कोभिड–१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमै गम्भीर संकट सिर्जना भएको, यो महामारी नियन्त्रणका नाममा विश्वका अधिकांश देशहरूले लगाएको लकडाउन, यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कारणले विश्व आर्थिक चक्र नै गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको र यसले विश्वका तल्लो–मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित भइरहेको बेला नेपाल सरकार/राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि तयार पारिएको ‘नेपाल बहु आयामिक गरिबी सूचकांक–२०२१ (नेपाल मल्टिडाइमेन्सल पोभर्टी इन्डेक्स–२०२१)ले भने बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा घटेको अनौठो तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो ।
जबकी, राष्ट्रिय योजना आयोगकै लागि १६ जना अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री र विश्लेषकहरूको टिमले तयार पारेको ‘कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव’सम्बन्धी एक बृहत् अध्ययनले यही कारणले ४ प्रतिशत थप नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको विश्लेषण गरेको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतले खुम्चिने आधारमा गरिएको विश्लेषण थियो । पछिल्लो संशोधित गणनाले अतिरिक्त ६ प्रतिशत नेपाली पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान छ ।
उक्त आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र २.१ प्रतिशतले खुम्चियो भने चार महिनाको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी भएको अनुभवजन्य साक्ष्य विधिबाट गरिएको गणनाले देखाएको छ ।
बितेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा रहेको संशोधित अनुमान छ, जसमध्ये पहिलो चौमासिक अवधिमा अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले खुम्चिएकोमा दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा केही सुधार आएका कारण समग्र आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक देखिएको हो ।
विश्व आर्थिक संस्थाहरू विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले बितेको आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमात्र रहेको बताएका छन् । समग्र देशकै आर्थिक वृद्धिदर खुम्चनु भनेको देशको आयमात्र नभइ नागरिकको आयस्तर पनि खुम्चिनु हो । वास्तविक स्थिर मूल्यमा बितेका दुई आर्थिक वर्षमा करिब ३ प्रतिशतले घटेको आईएमएफको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू वर्षको वैशाख र जेठ महिनामा लगाइका निषेधाज्ञाहरूले कम्तिमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाहरूको अर्थ, पूरै आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलाप ठप्प हुनु हो, जसले रोजगारी, आयआर्जन, पेशा–व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको हुन्छ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ साउन ६ गतेसम्म लगातार लगाइएको लकडाउनका कारण तल्लो र तल्लो मध्यम वर्गका करिब १८ लाख परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए ।
अनौपचारिक क्षेत्रका ३५ लाखमध्ये १९ लाख श्रमिक, मजदूर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए । देशभरिका ४ लाख लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय (एमएसएमईज्) पूर्णतः प्रभावित भए, जसमध्ये करिब २ लाख एमएसएमईहरू या त आफ्नै परिवारद्वारा सञ्चालित अथवा १ देखि १० जनासम्मलाई रोजगारी दिने, तर औपचारिक रूपमा दर्ता नभएका उद्यम–व्यवसायहरू छन् । आफ्नै जम्मा पुँजी वा ऋणपानबाट चलेका यी एमएसएमईहरू लामो समयसम्म बन्द हुँदा तिनमा आश्रित करिब ३० लाख परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भए ।
यी कोभिड–१९ जनित आर्थिक संकटमा परेका यी तल्लो तथा मध्यम वर्गका लागि सरकारहरूले केही हेर्दै हेरेनन् । पहिलो लकडाउनका केही समय करिब १२ लाख परिवारलाई दुईचार किलो चामल, एक किलो दाल, एक डल्ला साबुन बाँडेर साढे ६ अर्ब रुपैयाँको खर्च दाबी गरेका स्थानीय तहहरूले त्यसपछि तिनीहरूलाई फर्केर पनि हेरेनन् । सत्ता र शक्ति केन्द्रीकरणमै व्यस्त रहेका, आफ्नो तलबभत्ता जसरी पनि पाकिरहेकाले प्रदेश र संघ सरकार ‘ए दूध-भात पनि खान पाएनन है’ भन्दै बसिरहे ।
यी तथ्यहरूलाई अगाडि सार्दै मैले ‘मल्टिडाइमेन्सल पोभर्टी इन्डेक्स’ तयार पार्ने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग सम्बद्ध एक अर्थशास्त्रीलाई पछिल्लो नेपाल रिपोर्ट सरकारको सहजताका लागि, सरकारी भाषामा तयार पारिएको भन्दै आपत्ती जनाएको थिएँ । उनले ‘त्यस्तो त हुनु नपर्ने’ भन्दै यस विषयमा आफूले छलफल गर्ने बताए ।
तथ्यांकै गायब
नेपालको गरिबी गणनासम्बन्धी तथ्यांकमा पछिल्लो समयमा सरकारी अधिकारीहरू, तथ्यांकीय अधिकारीहरूबीचमा मेरो आपत्ती (रिजर्भसेन) बारम्बार राख्दै आएको छु । यसका पछाडि निम्न कारणहरू छन्–
१. राष्ट्रिय योजना आयोगले देखाउँदै आएको गरिबी १८.६ प्रतिशतमा झर्यो भन्ने कुन गणना वा सर्वेक्षणमा आधारित हो? नेपालमा गरिबी गणनाका लागि दुई वटा विधिमा आधारित तथ्यांकलाई समायोजन गरिँदै आइएको छ । पहिलो– क्यालोरीमा आधारित राष्ट्रिय गरिबी रेखा, जुन नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेमा आधारित भएर निकालिन्छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे २०६६/६७ यता भएकै छैन । हरेक दश वर्षमा गरिने यो सर्वे नै नभइ राष्ट्रिय योजना आयोगले विगतका तीन वटा जीवन स्तर मापन सर्वेका गणनाबाट घटेको औसतलाई आधार मानेर त्यसकै आधारमा वार्षिक यति प्रतिशतले गरिबी घटेको होला भनेर ‘ठोकिदिने’ हो ।
अर्को गणना भनेको मल्टिडाइमेन्सल पोभर्टी इन्डेक्स हो । सन् २०१८ मा गरिएको पहिलो प्रतिवेदनलाई केही यथार्थमूलक मान्न सकिए पनि सन् २०२१ को प्रतिवेदनले भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र कोभिड-१९ले पारेका असरलाई पुरै नजरअन्दाज गरेको छ । जसरी नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन-२०२० लाई केही अर्थशास्त्रीले पुरानो तथ्यांकमा आधारित, ढंग नपुगेको विश्लेषणजस्ता टिप्पणी गरेका थिए, त्यसरी नै मल्टिडाइमेन्सल पोभर्टी इन्डेक्स-२०२१ को पनि विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उब्जेको छ ।
२. पछिल्लो जीवनस्तर मापन सर्वेपछि नेपालमा भएका ठूल्ठूला घटनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसले गरिबीमा प्रत्यक्ष रूपमा पारेको प्रभावलाई सरकारी गरिबी गणनाको तथ्यांकमा देखाउँदै देखाइदैन वा लुकाइन्छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा ३ प्रतिशतले गरिबी बढेको विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सहितको विश्लेषणले देखायो । त्यसलाई समेत समायोजन गरेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान तयार पारिसकेको अवस्थामा सरकारले त्यो सार्वजनिक नै गर्न दिएन, जसले समयोजित गरिबी तथ्यांक २४.५ प्रतिशत पुगेको देखाएको थियो ।
सरकारले भने २१ प्रतिशत भन्दै आयो र योजना दस्तावेज, आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज लेख्ने बेलामा १८.६ प्रतिशतमा झरिसकेको छ भने लेखिदियो । यसलाई अझ घटाएर अहिले १६ प्रतिशत भन्न थालिएको छ । आयगत आधार १.९ अमेरिकी डलरको सीमामा त अझ घटाएर ९ प्रतिशत नेपालीमात्र चरम गरिब छन् भन्ने गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आयमुखी गणना कि मानिसको आय र त्यो आयले किनेर खानसक्ने क्षमतामा आधारित जीवन निर्वाहमुखी गणना भन्ने अर्को बहस पनि सँगसँगै उठ्ने गरेको सन्दर्भमा नेपालको विद्यमान गरिबी गणना पद्धतिमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
३. २०७२ सालमै नेपालमा जारी भएको संविधानमा आफ्ना कुराहरू समावेश नगरिएको भन्दै भारतले पाँच महिना लामो आर्थिक नाकाबन्दी गरिदियो भने सोही बहानामा तराईमा भएको लामो आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णतः प्यारालाइज नै भयो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तराईको गरिबीमा पर्यो ।
स्मरणीय के छ भने प्रदेश नं २, कर्णालीपछि गरिबीको सघनता सर्वाधिक भएको प्रदेश हो । सरकारले तथ्यांकीय चलाखी गरेर गरिबी घटेको देखाउनुअघि प्रदेश २ का ८ जिल्लामध्ये सप्तरीमा घढ।छ प्रतिशत, सिरहामा ३४.६ प्रतिशत, रौतहटमा ३३.४ प्रतिशत, बारामा २९.९ प्रतिशत, पर्सामा २९.२ प्रतिशत, धनुषामा २३.१ प्रतिशत, सर्लाहीमा १७.७ प्रतिशत र महोत्तरीमा १६.२ प्रतिशत थियो । यी जिल्लाहरूमा ४० प्रतिशत जनसंख्या जोखिमयुक्त अर्थात् जतिखेर पनि पुनः गरिबीमा धकेलिन सक्ने अवस्थाका थिए ।
करिब ६ महिना लामो आन्दोलन र नाकाबन्दीले यस प्रदेशका करिब ६ प्रतिशत नागरिक पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय औसत गणनामा २.५ प्रतिशत हुन आउँछ । तर नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्तावेजहरूमा न भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षतिको गणना गरेर देखाइयो, न त त्यसले गरिबीमा पारेको असरको गणना नै देखाइयो । उक्त आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सून्य प्रतिशतमा खुम्चियो । औसत गणनाका आधारमा पाँच महिने नाकाबन्दीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको अनुमान छ ।
४. २०७३ को बाढी र डुबानले ३५ जिल्लामा १७ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बाढीपछि पुनरुद्धार सम्बन्धी आवश्यकता प्रतिवेदनले देखायो, जसमध्ये १८ जिल्ला सर्वाधिक प्रभावित भएका थिए । कुल ४१ हजार ६२६ घर पूर्ण क्षति भए १ लाख ५० हजार घरमा आंशिक क्षति पुग्यो । यसबाट १ लाख ९१ हजार ७६६ परिवार प्रभावित भएका थिए ।
बाढीको कारण ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको आर्थिक क्षती भएको योजना आयोगकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि त्यसले गरिबीमा पारेको प्रभावबारे कहिल्यै कतै एक शब्द पनि उच्चारण गरिएन । यसअघि २०७१ साउनमा कर्णालीको बाढीले बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङका १ हजार परिवार विस्थापित भएका थिए ।
बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र गरिबीबीच नजिकको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । बाढी, पहिरो र डुबानले घरजग्गा डुबान/कटानमा पर्दा बर्सेनि सयौं परिवार गरिबीमा धकेलिने गरेका छन् । तर, सरकारको औपचारिक गरिबी गणनामा यत्रो ठूलो क्षतिमा परि गरिबीमा धकेलिएका परिवारको संख्या वा अनुपातबारे कहीँकतै उल्लेख नै गरिएको भेटिदैन ।
५. विश्व बैंकले नेपाल, क्यामरुन, सेन्ट्रल अफ्रिका, कंगो, लाइबेरियासहितका देशहरूमा विगतका सशस्त्र द्वन्द्वले गरिबीमा गम्भीर असर पारेको बताएको छ, तर नेपालका कुनै पनि आधारिक औपचारिक सरकारी दस्तावेजहरूमा २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले न अर्थतन्त्रमा पारेका असरबारे उल्लेख भएको भेटिन्छ, न त त्यही कारणले बढेको गरिबीबारे नै । तत्कालीन समयमा करिब ९ लाख परिवार विस्थापित भएका विभिन्न अध्ययनहरूमा उल्लेख छन् । बरु उल्टै द्वन्द्वका दशकमा नेपालमा गरिबी घटेको देखाइदै आइएको छ । यो चमत्कार भयो कसरी ?
६. माथि नै उल्लेख भएजस्तो २०७६ देखि २०७७ सम्म लकडाउन र निषेधाज्ञाहरूका कारण करिब १८ लाख तल्लो, मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित भयो, जसमध्ये १२ लाख परिवार सर्वाधिक प्रभावित भएको मानिएको छ । यसअघि नै गरिबीको रेखामुनि रहेको १६ लाख परिवार त छँदै थियो । विश्वका थुप्रै राष्ट्रहरूले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारका लागि अर्बौं डलरको प्याकेज ल्याइरहँदा नेपाल सरकार भने पैसै छैन, बजेट पुग्दैन, अर्थतन्त्रमा असर नै पारेको छैन भन्नेजस्ता गैर जिम्मेवार जवाफ दिँदै पन्छिदै आयो । कोभिड–१९ बाट प्रभावित नेपालीहरूको आयआर्जन, रोजगारी र आर्थिक जीवनलाई पुनर्बहाल गर्ने कुनै कार्यक्रम नै नल्याइ कुन चमत्कारले गरिबी घट्यो?
गरिबी निवारणका विफल मोडल
विगत केही दशकयता नेपालमा गरिबी निवारणका नाममा सरकार आफैले, दाताको सहयोगमा र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमार्फत् दर्जनौं कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । २०५६ सालदेखि लक्षित गरिबलाई आयआर्जन र सशक्तीकरणका नाममा ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने २०६० साल (सन् २००३) मा विश्व बैंक र आईफाडको ऋण र अनुदान लिएर छुट्टै स्वायत्त कार्यक्रमका रूपमा ‘गरिबी निवारण कोष’ स्थापना गरियो ।
२०६० देखि २०७५ सम्म (सन् २००३ देखि २०१८ सम्म) मा विश्व बैंक, आईफाइडसहितको करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ सहयोग तथा सरकार र स्थानीय समुदायको ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसहित कुल ४४ अर्ब रुपैयाँको लागतमा चलेको गरिबी निवारण कोष (गनि कोष)को प्रभावकारिता नदेखिएकै कारण विश्व बैंकले यसमा थप लगानी गर्न उत्साह त देखाएन नै, नेपाल सरकारले समेत स्वामित्व लिएर चलाउने ईच्छा नदेखाइ २०७५ सालमा यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
झन्डै डेढ दशक चलेको यो कोषको कुल ३५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २६ अर्ब रुपैयाँ समुदायमा परिचालित कार्यक्रममा खर्च भएको गनि कोषले उल्लेख गरेको छ, अहिले गनि कोषअन्तर्गत परिचालित १९ अर्ब रुपैयाँको घुम्ती कोष अलपत्र छ । यत्रो ठूलो लगानी गरिएको र प्रत्यक्ष गरिबसँग सम्बन्धित लक्षित कार्यक्रम भनिए पनि दाताले छाड्नेवित्तीकै सरकारले पनि हात झिक्नुका अर्थ हो, यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएकै थिएन ।
यसअघि गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको पहिलो चरण (२०५६ देखि ०६१)मा सञ्चालित कार्यक्रमको करोडौंको घुम्ती कोष पनि अलपत्र परेको थियो, जसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । दोस्रो चरणमा चलाइएका कार्यक्रमको पनि घुम्ती कोषमा ४० करोड नाघेको एउटा अध्ययनले देखाएको थियो ।
केहीअघि गरिएको एक अध्ययनले प्रत्यक्ष रुपमा गरिबीसँग सम्बन्धित करिब १५ वटा कार्यक्रम सरकारका विभिन्न निकायअन्तर्गत सञ्चालन भएको देखाएको थियो । अधिकांश गरिबी न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको मोडल प्रायः उस्तै छ । बचत परिचालन गर्ने, कुखुरा, बाख्रा, खसी पालन गर्न ससानो अनुपातमा सापट वा ऋण दिने, विभिन्न खालका आयमूलक तालिम कार्यक्रम चलाउने, ससाना पूर्वाधार निर्माण गराइ रोजगारी दिने । जुन वास्तविक लक्षित गरिब वर्गसम्म पुग्दैन पनि, तिनले यस्ता अल्पकालीन कार्यक्रमबाट पर्याप्त आयआर्जन र रोजगारी पाउँदैनन पनि । यस्ता कार्यक्रमहरू प्रायसः गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) लाई साझेदार बनाएर सञ्चालन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
पंक्तिकारले केही वर्षअघि तेस्रो पशु विकास आयोजनाअन्तर्गत चलेको एउटा गरिबी न्यूनीकरण सहायक कार्यक्रमअन्तर्गत ‘बाख्रा साटासाट’ कार्यक्रमको एक रोचक किस्सा सुनेको थियो । बाख्रा साटासाटअन्तर्गत दिएका बीउ बाख्रा र ब्याडे बोकासमेत समूहकै सदस्यका परिवारले काटेर खाइसकेछन् । पंक्तिकार आयोजनाका अधिकारीहरूसहित तनहुँको उक्त गाउँमा पुग्दा समूहका सबै सदस्यहरू भागाभाग भएका थिए भने एक जना इमानदार समूह सदस्य महिलाले यो किस्सा नढाँटी बताएकी थिइन ।
गरिबका लागि गरिने खर्चभन्दा तिनको प्रशासकीय खर्चमा कैयन गुणा बढी रकम खर्च हुने गरेको गरिबी निवारण कोषकै मोडलले देखायो । कोषका पदाधिकारी, कार्यकारी तहका कर्मचारी, सामाजिक परिचालकसम्मले भ्रष्टाचार गरेको भनेर अख्तियारले केहीलाई पक्राउ नै गरेर मुद्दा दायर गर्यो । कोष मातहतका ४२१ भन्दा अधिक स्थानीय गैर सरकारी संस्था (सीबीओ)का पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने गरिब महिला समूहमा परिचालन गरिएको रकमभन्दा तिनले गरेको आर्जन निकै ठूलो देखिने छ ।
अर्को विफल मोडल थियो, गरिब परिचयपत्र कार्यक्रम । छिमेकी मुलुक भारतमा व्यापक विरोध भएर लागू गर्न नसकिएको र संरचनागत ढाँचामै अस्पष्टता रहेको गरिबलाई परिचयत्र दिने कार्यक्रम फेरि चालू वर्षको बजेटमा हालिएको छ, जुन केही व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनेबाहेक अर्को उपलब्धी दिने खालको नतिजामूलक कार्यक्रम हुँदै होइन । यस्ता खालका गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमले गरिबीको भलो हुने होइन, त्यस्ता आयोजनाका जागिरे र तिनले परिचालन गर्ने एनजीओका हर्ताकर्ताको चाहिँ गरिबी निवारण नै हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्