कस्तो बजेट- लोक रिझ्याउने कि साहसिक सुधार गर्ने?

सरकार यतिबेला बजेटको चटारोमा छ । संवैधानिक रूपमा जेठ १५ गते नै सदनमा सरकारको आय–व्ययको वक्तव्य अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उनको टिम बजेट लेखनमा जुटेका छन् । बजेट वक्तव्यको अन्तिम रूप प्रायः जेठ १४ गते मध्यरातसम्म गरिने भए पनि बजेट त्यतिमात्र होइन । सैद्धान्तिक रूपमा बजेटको तयारी कात्तिक महिनाबाटै हुनु पर्नेमा यसपालि अलि ढिला गरेर फागुनपछि मात्र थालिएको देखियो ।

सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेका तीन दस्तावेज– न्यूनतम साझा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा दुईटा कुरा देखापर्छन्– पहिलो अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याप्रति सरकार आफै अन्योलमा परेको छ । अहिलेको संकटलाई कतै हो भनेको छ, कतै होइन भनेको छ । दोस्रो, भर्खरै निर्वाचन जितेर आएको संयुक्त सरकार भएकाले निर्वाचनका बाचाहरू पु¥याउनका लागि यसपटक पनि थुप्रै लोकरिझ्यानमुखी कार्यक्रम र योजनाहरू अघि सार्ने तयारी गरेको छ । यी तीनै दस्तावेजहरू फरक–फरक निकाय र संयन्त्रबाट बनाइएका हुनाले एकरूता नहुनु स्वाभाविक नै हो । तर, यिनले सरकारका प्राथमिकता भने अवश्य झल्काउँछन् ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने अहिलेको संकट सरकार सिर्जित संकट हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति खस्कियो भन्ने नाममा सवारी साधन, मोबाइलसहितका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरियो । यसले ती वस्तुको मात्र आयात खस्केन, अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात पनि घटेको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा समयमा बजेट आएको भए पनि बजेटको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छैन । जेठ ९ गतेसम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था ३५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको छ भने चालू खर्चको स्थिति ६८ प्रतिशत । राजस्वको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेन, लक्ष्यभन्दा निकै कममात्र राजस्व असुल हुँदा त्यसले सरकारको सबै बजेट कार्यान्वयन पक्षमै असर पारेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यभन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ, राजस्वको वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । कमजोर कारण आन्तरिक ऋण परिचालनमा त्यसको असर पारेको छ । । साधनस्रोत परिचालनको अवस्था हेर्दा राजस्व वृद्धिदर विगत पाँच वर्षयताकै पहिलो पटक ऋणात्मक भएसँगै वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण दुवैतर्फको अनुपात लक्ष्यभन्दा कममात्रै परिचालन भएको देखिन्छ । चैत मसान्तसम्म जम्मा अनुदान ३७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण प्राप्ति १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँमात्र रहेको छ । यो लक्ष्यभन्दा कम हो ।

यसरी हेर्दा समग्र बजेट कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा धेरैतिर कमजोर सावित बन्न पुगेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा खुम्चनुमा कमजोर पुँजीगत खर्चले पनि भूमिका खेलेको छ, किनकी राज्यले जति बढी पुँजीगत खर्च गर्न सक्यो, सोही अनुपातमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरी अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता सिर्जना गर्छन्, जसको चक्रीय प्रभावले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुन जान्छ । अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीमा पनि यसकै प्रमुख भूमिका छ किनकी राज्यले पैसा झिक्नै सकेन । जब राज्यले ढुकुटीबाट पैसा झिकेर बाहिर लैजान्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने अहिलेको संकट सरकार सिर्जित संकट हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति खस्कियो भन्ने नाममा सवारी साधन, मोबाइलसहितका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरियो । यसले ती वस्तुको मात्र आयात खस्केन, अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात पनि घटेको देखिन्छ ।

केही तथ्यांकहरू हेरौं, वैशाख मसान्तसमा फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको आयातमा १४.४ प्रतिशत, मेशिनरी तथा पार्ट्समा ३२.० प्रतिशत, सुन १०.९ प्रतिशत, चाँदी ८७.८ प्रतिशत, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामाग्रीहरुमा ९.८ प्रतिशत, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जाको आयातमा ५२.२ प्रतिशत, कच्चा भटमास तेल ३५.५ प्रतिशत, कच्चा पाम तेलको आयातमा ३३.२ प्रतिशत, अन्नको आयातमा २६.९ प्रतिशत, औषधीको आयातमा ३८.४ प्रतिशत, दूरसञ्चारका सामाग्रीको आयातमा ३६.८ प्रतिशतले घटेको छ । सवारी साधन, सुन, चाँदीजस्ता सामग्रीलाई विलासी सूचीमा राखिएको र अन्य केही वस्तुको आयातमा सतप्रतिशतसम्म मार्जिन लगाइएको अवस्थामा अन्नको आयात किन घट्यो? औषधिको आयात किन घट्यो? कटनको आयात किन घट्यो? फलामे वस्तुमात्र नभइ तामा र रबरको आयात किन घट्यो?

अर्को तथ्य, आयातमात्र नभइ निर्यातमा समेत गिरावट आएको छ । वैशाख मसान्त अर्थात चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा नेपालको कुल निर्यात २४.५ प्रतिशतले घटेको छ । यसको संकेत के हो? निर्माणसँग सम्बन्धित फलामे छड र सिमेन्टको उत्पादन लगभग ४० प्रतिशतले घटेको छ । यसले रोजगारीमा गिरावट ल्याएको छ ।

यसले समग्र अर्थतन्त्रका चक्रमै गम्भीर असर परेको ठहर विश्व बैंक र आईएमएफका फरक–फरक नेपालका लागि राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्रोतको अभावकै कारण ठूलो बजेट ल्याउन नसकिने बाध्यतामा सरकार छ । विगत केही दशकयता व्यापक रूपमा सार्वजनिक खर्च बढिरहेको छ, जसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापनमात्र गर्नसके सरकारलाई थप ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध हुनेछ तर सरकारले त्यो हिम्मत गर्न सक्लाजस्तो छैन । यसका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूलाई निर्ममतापूर्वक लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू वा नेताहरूको बैठक कक्ष र दैलो चाहर्ने ‘विज्ञहरू’, पूर्वप्रशासकहरूलाई जागिर खुवाउनैका लागि बनाइएका आयोग, कार्यदल, समितिहरूलाई खारेज गर्न सरकारलाई फलामे चिउरा चपाएसरह हुनेछ ।

वास्तवमा आउँदो बजेटले साहसिक सुधारको थालनी गर्न सक्नुपर्ने अवस्था छ । किनकी अर्थतन्त्रमा थुप्रिएका समस्या साधारण सुधारले सम्बोधन हुनसक्ने अवस्था छैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, बजेट तयारीभन्दा अघि सरोकारवालाहरूसँगको सीमित परामर्शले सुधारका लागि सरकारको इच्छाशक्ति नै कमजोर भएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ ।

यथास्थितिवादी बजेटबाट सीमित समूह वा व्यक्तिहरूले लाभ उठाउन सके पनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा कुनै योगदान दिन सक्दैन भन्ने कुरा विगत डेढ दशकका बजेटहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाले देखाएको छ । २०६३ को परिवर्तनपछि २०६४ देखि २०७४ सम्मको दशकलाई संक्रमणकालीन अवधि मान्दा पनि २०७४ देखि २०७९ को पाँच वर्षमा ल्याइएका बजेटहरूले अर्थतन्त्रलाई के योगदान दिए? सरकारको लगानीले कतिको पुँजी निर्माण भयो?

पुनः केही तथ्यांकहरू हेरौं । आव २०७४/७५ देखि २०७८/७९ जम्मा पुँजीगततर्फ जम्मा ११ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएछ, यो पाँच वर्षको औसत पुँजीगत खर्च वार्षिक २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यसमध्ये पनि पुँजीगत निर्माणमा जाने खर्च औसत ४५ प्रतिशतमात्र हो । अर्थात् औसत १ खर्ब रुपैयाँमात्र वास्तविक विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा वास्तविक पुँजी निर्माण कति भयो होला? आफै अनुमान गरौं ।

मुख्य समस्या, सरकार बजेट खर्चमा क्षमताजन्य कमजोरीले जेलिएको कुरा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कमजोर कार्यान्वयनबाटै देखिएको छ । बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संस्थागत क्षमता र विशेषज्ञताको अभाव रहेको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । यसबाहेक राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी पनि बजेटको कमजोर कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । अघिल्लो सरकार वा अघिल्ला अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्दा त्यो सरकार, ती अर्थमन्त्री सफल ठहरिन्छन्, त्यही भएर बजेटको कार्यान्वयनमा अनेकन बहानामा अवरोध सिर्जना गरौं भन्ने मानसिकता पनि देखिँदै आएको छ ।

बजेटरी प्रणालीमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको सुरुमै पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने, बीचमा गएर गैर बजेटरी बजेट निकासा गर्ने, रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि हाबी हुँदै आएको छ । चाहे जो सुकै सरकारमा बसुन्, जस्तासुकै अर्थमन्त्री हुन्– चाहे अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका वा सामान्य साक्षर नै किन नहुन्– यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नसक्ने अवस्थामा कोही पनि देखिएन । अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका प्राविधिक विज्ञ (टेक्नोक्र्याट) अर्थमन्त्रीकै समयमा पनि रकमान्तर र गैरबजेटरी निकासा उच्च रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका आन्तरिक प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । भन्नाको तात्पर्य, यो प्रणालीमा दशकौंदेखि गडिएर बसेको खिल हो, जुन सानोतिनो कोट्याइले निको हुँदैन, यसलाई ठूलै शल्यक्रियाबाटै झिक्नु पर्छ ।

अहिलेकै ‘खानापूर्ति’ बजेट सिस्टम अर्थात् भइरहेकै खाका/संरचनामा अंकमात्रै भर्ने र त्यसको औचित्य पुष्टिका लागि बजेट भाषणमा बुँदागत व्याख्या गर्ने विधिबाट बजेटरी सुधार असम्भव नै छ । यसका लागि साहसिक सुधार आवश्यक पर्छ । हिन्दीमा एउटा आहान छ– तेल देखो और तेल की धार देखो । अर्थात् तोरी पेल्न जाँदा घानीबाट निस्कने तेल कस्तो निस्कन्छ, पहिला त्यो हेर्नु र त्यसपछि त्यसको धारा वा फ्लो हेर्नु रे । सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम, विनियोजन विधेकयका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तथा नीति तथा कार्यक्रम हेरियो, सुनियो । अब बजेट अर्थात् तेलको धारा कस्तो निस्कन्छ, त्यो हेर्नैपर्छ ।