बैंकिङ प्रणालिमा तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक आज रु २० अर्बको रिपो जारी गर्दै


काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता कम हुन नदिन राष्ट बैंकले पुनः रिपो जारी गरेको छ । बैंकिङ प्रणालिमा तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक आज रु २० अर्बको रिपो जारी गर्ने भएको छ ।

बैंकिङ प्रणालिमा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदा तरलता प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले केही समय अघिदेखि निरन्तर गर्न रिपो जारी गर्दै आएको छ । बोलकबोलमा इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका स्वीकृतप्राप्त बैंक वित्तीय संस्थाले भाग लिन पाउने बैंकले जनाएको छ ।

बोलकबोलमा इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका स्वीकृतप्राप्त बैंक वित्तीय संस्थाले भाग लिन पाउने बैंकले जनाएको छ।

तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको चाप परेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यवस्थापनमा समेत बैंकलाई अप्ठेरो परेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल बैंकका औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८९.१५ छ।

बजारमा नयाँ निक्षेप नआएको र राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्नेलगायतका समस्याले बैंकले निक्षेपको ब्याजसमेत बढाउनुपरेको बैंकरहरु बताउँछन्।

निक्षेप बढाउन र आफ्नो निक्षेप बाहिर जान नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको सुरुआतमै निक्षेपमा दुई अंकको व्याजदर तोकेका थिए। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर असाधारण रुपमा बढाएको जनाउँदै व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले तीन बुँदे निर्देशन नै जारी गरेको थियो।

हाल अधिकांश बैंकले निक्षेपमा अधिकतम ९.३६ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन्।बैंकिङ प्रणालीमा तरलता असहज हुँदा राष्ट्र बैंकले लगातार रिपोमार्फत प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्दै आएको छ। यही कात्तिक ३ गते पनि बैंकले रु. १० अर्बबराबरको ७ दिन अवधिको रिपो जारी गरेको थियो।

तरलताको व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, अन्तरबैंक सापटी, अस्थायी तरलता सुविधाजस्ता उपकरणको प्रयोग गर्दछन्।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल अन्तरबैंक सापटीको दर ४.९६ पुगेको छ ।

बुधबारसम्म बैंक वित्तीय संस्थाले रु. १० खर्ब ९१ अर्ब ६४ करोड ५० लाख अस्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग गरेका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाले यस्ता उपकरणको निरन्तर प्रयोग गरी रहे पनि तरलता व्यवस्थापन सहज हुन सकेको छैन।