य कम्पनी वा उद्योगहरूले पारदर्शी तरिकाले आफ्नो वासलातको अवस्था पनि देखाउनु नपर्ने । उनीहरूको लगानीमाथिको प्रतिफल (आरओइ) पनि देखाउनु नपर्ने । समग्र प्रणाली नै पारदर्शी नहुँदा त्यसको जस–अपसज बैंकिङ क्षेत्रले मात्र भोग्दै आयो ।

बैंकिङ प्रणालीकै आकारबारे पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीले प्रवाह गरेको कर्जा र निक्षेपको तथ्यांकलाई हेर्दा यस कुरालाई पुष्टि गर्ने धेरै आधारहरू छन् । एक बैंकबाट अल्पकालिक कर्जा लिएर अर्को बैंकमा लगेर निक्षेप राख्दा दुवैको आकार र आधार पनि बढेको देखिन्छ नै । नाफाको होडबाजीले गर्दा वास्तविक क्षेत्रमा परिचालन हुनुपर्नेमा ओभरड्राफ्टजस्ता अल्पकालिक कर्जामा परिचालन हुँदा त्यसले न उत्पादकत्व सिर्जना गर्‍यो, न त अर्थतन्त्रको आकार विस्तार, रोजगारी विस्तारमा नै कुनै योगदान पुर्‍यायो ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रका ग्राहक वा सेवाग्राहीहरूले भोग्दै आएको र उद्यमीहरूले उठाउँदै आएको चर्को ब्याजदरको विषयमा केही प्रष्ट पार्नै पर्ने हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीले तरलता तलमाथि हुँदा आपसी सहमति (जसलाई बैंकर्स एसोसियसनको कार्टेलिङ भन्ने गरिएको छ)मा तरलता संकुचित भएका बेला बढी ब्याज दिने, बढी भएको बेला घटाएजस्तो गर्ने जुन कार्य गर्दै आएका छन् । 

नभएको वस्तुको मूल्य बढाउनु भनेको हावाको मूल्य बढाउनुजस्तै हो । वित्तीय बजारको आकार बढेर गएन, अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा हुँदा ब्याजदरको चक्र भने बढेर गयो । भइरहेकै ग्राहक सेवा आधार नै एकअर्काबाट खोस्ने, राम्रा ग्राहकको ठुलो निक्षेप आफूतिर तान्नका लागि भइरहेको होडबाजीले सरकारलाई कहिल्यै खर्च बढाउने दबाब नै सिर्जना गरेन ।

वास्तविक झेल यहीँनेर हुने गरेको छ । निक्षेपको ब्याज निर्णय गरेको भोलिपल्टबाटै बढ्छ–घट्छ भने ऋणको ब्याजदर भने घटाउन तीन महिनासम्म लगाइन्छ । यसको समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक दिन बैंकहरूको ब्याजदरको अनुगमन गरेर उपभोक्ता ठगीमा संलग्नहरूलाई तत्कालै जरिवाना गराउने नीति लिनुपर्ने खाँचो छ ।

अहिले सीमित घरानामा बैंकिङ प्रणालीको ठुलो कर्जा केन्द्रित भइरहेको कुरा बाहिर आइरहेको छ । नयाँ ऋणीले बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश नै नपाएको जुन तर्क छ, यसलाई पूर्वबैंकरका चश्माबाट हेर्दा म के देख्छु भने बैंकहरूले जोखिम मोल्न नचाहेकै हो । यो अवस्थाबाट पार पाउन राष्ट्र बैंकले अन्डरराइटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, बैंकिङ प्रणालीको सुधारका लागि सर्वप्रथम त प्रविधिगत स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनै पर्छ । हालको प्रविधि प्रयोगको अवस्था कतिपय सन्दर्भमा त लाजै मान्नु पर्ने स्थितिसम्मको छ । पुँजीले पुग्दैन भनेर पुरानो प्रविधिमै बैंकहरू अल्झिइ रहनु हुँदैन, प्रविधिमा लगानी त बढाउनै पर्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनसाइट र अफसाइट अनुगमन अझै प्रभावकारी र चुस्त दुरुस्त बनाउन स्वयं केन्द्रीय बैंकले पनि प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । समग्रमा बैंकरहरू आफै सुशासनसँगै स्वस्थ्य बैंकिङको अभ्यासमा नलाग्ने र नाफामुखी सोचबाट अलिकता उठेर हामी निक्षेपकर्ताको हेरचाहकर्ता मात्र हौं भनेर ट्रस्टको सोचमा जानैपर्छ ।

(न्यौपाने पूर्वबैंकर हुन्)

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ फागुन अंक, पृष्ठ १२ देखि १३ सम्म)