काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न एक कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहनेछन् ।
कार्यदलले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, निर्माण व्यवसायी महासंघसहित विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरुबाट प्राप्त सुझावहरुको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मस्यौदा पेश गर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूबारे प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरे । प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक निर्माणको लागि बोलपत्र पेश गर्ने साविकको समय घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा १० दिन घटाएर ३५ दिन तथा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा नौ दिन घटाएर २१ दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रकाशन गरिने आशयको सूचनाको समयावधि पनि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा तीन दिन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा सात दिन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने समयावधिलाई पनि १५ दिनबाट सात दिनमा झारिएको छ ।
बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुले प्र्र्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था आफूहरुलाई स्वीकार्य रहेको प्रतिक्रियासहित यतिले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै संस्थागत हिसावले ३९ बुँदे सुझावपत्र पेश गरेका छन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय काम गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत योगदान गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रतिष्पर्धाको मर्मलाई ध्यान दिएर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट गर्दा संभव भएसम्म स्वदेशी जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनेगरी व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिए । उनले श्रम सहकारीमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको काम गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्