‘कोपोमिस’ अबद्धतामा सकस

सहकारी संस्थालाई पनि संघीयताकै मोडलमा लगिएपछि संघीय सरकारलाई त्यस क्षेत्रका बारेमा केन्द्रीकृत तथ्याङ्क फेला पार्न पनि सकस छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै तीन तहमा अधिकार बाँडफाँड हुँदा सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने, सहजीकरण गर्ने तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्ने अधिकारहरू तीनै तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । तीनै तहमा हस्तान्तरण गरेपछि पहिलो पटक सहकारी विभागले देशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । 

विभागले २०७७ सालमा चार महिना लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार देशभर ३० हजार ८७९ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । यो तथ्याङ्क बढ्दो छ । हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार दुई र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७५९ सहकारी संस्था रहेका सहकारी विभागको तथ्याङ्ले देखाउँछ । 

विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी संघ, ७० जिल्ला सहकारी संघ र २४१ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ क्रियाशील छन् । बैंक, वित्तीय क्षेत्रको कुल निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रको बचत अनुपात करिब १० प्रतिशत छ । 

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार फागुन महिनासम्म सहकारी संस्थाहरूको कुल सेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ३७ हजार २ सय ५२, सेयर पुँजी ९४ अर्ब १२ करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड छ ।

सोही अवधिमा कुल ४ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । प्रतिसहकारी अनुपातमा ३ जना व्यक्तिलाई यसले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । समग्र सहकारी संस्थाको करिब ४० प्रतिशत प्रारम्भिक संस्था बचत तथा ऋण सहकारी छन् । अन्य विषयगत संस्थाले पनि बचत तथा ऋणलाई नै मुख्य कारोबार बनाएका छन् ।

अलमलका कारण 

तीनै तहका सरकारलाई सहकारी नियमन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दा पनि ‘सहकारी तथा गरिबी निवारणको सूचना प्रणाली(कोपोमिस)’सफ्टवेयरमा आबद्ध हुन ढिलाई भएको छ । सफ्टवयेर सार्वजनिक भएको सातवर्ष बितिसक्दा केबल ४० प्रतिशत सहकारी संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएको सहकारी विभागको तथ्याङ्क छ ।  

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतबाट सुरु गरेको सरकारी सफ्टवेयर कोपोमिसमा सहकारी संंस्थाहरू आबद्ध हुन ढिलाई भइरहेको छ । जारी नियमावली अनुसार ३ वर्ष बितिसकेका साना वा ठुला कारोबार गर्ने जुनसुकै सहकारी संस्थाहरू यसमा आबद्ध हुन अनिवार्य छ । यद्यपी सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणदेखि सदस्य संख्याको विवरण बुझाउन कन्जुस्याँई गर्दै आएका छन् । 

सबै संघसंस्थालाई आफ्ना तथ्याङ्कहरू सहज रूपमा प्रविष्ट गर्न सघाउने उद्देश्यले विभागले सातै प्रदेशका सहकारी हेर्ने अधिकृत र धेरै सहकारी भएका स्थानीय तहका सहकारी डेस्कका कर्मचारीलाई प्रशिक्षक तालिम पनि दिइसकेको छ । 

कोपोमिसको तालिम निरन्तर छ

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारीले स्थानीय तहका सहकारीहरू कोपोमिसमा आबद्ध हुनुपर्छ भनेर बेलाबेलामा तालिम दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय सहकारी विभागले पनि कोपोमिसमा आबद्ध छैन भने कारबाही गर्ने र विभिन्र सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने भनेर पत्राचार नै गरेको थियो । अहिले पनि कोपोमिसमा सहकारीहरू जोडिने क्रम बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय यसको प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ । मन्त्रालयतहबाट नै सहकारी संस्थाहरूलाई यसको बारेमा ज्ञान दिनुपर्छ । संस्थाहरू यसमा आबद्ध नहुदाँ अनुगमनको पाटो निकै कमजोर र फितलो हुँदै गएको छ । यदि सहकारीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणहरू त्यसमा हाल्दा केन्द्रबाट नै सबै सहकारीको निगरानी गर्न सकिन्छ । अहिले देखिएको समस्या घर जग्गादेखि सेयर बजारमा लगानी गर्दा भएको हो । हरेक क्षेत्रमा अहिले समस्या त छँदै छ तर सहकारी संस्थामा भने बढी समस्या देखिनुको कारण कोपोमिसमा नजोडिनुको प्रमुख कारण हो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रकुमारी थाम्सुहाङले भने सरकारले कोपोमिस सफ्टवेयर भावी योजनाबिना नै साना सहकारी संस्थाहरूलाई भारपर्ने तरिकाले ल्याएको टिप्पणी गरिन् । कोपोमिस सफ्टवेयर सञ्चालन ल्याउने बेलामा आफू पनि मन्त्रालयको बैठकमा उपस्थित रहेको भन्दै थाम्सुहाङले भनिन्,“त्यो बेला सदस्य संख्या, सेयर पुँजी, कारोबार, बचत तथा ऋण कति छ ? कति जना सञ्चालक छन् ? पुरुष, महिला कति भन्ने विषयको मात्र अपडेट गर्नको लागि मैले कुरा उठान गरेको थिएँ । सुरुवाती मोडलमा जसरी जानु पर्ने थियो त्यसरी नजाँदा नै सात वर्षसम्म कोपोमिस सफ्टवेयर अलपत्र अवस्थामा छ ।” 

कुनै संस्थालाई कोपोमिस आबद्ध हुन समस्या परे सहजीकरण गरिने तर अब जानिन र थाहा पाइएन भनेर उम्कन नपाइने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीको भनाइ छ । उनका अनुसार सात वर्षसम्म पनि सहकारीहरू यसमा आबद्ध नहुनु भनेको कानुनको पालना नगर्नु हो । कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट संस्थाको कार्यालयबाटै अपडेट गर्न सकिने हुँदा सिस्टममा सबै संस्थालाई आबद्ध हुन उनको आग्रह छ ।

संस्थाको सूचना बाहिरिन्छ भन्ने भ्रमले सहकारी संस्थाहरू कोपोमिसमा आबद्ध हुन नखोजेको मन्त्रालयका सचिव रेग्मीको दाबी छ । “सहकारीलाई आफ्नो संस्था र सदस्यको गोपनीयता भंग हुने डर छ । त्यसकारण उनीहरू कोपोमिसमा आउन चाहँदैनन् तर कोपोमिसबाट सूचना बाहिरिने वा गोपनीयता भंग हुने भन्ने कुरामा सत्यता छैन,” सचिव डा.रेग्मी भन्छन् ।

कोपोमिसबाट कुनै पनि संस्था र त्यसका सदस्यको गोपनीयता बाहिरिने विषयमा सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय पनि सहमत छैनन् । कोपोमिस भरपर्दो र विश्वासिलो सफ्टवेयर भएकाले अधिकारप्राप्त निकायबाहेक कसैले पनि कोपोमिसमा राखिएको सूचना हेर्न नसक्ने उपाध्यय बताउँछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा छैन प्राप्त स्रोतसाधन

सहकारी दर्ता, नियमन र खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहलाई छ । सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार पालिकाको कार्यक्षेत्र भएको कुनै पनि सहकारी संस्थाको नियमन पालिकाले गर्न सक्छ भने संस्थाको कार्यक्षेत्र पालिकाभन्दा बढी भएको अवस्थामा भने सम्बन्धित प्रदेशले गर्ने प्रावधान छ । 

त्यस्तै कुनै संस्थाको कार्यक्षेत्र प्रदेशभन्दा धेरै छ भने त्यसको नियमन संघले गर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसै अनुसार पुराना संस्थाहरूको नियमन संघले गरेको छ भने नयाँ संस्था दर्तादेखि अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्योसँगै स्थानीय तहको मातहतमा २६ हजार, प्रदेश मातहतमा ६ हजार दुई र एक सय २५ वटा सहकारी विभाग अन्तर्गत छन् तर सहकारी नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई दिए पनि उनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नरहेको व्यावहार गर्दै आएको मन्त्रालयका सचिव डा.रेग्मी बताउँछन् । विभागसँग भने प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रका कतिवटा संस्थाहरू कोपोमिसमा आबद्ध भए र कति हुन बाँकी छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क नै नरहेको विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यय बताउँछन् ।

नियमावली जारी भएको ३ वर्ष बितिसकेकाले साना वा ठुला कारोबार गर्ने जुनसुकै सहकारी संस्थाहरू यसमा आबद्ध हुन अनिवार्य छ । यद्यपी सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणदेखि सदस्य संख्याको विवरण बुझाउन कन्जुस्याँई गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव रेग्मी भने केन्द्रसँग तथ्याङ्क नहुनुमा स्थानीय तह र प्रदेश तह नै दोषी रहेको बताउँछन् । स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा सहकारीका तथ्याङ्क तथा सूचना व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको रेग्मी स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्,“सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारीलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा तीन वटै तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले सहकारीको दर्तादेखि नियमनको जिम्मा पाएका छन् । कोपोमिस प्रणाली कार्यान्वयन गराउन पनि उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ तर केही स्थानीय तहले यस विषयमा नबुझेर र केही स्थानीय तहले बुझ्दाबुझ्दै पनि अल्छी गरेर काम गर्न नखोजेको अवस्था पनि छ ।” 

कोपोमिसमा आबद्ध हुँदा केन्द्रबाट नै सहकारीका समस्या हेर्न सकिन्छ

कोपोसिमको प्रचारप्रसार राम्रोसँग भएन । प्रयोगकर्ताहरूले सहज रूपमा यसको प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ । सात वर्षसम्म यस प्रणालीमा सबै सहकारी संस्थाहरू आबद्ध हुनुपर्ने हो तर यसमा सहकारीहरूले त्यति धेरै चासो नदेखाएको पाइयो । अहिलेको आर्थिक वर्षमा केही सहकारी संस्थाहरू जोडिने क्रम बढेको छ तर धेरै सहकारी अझै पनि आउन मानेका छैनन् । हामी यो आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत सहकारी संस्थाहरूलाई आबद्ध गर्ने योजना बनाएका छौँ । त्यही हिसाबले विभागको नेतृत्वलाई काम गर्नको लागि निर्देशन दिएको छु । त्यो अनुसार काम पनि गरेका छ । 

कोपोमिसमा सहकारीहरूलाई आबद्ध गर्न सकेर त्यसमा सबै सहकारीहरूले आफ्नो विवरण राखे भने केन्द्रबाट कुन कुन सहकारी संस्थाहरू राम्रा छन् ? भन्ने हेर्न सकिने भयो भने कुनका सूचकहरू नकारात्मक छन् तिनको विश्लेषण गर्न पनि सजिलो हुन्छ । कोपोमिसको कार्यन्वयन राम्रोसँग गर्न सकियो भने राम्रा सहकारी भनेर उत्प्रेरक गर्न पनि सक्छौँ अथवा कसैका सूचकहरू नराम्रा बन्दै गएका छन् भने तिनको विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ भने केन्द्रबाट स्रोत परिचालन गरेर त्यसको सुधारको लागि पनि पहल गर्न सकिन्छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवि पाण्डे स्थानीय तहहरूले चासो नदिएको भन्ने कुरा गलत रहेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, “स्थानीय तहमा केन्द्रबाट थोरै जनशक्ति पठाउने, मन्त्रालयमा कर्मचारी रोकेर राख्ने जस्ता गतिविधिले गर्दा नै कोपोमिस प्रणालीको बारेमा स्थानीय सहकारीलाई पर्याप्त मात्रामा ज्ञान भएन । त्यसकारण स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले काम गरेन भनेर आरोप लगाउने काम भनेको यो प्रणालीको विकास गर्न बाधक बन्नु हो ।” 

सहकारी संस्थालाई पनि संघीयताकै मोडलमा लगिएपछि संघीय सरकारलाई त्यस क्षेत्रका बारेमा केन्द्रीकृत तथ्याङ्क फेला पार्न पनि सकस छ । विभागले सबै स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीलाई कोपोमिसमा आबद्ध गराउन पटक पटक परिपत्र समेत जारी गरेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्यय बताउँछन् । स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले महत्व नदिएका कारण संघीय मन्त्रालयबाटै बाध्यकारी व्यवस्थासहित सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्देशन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ तर केन्द्र सकारबाट नै साथ र सहयोग नहुँदा कोपोमिस प्रणालीमा सहकारी आबद्ध हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डे बताउँछिन् । 

सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार उक्त सफ्टवेयर सहकारी विभागसँग हुन्छ भने संस्थाहरूको माग अनुसार पासवर्ड वितरण विभागले नै गर्छ । त्यस्तै पोसपोर्ट पाइसकेपछि आफ्नो सत्य तथ्य विवरणहरू प्रणालीमा राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

प्रत्येक प्राम्भरिक सहकारी संस्थाले आफ्नो विवरण राख्नुपर्छ भनेर कानुनमा उल्लेख छ तर सबै संस्थाको तथ्याङ्क आउन नसकेको विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्याय बताउँछन् । “सहकारी संस्थाहरूले कानुनलाई लत्याएर आफूखुसी गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभागबाट पनि करचुक्ता दिँदा कोपोमिस प्रणालीमा नआएकालाई करचुक्ता नदिन पनि अनुरोध गर्‍याैँ,” उनले भने, “भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पनि जग्गा रोका फुकुवा गर्न सहकारी संस्था आउँछ भने त्यसलाई नदिन विभागबाट पत्राचार गरेका थियौँ । यसरी पनि संस्थाहरूलाई यसमा आबद्ध गराउनका लागि विभागबाट सक्दो प्रयास गरेका छौँ ।”

स्थानीय र प्रदेश तहमा केन्द्रबाट नै पर्याप्त मात्रमा स्रोत परिचालन नगर्दा नै कोपोमिसमा आबद्ध हुन समस्या भएको पनि रेग्मीकै स्वीकारोक्ति छ । महासंघकी महाप्रबन्धक थाम्सुहाङले केन्द्रले सहकारीलाई कोपोमिसमा आबद्ध गर्दा सामान्य तरिकाले जानुपर्नेमा कठिन रूपमा लगेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, “नियमन गर्न त दियौँ तर केन्द्रबाट नै स्रोत परिचालन गर्न हामी चुक्यौँ । सहकारी विभागको प्रविधिक कुरामा नै त्रुटि आयो । आजको दिनमा कति सहकारी संस्था छन् ? कति कोपोमिस सफ्टवेयरमा आबद्ध छन् ? कति सदस्य छन् भन्ने नै तथ्याङ्कहरू सही पाउन सकिएको छैन ।” 

कोपोमिसमा आबद्ध हुन आग्रह गरिए पनि स्थानीय तहमा स्रोतसाधन परिचालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

आवश्यक पूर्वाधार

सरकारी सफ्टवेयर कोपोमिसमा सहकारी संस्थालाई आबद्ध गराउनको लागि त्यसको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई दिएको छ । विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्ययले सानो लगानीमा स्थापना भएका सहकारीहरूले पनि यसमा सजिलो तरिकाले आफ्नो विवरण हाल्न सक्ने बताएका छन् । उनले भने, “यो त्यति खर्चिलो पनि छैन । त्यसकारण जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छ, त्यहाँ यसको प्रयोग गरेर विवरण हाल्न सकिन्छ ।”

कोपोमिसको फाइदा

पछिल्लो समय देशभरका कतिपय सहकारीहरू समस्यामा परेका छन् । संकटमा परेका केही सहकारीका कारण सबै संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो हुँदा बचतकर्ताहरूले विश्वास गर्न छाडेका छन् । संघीयतापछि तीन तहलाई सहकारी नियमन गर्न दिँदा नै यस्तो समस्या आएको महासंघकी महाप्रबन्धक थाम्सुहाङले बताइन् । उनले भनिन्,“सहकारीहरूलाई कोपोमिसमा आबद्ध गराउनको लागि तालिमदेखि अन्य स्रोत परिचालन गर्नको लागि स्थानीय र प्रदेशलाई जिम्मा दियौँ तर उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको व्यवहार गर्दा नै यो समस्या आएको हो ।” 

सहकारी दर्ता, नियमन र खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहलाई छ । सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार पालिकाको कार्यक्षेत्र भएको कुनै पनि सहकारी संस्थाको नियमन पालिकाले गर्न सक्छ भने संस्थाको कार्यक्षेत्र पालिकाभन्दा बढी भएको अवस्थामा भने सम्बन्धित प्रदेशले गर्ने प्रावधान छ ।

२०७९ फागुनसम्म देशभर २० प्रतिशत हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेको सहकारी विभागको तथ्याङ्क छ तर कुन प्रदेशमा कति समस्यामा छन्, एकिन तथ्याङ्क छैन । 

कोपोमिसमा सहकारी संस्थाहरू आबद्ध हुँदा संस्थाका अनियमितादेखि सहकारीको वित्तीय स्थिति र लगानी सबै कुरा थाहा हुने सरकारको दाबी छ । एकीकृत सूचना प्रणाली हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सहकारीका तथ्याङ्क र सूचना राख्न छुट्टै र नयाँ सफ्टवेयर बनाउन, खरिद गर्न वा मर्मत संभार गरिरहन नपर्ने र समय, साधनस्रोत तथा श्रमको बचत हुने सरकारको दाबी छ । 

मन्त्रालयका सचिव डा. रेग्मीले कोपोमिसमा सहकारी संस्थाहरू आबद्ध नहुँदा नै समस्यामा परेको दाबी गर्छन् । उनले भने, “सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण भनेको सहकारी डिजिटल माध्यममा नजानु हो । तथ्याङ्क हेर्न हो भने पनि कोपोमिसमा आबद्ध हुने सहकारीहरू पुरा रूपमा समस्याबाट मुक्त रहेका छन् । यदि संस्थाहरू कोपोमिसको दायरामा आए भने अहिले देखिएको ९० प्रतिशत समस्याको समाधान हुनेछ ।” 

कोपोमिसमा सहकारीहरू आबद्ध भएर आफ्नो विवरण त्यहाँ राखे कुन कुन सहकारी संस्थाहरू राम्रा छन् ? कुनका सूचकहरू नकारात्मक छन् भनेर केन्द्रबाटै त्यसको विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ । उनले भने, “कसैका सूचकहरू नराम्रा बन्दै गएका छन् भने त्यसको विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ भने केन्द्रबाट स्रोत परिचालन गरेर त्यसको सुधारको लागि पनि काम गर्न सकिन्छ तर स्थानीय र प्रदेश तहहरूले भने कोपोमिसमा आबद्ध हुन चासो देखाएका छैनन् ।

केन्द्रबाट स्रोत परिचालन नगर्दा ढिलाइ भयो

सहकारी संस्थाहरूलाई डिजिटल माध्यममा जोड्नको लागि भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सुरुबाट नै जटिल रूपमा अघि बढ्यो । मन्त्रालयले सुरुमा कोपोमिस आबद्ध हुनको लागि सदस्य संख्या, सेयर पुजीँ, कारोबार, बचत तथा ऋण कति छ ? कति जना संचालक छन् ? पुरुष महिला कति भन्ने विषयको मात्र अपडेट गर्नको लागि भन्नु पर्ने हो तर जटिल रूपमा अघि बढ्यो । संघीयतापछि सहकारी नियमन गर्न तीन तहलाई जिम्मा दिइयो । संघीय सरकारले सुरू गरेको कोपोमिसमा हामी किन आबद्ध हुने भनेर स्थानीय तह र प्रदेशहरूले कुरा गर्न लागे । योसँगै उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा नै नपरेको जस्तो गरे भने केन्द्रबाट नै पर्याप्त मात्रमा स्रोत साधन परिचालन गरिएन । कोपोमिसमा सहकारी संस्था आबद्ध भएको भए जोखिममा रहेका संस्थाहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यसको जाँच केन्द्रबाट गर्न सकिने थियो । 

संस्थाहरूले ऐन र नियममा रहेर काम गरेका छैनन् । त्यो कारणले पनि सहकारीहरू डुब्ने क्रमम बढ्दो छ । एकातर्फ सहकारीप्रति आमनागरिकहरूमा गलत समाचार गयो मानिसहरू त्रसित भए । त्यसपछि सदस्यहरूले आफूले बचत गरेको निक्षेप निकाल्न लागे ।