विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन टाउको दुखाइको विषय होइन : कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ । विद्युतीय सवारीको लागि चार्जिङ स्टेशन टाउको दुखाइको विषय नरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।

आज (मंगलबार) न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको निजी र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा देखिएको समस्या र समाधानबारे गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले विद्युतीय सवारी चार्ज गर्नको लागि घरमा नै सम्भव रहेको र लामो दुरीको लागि प्राधिकरणले पनि भूमिका खेलेकाे बताएका हुन् ।

उनले विद्युत प्राधिकरणले देशभर ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन तयार पारेको र आउँदा दिनमा थप १३ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना लिएको जानकारी दिए ।

“पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको आयात बढ्दो छ जुन एक तरिकारले राम्रो हो । तर विद्युतीय गाडीको लागि आवश्यक मर्मत सेन्टरदेखि लामो दुरीको यात्राको लागि ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि गाडी कम्पनीहरूले पनि चासो दिन आवश्यक छ ।” उनले भने ।

घिसिङले प्राधिकरणले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रथामिकता दिने हेतुले १० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी र केही दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गरेको बताएका छन् ।

उनले भने, “हामीले केही समय अघि निकालेको तथ्याङ्कले पाँच महिनामा विद्युतीय गाडी र पेट्रोलियम गाडीको तुलना गर्दा विद्युतीय गाडी ११ हजार ९२१ किलोमिटर गुड्दा त्यसको खर्च १५ हजार ६०० खर्च उठेको थियो भने त्यै मात्रामा गुडेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीकाे खर्च २ लाख ९८ हजार खर्च आएको थियो । त्यसकारण सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रथामिकता दिन आवश्यक छ ।’’

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले यसको लागि स्थिर नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले विद्युतीय गाडी मात्रा आयात गरेर विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन नुहने र यसको लागि चाहिने मर्मत सेन्टरदेखि चार्जिङको निर्माणलाई समेत तिव्र रूपमा अघि बढाउनको लागि सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।

श्रेष्ठले लामो दुरीको लागि पनि विद्युतीय गाडी उपयुक्त नभएको र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नको लागि सरकारले सहयोग नगरेको बताए । श्रेष्ठले पछिल्लाे समय निजी क्षेत्रले समेत देशका विभिन्र ठाउँहरूमा स्टेशन निर्माण गरेकाे बताएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सरकारले सन् २०३० सालसम्म ४० प्रतिशत विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्ने योजना लिएको बताएका छन् ।

उनले विद्युतीय सवारीले वातावरणलाई समेत सफा र सुन्दर राख्ने भएकाले यसलाई प्रथामिकता दिनपर्ने र सर्वसाधनरणले पनि यसको प्रयोग गर्न सक्ने गरि भन्सार दर घटाउनु पर्ने बताए । उनले भने, “यसको चार्जिङ स्टेशनको विषयमा पनि सरकारले पहल कदम चाालेको छ र निजि क्षेत्रले पनि लगभग साँढे २०० जति चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको अवस्था छ । त्यसकारण यसलाई प्रथामिकता दिएर नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको खपत गर्न आवश्यक छ ।”