आर्थिक वृद्धिभन्दा मुद्रास्फीति निकै बढी, नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकलाई सकस

काठमाडौं । देशभित्र आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मूल्यवृद्धिको दर उच्च रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नु मुख्य चुनौती भएको केन्द्रीय बैंकले स्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै वितेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा १.८६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । जबकी औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशतभन्दा नाघेको राष्ट्र बैंककै विवरणले देखाएको छ । आर्थिक वृद्धिभन्दा मूल्यवृद्धि दर तीन गुणा बढी हुनु अर्थतन्त्रका लागि जोखिमयुक्त मानिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल नहुने केन्द्रीय बैंकले संकेत गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार नभएका कारण समग्र आन्तरिक मागमा कमी आई निर्माण, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रहरु बढी प्रभावित भएकाले यी क्षेत्रहरुको वृद्धिदर ऋणात्मक रहने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खासगरी निर्माण क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रहरु संकुचनमा गएका छन् । यी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिलाई सोझै प्रभाव पार्छन् ।

राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि रहन गएमा त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको छ ।

औसत आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम रहने तर मुद्रास्फीति साढे ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि अझ खुम्चिने स्वयं राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ ।

विगत २५ वर्षमा औसत मुद्रास्फीति दर ६.७ प्रतिशत रह्यो भने आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.१ प्रतिशतमात्र रह्यो । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक उपायहरूको प्रभाव मूल्यवृद्धि उच्च भइ त्यसले मुद्राको मूल्य घटाउने अर्थात् मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा कम रहेको संकेत गर्छ ।

नेपालमा आन्तरिक कारणसहित भारतीय मुद्रास्फीतिको पनि असर पर्छ । भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमयदर स्थिर राखिएको र करिब दुई–तिहाई जति आयात भारतबाट हुने गरेको हुँदा भारतीय मुद्रास्फीतिले नेपालको मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने गर्छ ।

नेपालमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई मुख्य रुपमा आन्तरिक उत्पादन तथा माग, आयातीत वस्तुहरुको मूल्य, नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर र थोक तथा खुद्रा बिक्रेताले लिने मार्जिनले निर्धारण गर्ने गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । वितेको आर्थिक वर्ष २ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको, चालू वर्षको असारमा निकै कममात्र धान रोपाइँ भएको, यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा भइ कृषिको वृद्धिदर कमजोर रहने आकलनका बीच ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको आफैले स्वीकार गरेको छ ।

“मूल्यवृद्धिलाई लक्षित स्तरमा राख्न आन्तरिक उत्पादन सुदृढ बनाउने, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने गरी नीतिगत कार्यदिशा तय गर्ने र बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ,” राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।