उप–राष्ट्रिय सरकारहरूको अनुदान काटेर संघीय सांसदहरूलाई ‘उपदान’

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा व्यापक स्रोतको संकट परेको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि  साढे १७ खर्बको वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन् । आफैले केही शीर्षकका सार्वजनिक खर्च कटौती गरेका अर्थमन्त्री डा. महत कस्तो बजेट बनाउने भन्ने विषयमा आफै अन्योलमा परेको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सीमा तोकेको भए पनि त्यो सीमाभन्दा ६३ अर्ब रुपैयाँ ठूलो बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सकेका छैनन् । बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा ‘यो वर्ष नभए अर्को वर्ष राजस्व उठाइ हाल्छौं नि’ भनेर हचुवा अभिव्यक्ति दिएका अर्थमन्त्री महतले चालू वर्षको लक्षित राजस्व, बक्यौता नभइ केवल अन्धाधुन्ध राखिएको लक्ष्य थियो भन्ने कुरा सोझै अस्वीकार गर्न खोजेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा कुल लक्ष्यको ५६ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको छ, त्यो पनि ‘अन्य आय प्राप्ति’बाट तानेको ३४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँसमेत जोडेर मात्र हो । संघीय सरकारको कुल कर राजस्व प्राप्तिका लागि  चालू आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ७ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको छ । यस्तै गैरकरतर्फ १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ७२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ उठेको छ । कर र गैर कर गरि १५ खर्ब १० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमात्र उठ्ने संशोधित अनुमान रहेको कुरा स्वयं अर्थमन्त्रीले बजेटमा स्वीकार गरेका छन् ।

बजेटको आकार बेलुन फुकेजस्तो फुके पनि त्यसको अनुपातमा खर्च गर्ननसक्दा र साधारण खर्च अर्थात् सरकारका प्रशासनिक काममा जाने, कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको तलबभत्तामा जाने बजेटको आकार बढ्दै जाँदा त्यसलाई धान्नका लागि ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ ।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा अब मुस्किलले दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने देखिन्छ । यसरी संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि झन्डै पौने दुई खर्ब रुपैयाँले कम राजस्व उठ्ने अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आयातको संकुचन र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले राजस्व असुली संकुचित भएकोमा आगामी वर्षको राजस्व लक्ष्य त्यति महत्वाकांक्षी मान्न नसकिए पनि अन्य स्रोतको परिचालनमा भने सरकारको स्रोत परिचालनको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्ति हुने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो साढे ११ महिनासम्म १० अर्ब रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन । बजेट घाटा पूर्ति गर्नका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब रुपैयाँ पनि प्राप्ति हुने संकेत छैन । वैशाख मसान्तसम्म खुद वैदेशिक ऋण प्राप्ति ७० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमात्र छ । घाटा बजेट पूर्तिका लागि राखिएको अर्को स्रोत आन्तरिक ऋणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रााखिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ उठाइ सकिएको छ भने बाँकी ऋण आर्थिक वर्षभित्र उठाउने तालिका छ ।

यसरी हेर्दा आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्ने र बाह्य सहायता पनि ‘तिमीहरूले आन्तरिक स्रोतभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएछौ । हामीले सहयोग नगरे त तिम्रा अर्थमन्त्री फेल हुन्छन्, ल बाबा लेऊ’ भनेर दिइ हाल्दैनन् । हाम्रो वास्तविक सहायता परिचालन क्षमता निकै कमजोरमात्र होइन, लाजमर्दो पनि छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को लगभग साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र वैदेशिक सहायता उपयोग हुने गरेको छ । पहिलो कुरा त खुद प्रतिबद्धताको आधा पनि दाताले निकासा (डिस्बर्स्) गर्दैनन्, त्यसमध्ये पनि न्यून सहायता परिचालन हुँदा हरेक दातृ समीक्षा बैठकमा दाताले नेपालको कमजोर खर्च क्षमताबारे बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा साढे ४ खर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋणबाट र २ खर्ब  १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने अर्थमन्त्री डा. महतको लक्ष्य छ । माथि नै चर्चा गरिएजस्तो बाह्य सहायता परिचालन आशा गरेअनुसार नहुँदा यसको चाप आन्तरिक ऋणमा पर्नेछ । मुख्य सवाल त ऋण परिचालनबाट सरकारको सालबसाली अर्थात् चालू खर्च धान्नका लागि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उपयोग गर्ने लक्ष्य अर्थमन्त्रीको छ ।

भन्नका लागि उप-राष्ट्रिय सरकारहरू (प्रदेश तथा स्थानीय सरकार)का लागि जाने अनुदान चालू खर्चमै पर्ने भएकाले त्यो ऋणको रकम त्यता उपयोग गरिने तर्क गर्न सकिएला तर पछिल्ला वर्षहरूको अवस्था हेर्ने हो भने आन्तरिक ऋणकै रकमबाट बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने गरिएको देखिएको छ । यहाँनेर अर्थमन्त्रालयले पछिल्लो समयमा अर्को ‘ट्रिक’ पनि लगाउँदै आएको छ । पुँजीगततर्फ केही बजेट बढेको देखाउने, त्यो पुँजीगत बजेट खर्च नै नगरेर राख्ने । त्यसरी थुपारेको बजेटलाई अर्को वर्षको बजेटमा बचत स्रोतका रूपमा देखाउने र त्यो पैसाचाहिँ आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजमा भुक्तानी गर्ने, चालू वर्षको आन्तरिक ऋण फेरि साधारण खर्चमा उपयोग गर्ने ।

बजेटको आकार बेलुन फुकेजस्तो फुके पनि त्यसको अनुपातमा खर्च गर्ननसक्दा र साधारण खर्च अर्थात् सरकारका प्रशासनिक काममा जाने, कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको तलबभत्तामा जाने बजेटको आकार बढ्दै जाँदा त्यसलाई धान्नका लागि ऋण परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । जति ठूलो बजेट ल्याएँ, जतिको वितरणमुखी, छरुवा र लोक रिझ्यानमुखी बजेट ल्याएँ, त्यति सफल ठहरिन्छु भन्ने अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नेताहरूको प्रवृत्तिका कारण बजेटको बढ्दो आकार धान्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता बढेको छ ।

२०४६ सालपछि लिइएका अधिकांश ऋणको भुक्तानी अवधि क्रमसः सकिँदै गएकाले ऋणको साँवा–ब्याज र कमिसन भुक्तानीका लागि वार्षिक ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ (स्रोतः अर्थमन्त्रालय वार्षिक बजेट–२०८०), त्यो पैसा तपाईँ–हामीले तिर्ने करबाट संकलित पैसा हो । यसरी करबाट संकलित पैसा विकास निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुका सट्टा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुँदा मुलुक विकासबाट बञ्चित हुँदै आएको छ ।

सांसद खुसी पार्न उप–राष्ट्रिय सरकारमाथि कैंची

अर्थमन्त्री डा. महतले संघीय सांसदहरूलाई खुसी पार्नका लागि उपराष्ट्रिय सरकारहरू (प्रदेश तथा स्थानीय सरकार)का लागि जाने अनुदानमा व्यापक कटौती गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयका अनुसार विकास बजेटतर्फबाट सशर्त पुँजीगत अनुदान सबैभन्दा बढी २०.५९ प्रतिशतले घटाइएको छ ।

विकासतर्फ सशर्त पुँजीगत अनुदान चालू आर्थिक वर्षमा २०७९/८० मा ४४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि २३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याइएको छ । साधारण बजेटतर्फबाट पनि सशर्त चालु अनुदानमा ५.३२ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । यो शीर्षकमा चालू आवमा २०७९/८० मा १ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि ८३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याइएको छ ।

यसैगरी, विकासतर्फको वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदानको बजेट १५.१३ प्रतिशतले, विशेष अनुदान ४.६८ प्रतिशतले र समपूरक अनुदान २.२२ प्रतिशत घटाइएको छ । साधारणतर्फ समपूरक अनुदान पनि ९.६८ प्रतिशतले घटाइएको छ ।

यसरी उप-राष्ट्रिय सरकारहरूको विकास बजेटबाट काटिएको पैसा सांसदहरूलाई खुसी पार्नका लागि प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ खर्च पाउने गरि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो सांसद (खल्ती) विकास कोषको औचित्य पुष्टि गर्न अर्थमन्त्री महतले भारतमा पनि सांसदले पैसा खर्च पाउने तर्क गरेका छन् । यहाँनेर विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विगतमा सांसदहरूको स्वविवेकमा खर्च गर्न पाउने गरि छुट्ट्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अत्याधिक दुरुपयोग भएको, सांसदहरूले आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा यस्तो बजेटलाई आफ्नो कार्यकर्ता भएका क्षेत्रमा मात्र लाने गरेको लगायतका आलोचना भएपछि बन्द गरिएको थियो ।

अर्कातर्फ सीमित व्यावसायिक घरानालाई मात्र लाभ पुग्ने गरि करका दर (विशेषतः विद्युतीय सवारी साधन)मा हेरफेर गरिएको समाचार बाहिर आएको छ । बजेटपूर्व नै करका दर परिवर्तनको खबर चुहाएर केही सवारीसाधन आयात भएको पनि खबर बाहिर आयो ।

बजेटपूर्व ‘भूलबस’ कोही अज्ञात व्यक्तिले पंक्तिकारलाई ‘ विद्युतीय कारमा कर छलीका लागि भइरहेको केही प्राविधिक चलखेल’ सम्बन्धि एक समाचार सामग्री पठाएका थिए । त्यसबारे थप जानकारीका लागि इमेल प्रत्युत्तर दिइँदा उनले सो ‘तपाईँका लागि नभएको, भूलबस इमेल गएको’ भन्दै सो सामग्री प्रकासित नगर्न अनुरोध गरेका थिए । यसरी बजेटभन्दा पहिला नै बजेटका प्रस्तावहरू चुहाइको पुष्टि हुन्छ । यसरी करका प्रस्ताव पहिला नै चुहाउनु बजेटरी अनुशासनको उल्लंघन त हो नै, यो गम्भीर आर्थिक अपराधसमेत हो ।

बजेटले विद्युतीय सवारी साधनमाथि कर थोपारेको विषयमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ भने बजेटमा पुँजीबजारमाथि लगाइएका कर प्रस्तावको व्यापक विरोध सुरू भएको छ ।

आर्थिक सुधारमा प्रयास

बजेट केही पक्षमा कमजोर देखिए पनि केही पक्षमा सकारात्मक पनि छ । बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा देखिएको मन्दीलाई सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउला भन्ने आशा रहेकोमा अर्थतन्त्रका संकटलाई स्वीकार गर्दागर्दै पनि अर्थमन्त्री महत यसमा चुकेका छन् ।

यद्यपि, संयुक्त सरकार भएकाले केही वितरणमुखी, केही नारा र लोकरिझ्यानमुखी स्वभाविकभन्दा अलिकता ठूलो बजेट ल्याएका भए पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्ना सहोदर दाजु डा. रामशरण महतको पथलाई अनुशरण गर्दै दोस्रो चरणका आर्थिक सुधारका घोषणा गरेका छन् । जसअन्तर्गत सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझावहरूको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । विगत वर्षहरूका अनुभवका आधारमा आर्थिक वर्षको मध्यमा गएर बजेटको आकार लगभग दुई खर्बले घटाइ १५ खर्ब रुपैयाँ झारिने निश्चित नै भएकाले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा शंका नै छ । अर्थमन्त्री महतले अघि सारेका सुधार कार्यक्रमको मात्र इमानदार कार्यान्वयन भए पनि बजेटको सफलता ठहरिनेछ ।

के के छन् आर्थिक सुधारका कार्यक्रम?

बजेटमार्फत अर्थमन्त्री महतले प्रस्तावित गरेका आर्थिक सुधारका केही कार्यक्रमहरू हेरौं-

–अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने । यो सुधार मूलत: व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने।

-निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित हुने। व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइने तथा स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिने।

-मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने। यसका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि

-सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, ‍औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज

– आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज ।

-नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगरिने छैन।

-आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने

-नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने

-सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

-सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने

बजेटरी सुधार

-आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने

-आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने। कार्ययोजनाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिने। स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले साउन मसान्तसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने।

-वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिने।

-राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिने।

-आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने । आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगरिने

-आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइने।