काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उपभोक्ताकर्मीहरुले बताए ।
बिहिबार तीन वटा उपभोक्त हितमा काम गर्ने (उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च) संस्थाहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटको आमउपभोक्तले दैनिक प्रयोग गर्ने तरकारी, फलफूल तथा अन्य खाद्य वस्तुमा भ्याट लगाएर मारमा पारेकाे बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेलले सरकारले नागरिकलाई गुणस्तर खाद्यको पहुँच पुर्याउन भन्दा पनि असफल राजनिति गर्न तर्फ अघि बढेको बताए । उनले भने, “सरकारले किसानको दुख बुझन् तर्फ लागेन । किसानले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार नपाएर सडकमा तरकारि, फलफूल फाल्न बाध्य भएका छन् तर सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएन् । अझै उल्टो भ्याट लगाएर आम उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम भयाे ।’’
सरकारले १७० वटा वस्तुमा भ्याट लगाउँदा आलु, प्याज, फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमा ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर १।५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत थप हुँदा यस्ता वस्तुमा कूल २३.५ प्रतिशत कर लाग्दा अतिआवश्यक वस्तुहरू तीन गुणासम्म महँगो भएको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव प्रसाद तिमल्सिनाले बजेटले आम उपभोक्ताको चुलाे नै महंगो हुदाँ जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले तत्कालकाे लागि नागरिकलाई राहत सहितको कार्यक्रम ल्याएउ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपालमा आन्तरिक उत्पादनले अपुग हुने भएकोले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आलु प्याज लगायत तरकारी फलफूल तथा खायजन्य पदार्थ विभिन्न आयातकर्ताहरू आयात गरि नेपाली बजारमा थोक तथा खुद्रा बिक्री वितरण भइ आपुर्ति व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। हाल सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम पश्चात यस्ता वस्तुहरू बजारबाट सहज रूपमा उपभोक्ताले खरिद गरि निर्वाद रूपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठीत भएको उभोक्ताकर्मीहरूको दाबी छ।
उपभोक्ता अदालत गठन र उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना गरि बजारमा सुशासन कायम गर्न र अदालतबाट भएका उपभोक्ता हित संरक्षणका सम्बन्धी भएका आदेश र फैसलाहरू तत्काल कार्यान्यवनमा ल्याएन उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्याेति बानिँयाले माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्