साना तथा मझौला उद्यमका लागि ‘टर्न ओभर ट्याक्स’ प्रणाली लागू हुनुपर्छः डा. गुप्ता

डा. सुबाेधकुमार गुप्ता २५ वर्षदेखि व्यवसायिक क्षेत्रमा कृयाशील छन् । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वर्तमान केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । वीरगञ्जमा पारिवारिक व्यवसायलाई थप विस्तार गर्दै आइरहेका उनी मोहित ग्रुपको कार्यकारी निर्देशक छन् । गुप्ता लामो समय वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा रहे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षको कार्यकाल हालै सकिएको छ । विभिन्न संघसंस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका गुप्ता अहिले नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । महासंघको आसन्न अधिवेशनका लागि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारसमेत रहेका गुप्तासँग टक्सारले गरेको कुराकानीः

उद्योग वाणिज्य महासंघको नजिकिँदै गरेको चुनावको लागि तपाईंले कार्यकारिणी समितिको लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । विगतमा पनि तपाईंको प्रतिनिधित्व रहेको छ । महासंघको चुनाव नजिँकिँदै गर्दा यसपटक कस्ता कस्ता एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ?

म २५ वर्षदेखि व्यवसायमा संलग्न छु । बाउबाजेको वीरगञ्जमा खाद्यान्न लगायतका धेरै सामानको व्यावसाय थियो । एमस्सी गरिसकेपछि उक्त व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर व्यवसायमै सक्रिय रहें ।

विज्ञानको विद्यार्थी भएर विभिन्न क्षेत्रमा अवसरहरू थियो । रोजगार लिनुभन्दा पनि दिनुपर्छ भन्ने सोच आयो । सानो व्यावसायलाई उद्योगमा परिणत गर्‍यौँ । चामल उद्योग, पल्स उद्योग, सोया उद्योग लगायत स्थापना गर्‍यौँ । आज हाम्रो मोहित ग्रुपमा ३ सय भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाइरहनुभएको छ ।

यसबिचमा म विरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा प्रवेश गरे र पहिलो पटक नै महासचिव बनेँ । अध्यक्ष पनि बनें । म निर्विरोध नै नेतृत्वमा रहें । मेरो विपक्षमा अन्य उम्मेदवार उठ्नु भएको थिएन । नेपाल दार्जिलिङ चेम्बरमा म प्रवेश गरेँ । मलाई नेपाल—दार्जिलिङ चेम्बरको अध्यक्ष बनाइयो र अहिले पनि अध्यक्ष नै छु ।

वीरगञ्ज विरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अहिले म निवर्तमान अध्यक्ष हुँ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर महासंघको केन्द्रीय सदस्य लडेँ र निर्वाचित भए । अहिले पनि विभिन्न संघसंस्थामा कृयाशील छु ।

अहिले मेरो सोंच नीजि क्षेत्रको मुद्दा उठान गर्ने हो । सबैको जिल्लाका मुद्दा एकै नहुँनसक्छ तर संघहरूबीच सहकार्य गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको समस्या समधान गर्ने हो । सरकारसँग कुरा गर्ने हो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल चेम्बर अफ् कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघका मित्रहरूसँग सहकार्य गर्‍यौँ । भक्तपुर, ललिपुर, काभ्रे चेम्बरसँग हामीले भगिनी सम्बन्ध कायम गर्‍यौँ। मकवानपुर, गोरखा चेम्बरसँग छलफल गर्‍यौँ ।

भक्तपुरको मुद्दा पर्यटन हो र त्यहाँको कसरी विकास गर्न सकिन्छ ? गोरखाको मुद्दा त्यहाँको रबर उद्योग हो भने त्यो समस्या किन नउठाउने ? भक्तपुर र गोरखाको मुद्दा वीरगञ्ज चेम्बरले किन नउठाउने ? वीरगञ्जको मुद्दा सीमा, आईसीपी, ड्राइपोर्ट लगायतका विषय छन् यो आफैमा साझा समस्या हो ।

देशभरका उद्योग वाणिज्य संघको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको मुद्दा हो । संघहरूलाई यि मुद्दामा जोड्नुपर्छ । राष्ट्रिय रुप दिनुपर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसँग हामीले छलफल गरेका थियौँ । हामीले भनेका थियौँ कि तपाईसँग भएका मुद्दा हामीलाई दिनुस्, हामीसँग भएका मुद्दा तपाईंहरू लिनुस र सहकार्य गरौँ । यो अहिले आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गरिरहेको छैन । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले ठुलो प्रभाव पारेको छ । एकल अंकमा हुने ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्यो । अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिले ऋणको माग गर्ने स्थिति छैन । तरलतामा समस्या भयो । प्रिमियमदेखि बेस रेट लगायतका धेरै कुराहरू समस्याको रुपमा देखियो । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसँग अहिले भिडेर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । हामी राम्रो अवस्थामा छैनौं । हामीले बैंकिङ अवस्थालाई तुरन्त समाधान गर्न दबाब मुलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । अगाडी दिनमा सम्बोधन कसरी गराउने त्यसतर्फ हामी अगाडी बढ्छौं ।

निजी क्षेत्रको मुद्दामा सबै संस्थासँग मिलेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्नुभयो । महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श कहिलेकाही एक ठाउँमा आउन खोजको जस्तो गरे पनि मिलेको देखिदैन । नीजि क्षेत्रका मुख्य संस्था एक ठाउँमा नआउँदा मागमा सुनुवाई भएन र सरकारसँग ‘लबिङ’ गर्दा पनि छुट्टाछुट्टै ढङ्गले गर्छन् भनेर आलोचना हुने गरेको छ । महासंघमा अब आउने नेतृत्वले के गर्नुपर्छ ?

हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको नेताहरू एउटै ‘प्लेटफर्म’मा आउने हो भने हाम्रो निजी स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट अलिकति माथि उठ्ने समय आइसकेको छ । हामी ठाउँमा पुगिसकेपछि देशका लागि सोच्ने हो । साना तथा मझौला उद्योगि व्यवसायीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । साना मझौला उद्योगी व्यापारीको लागि सोच्ने हो । नेतृत्वमा आएपछि नेतृत्वको दायित्व भनेको साना मझौलाको मुद्दालाई राष्ट्रियकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । हामी यस विषयमा स्पष्ट छौँ ।

हामीले ‘टर्न ओभर ट्याक्स’ को मुद्दा उठान गरिरहेका छौँ । जस्तो ५ करोडसम्मको कारोबार गर्नेलाई एक मुष्ट रु. १ लाख ट्याक्स बुझाएपछि कहीँबाट केही नहुने गरी निर्णय गरौं न त ! त्यो एउटा ठुलो राहत हो ।

साना मझौला भनेको के हो त ? उहाँहरूको परिवार वसेर कारोबार गरेको हुन्छ । एउटा एकाउन्टेन्ट राख्ने उनीहरूको क्षमता छैन । अनि कर कार्यालयले छापमा मार्ने केरकार गर्ने समस्या छ । यसका लागि एउटै विकल्प ‘टर्न ओभर ट्याक्स’ प्रणाली हो । यो गर्ने वित्तिकै साना तथा मझौला उद्योगि व्यवसायीको ध्यान व्यवसायमा जान्छ ।

नेपाल सरकारले साना मझौला उद्योगी, किसान, आम जनतालाई दिएको सुविधायुक्त ऋण उहाँहरूले पाइरहनु भएको छैन । यो साना तथा मझौला उद्योगि व्यावसायीको कहीँ न कहीँ समस्या हो ।

ठुलाबडाले फोन गरेको भरमा ऋण पास हुने तर साना मझौला व्यापारी बैंकमा पचासौैँ पटक गएर ऋण पास गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसलाई सहज बनाउनुपर्छ ।

साना मझौला उद्योगी व्यवसायीले करको कस्तो नीति आइरहेको छ थाहा पाउनु हुन्न । सरकारले अनुगमन गर्छ अनि सिधै दण्ड जरिवाना गर्छ । अनुगमनको हामी विरोध गर्दैनौँ । आमजनताले राम्रो कुराहरू खान पाउनुपर्छ तर पहिलो पटक गएर जरिवाना तिराउन आवश्यकता छैन । ५/७ चोटी गएर सचेत गराउनुस् । यो कुरा गलत भयो भनेर भन्नुस् । त्यसपछि कार्यान्वयन भएन भने दण्ड जरिवाना गर्ने हो । त्यसपछि पनि मानेन भने जेलनेल गर्ने हो । उद्योगी व्यवसायीहरूलाई जेलनेलको प्रावधान छ । भर्खर पढेर आएको अधिकृत उसलाई निजी क्षेत्रको बारेमा ज्ञान हुँदैन । यसलाई जेल हाल्नुपर्छ, यसलाई जरिवाना गर्नुपर्छ भन्छ र यसले निजी क्षेत्रको मनोबललाई तोडेको छ ।

निजी क्षेत्र देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो भन्छौं । निजी क्षेत्रले पाएको प्रतिष्ठा के हो ? अहिले सानो डोमेस्टिक एयरपोर्टमा जाँदा हामीलाई केही मतलब छैन । राम्रो कर तिर्ने, राम्रो नेतृत्व छ भने उसलाई राम्रो पासपोर्ट दिउँन त । एउटा जिल्लाको प्रोटोकल भनेको के हो त । जिल्लाको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको समान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

उच्च तहका व्यापारीको प्रोटोकल भनेको अर्थराज्य मन्त्री सरह हुनुपर्दछ । यो भनेको निजी क्षेत्रको मान र मर्यादालाई कायम राख्ने र मनोबललाई अगाडी बढाउने हो । तर, निजी क्षेत्रलाई एकमुष्ट त्यत्तिकै छाडिएको छ ।

अब उद्योगी व्यवसायीको विभिन्न संघसंस्था त भयो तर एउटा सिमित घेराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । देश विकासका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा यहाँले वस्तुगततर्फबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ । सबैभन्दा बढी वस्तुगततर्फ उद्योग वाणिज्य महासंघले चासो दिएन । कर्पोरेट हाउसहरूले एकाधिकार कायम गरे । सबैभन्दा बढी चलायमान हुने वस्तुगतको प्रतिनिधित्व पनि कमजोर भयो भन्ने गुनासो छ । यहाँको धारणा के छ ?

वस्तुगत क्षेत्र महासंघको ‘ब्रेन’ भनिन्छ । वस्तुगत संघका केन्द्रीय अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू आफैमा महत्वपूर्ण नेतृत्व हो । यो नेतृत्वलाई महासंघले सदुपयोग गर्नु पर्ने हो तर महासंघको नेतृत्वले वस्तुगतको महत्व नै बुझेको छैन ।

आउँदा दिनमा यो सच्चिन जरुरी छ । वस्तुगततर्फ १४ जना जसले जितेर जानुहुन्छ, उहाँहरू नेता हो । १४ जनाको साथमा अरु पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँहरूलाई हामीले स्थान दिनुपर्छ । समिति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ र भएका ज्ञानहरु लिनुपर्छ । वस्तुगतले पनि महासंघलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले जिल्लालाई ५० प्रतिशत, एशोसिएटलाई ३० प्रतिशत, वस्तुगतलाई २० प्रतिशत कोटा दिइएको छ । अब हामीले मिलाएर जानुपर्छ । महासंघमा वस्तुगतको प्रतिनिधित्व बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।

अब वस्तुगतको भवन पनि बन्ने कुरा छ । हामी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, वस्तुगतका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, र १४ जना उम्मेदवारीलाई जिताउनको लागि अनुरोध गर्छु । यो टिम आएको खण्डमा त्यो भवन पनि हामीले बनाएर दिन्छौँ ।

समितिलाई पनि स्थान दिन्छौँ । वस्तुगतले पाउनुपर्ने अधिकार र त्यहाँको विधानमा वस्तुगतले जुन तरिकाले काम गर्नुपर्छ त्यो विधानलाई परिवर्तन गरेर वस्तुगतलाई अझै मजबुत बनाएर, सम्पूर्ण वस्तुगतका अध्यक्षलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छौँ । अहिले जसरी चुनाव आउने बेला मात्रै बैठक हुने गरेको छ अब सालभरि दुई—दुई महिनामा बैठक बस्ने व्यवस्था हामीले गर्नेछौँ।

वस्तुगतको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यहाँले नेतृत्व गर्ने नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका समस्या के छन् ?

चामालमा समस्या धेरै थियो । त्यसलाई हामीले समाधान गर्‍यौँ । चामललाई भारत सरकारले कोटा कायम गरेको छ । धान,चामल,चामल,गहुँको कोटालाई बढाउनुपर्छ । दालमा ठूलो समस्या रहेको छ । तयारी उत्पादन र कच्चा पर्दाथको कर १० प्रतिशत छ ।

दालमा पनि दश प्रतिशत, गेडागुडीमा पनि दश प्रतिशत, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । कच्चा पर्दाथको भन्सार छुट घटाउनुपर्छ । तयारी वस्तुलाई बढाउनु पर्छ । कच्चा पर्दाथ आयो भने उद्योगहरू चल्छ । रोजगारीदेखि विभिन्न कुराको अवसर आउँछ । जुन अहिले तेलमा पनि भन्सार छुट, भारतमा ४ प्रतिशत जिएसटी छ, यहाँ १३ प्रतिशत कर हुदाँ महङ्गो छ । तस्करी मार्फत पनि तेल आएको छ । अब हामीले भन्सार दर भिन्नता तर्फ अगाडि बढ्न पर्छ । भारतसँग कोटाको कुरा गर्नुपर्छ ।

तपाईं जितका आधारहरू के के छन् ? मतदातालाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?

मतदातालाई के भन्छु भने बजारमा भएको उधारोलाई ऐन बनाएर उठाउने प्रणाली आवश्यक छ । औद्योगिक करिडोरको स्थापनालाई कसरी सहज गर्ने, सेज जुन असफल छ त्यसलाई कसरी सफल रुपमा सञ्चालन गर्ने ? विद्युतमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ । हामीले गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । त्यसैले हाम्रो दुई क्षणको कार्य हुन्छ ।

एउटा क्षणिक कार्य, अर्को दिगो रुपमा काम गर्ने छौँ जसले आउँदो दश पुस्तालाई काम गर्ने छ । दुबै कामको लागि हामीले मिहिनेत गर्ने छौँ । त्यसको लागि अहिले हामीलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । आउँदो दिनमा हेर्न गरि बुझने गरि देख्ने गरि काम गर्ने छौँ ।