काठमाडौं । आन्तरिक स्रोत परिचालनमा देखिएको कमजोरीसँगै खर्चको चाप बढेसँगै नेपालको ऋणभार आगामी आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशत नाघ्ने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले प्रक्षेपण गरेको छ ।
आईएमएफले सोमबार सम्पन्न गरेकाे नेपालको सन् २०२३ को आर्टिकल फोर अध्ययनमा अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० ( २०२३/२४)मा जीडीपीको ४९.८ प्रतिशतमा रहेको ऋणभार आगामी वर्ष २०८०/८१ ( २०२४/२५) मा ५०.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा राजस्व संकलन दर ऐतिहासिक रुपमा नै कमजोर भएपछि सरकार साधारण खर्च धान्नका लागि पनि ऋण उठाउनु पर्ने बाध्यतामा छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ८ महिनामा राजस्व कुल लक्ष्यभन्दा करिब २८ प्रतिशत कम उठेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ८ महिनामा ९ खर्ब ९७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ७ खर्ब १९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमात्र उठेको छ ।
यसमध्ये कर राजस्व ६ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड रूपैयाँमात्रै उठेको हो भने गैर कर राजस्वबाट ६७ अर्ब ६८ करोड तथा अन्य प्राप्तिबाट ३५ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ उठाइएको हो । कर राजस्व गत वर्षको पहिलो ८ महिनाभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ कम उठेको अर्थमन्त्रालयको विवरणबाट देखिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार.भन्सार लक्ष्यभन्दा ४७ प्रतिशत कम उठेको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लक्ष्यभन्दा करिब २८ प्रतिशत कम उठेको छ । यस्तै, अन्त:शुल्क लक्ष्यभन्दा ३२.५ प्रतिशत कम, आयकर लक्ष्यभन्दा २७.४ प्रतिशत कम उठेको छ ।
फागुनसम्म जम्मा ३७ अर्ब ५२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्तिको सम्झौता भएकोमा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता भएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गर्दै आईएमएफले आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर ५.१ प्रतिशतमा बहाल हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
आईएमएफले कमजोर आयात माग, वस्तुको मूल्यमा आएको कमी, पर्यटनमा सुधार र महामारीपछिको बाह्य बसाइँसराइमा भएको वृद्धिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने विप्रेषणका कारण चालू खाता घाटा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.२ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको छ ।
नेपालले आईएमएफबाट थप झन्डै ७ अर्ब ऋण पाउने
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत थप करिब ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलरबराबर (६ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँको ऋण पाउने भएको छ । योसहित नेपालले ईसीएफ अन्तर्गत बजेट सहायताबापत लगभग १५ करोड ७४ लाख डलर पाउने मुद्रा कोषले बताएको छ ।
नेपालको सन् २०२३ को आर्टिकल फोर अध्यननलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले सोमबार बेलुका वासिङ्टनमा स्वीकृत गरेसँगै नेपाललाई ईसीएफको बाँकी किस्ता दिने निर्णय भएको हो ।
मुद्रा कोषले कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थान र विश्वव्यापी आघातको सन्दर्भमा स्थिर समष्टिगत आर्थिक वातावरण कायम गर्न नेपाली अधिकारीहरूले निर्णायक कदम चालेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरेको छ ।
वित्तीय अनुशासन र ऋण स्थायित्व कायम गर्नुका साथै सरकारले आफ्नो मध्यावधि बजेट समीक्षामा खर्चलाई तर्कसंगत बनाएको उसले बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा कडाइले मध्यम ऋण वृद्धि र कम मुद्रास्फीतिलाई मद्दत पुर्याएको र वित्तीय अनुशासन र ऋण स्थिरता कायम गर्न सकिएको आईएमएफले उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपि, बैंक पूँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय न्यूनतमभन्दा माथि भए पनि उच्च ब्याजदरले ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आउँदा बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्कँदै गएको ठहर गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गर्दै आईएमएफले आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर ५.१ प्रतिशतमा बहाल हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्