काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार क्षेत्रको सुधारका लागि भन्सार विभागलाई १४ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
चेम्बरको कर, राजशव तथा भन्सार समितिले सुझावपत्र पेश गर्दै भन्सारमा दखिएका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको हो ।
हालका दिनमा विभिन्न भन्सार कार्यालयमा मालसामान सरल र सहज तवरले जाँचपास नभई मालसामानका गाडिहरु धेरै नै क्युमा रहेको र भन्सार कार्यालयहरुमा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी समेत नरहेको भन्ने गुनासाहरु ब्यापारीहरुबाट आइरहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरले भन्सार विभागले न्यून विजिकरणलाई हतोत्सायी गरी वास्तविक बिललाई प्रोत्साहन गर्न बेला बेलामा विभिन्न परिपत्र गरेको कुरा सकारात्मक भए पनि वास्तिविक बिलबाट कारोबार गरिरहेका आयातकर्तालाई पनि मार पर्ने विषयमा समेत विचार गर्न अुनरोध गरेको छ ।
यस्ता छन् सुझावहरुः
- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विगत देखिनै वास्तविक कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
- भन्सारको मुख्य काम ब्यापार सहजिकरण गर्ने हुनु पर्छ । राजश्व संकलनको मेरुदण्ड मु.अ.कर र आयकर हुनु पर्दछ ।
- भन्सारले ब्यापारीका सामानको मुल्याँकन गर्न कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिने र न्यून विजिकरण भएको शंका लागेमा भन्सार विन्दुमा नै त्यस्ता सामान खरी दगर्ने अथवा सामान जाँचपास गरे पश्चयात PCA, DRI, IRDलगायतले निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- भन्सार प्रयोजनको लागि कारोबार मुल्य निर्धारण गर्दा GATT valuation को मार्ग निर्देशनअनुसार पेश गरेको Document लाई अनिवार्य मान्यता दिनु पर्ने ।
- MRP Print मै पैठारी आएको हकमा MRP को न्यूनतम प्रतिशत तोकिएको अवैज्ञानिक भएकोले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
भन्सार एजेन्टको संख्या आवश्यकता अनुसार बढाउनु पर्ने । - सबै भन्सार कार्यालयहरुमा भुक्तानी गर्न Online Payment को व्यवस्था अभिलम्ब गर्नुपर्ने ।
- भन्सार कार्यालय Dry port विरगंजमा भौतिक पूर्वाधार लगायत आवश्यक दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- चोरी पैठारी र गैरकानूनी कारोबार गर्ने लाई कडा कारवाही गरी भन्सार छलि हुने वस्तुको पहिचान गरी ति वस्तुहरु भन्सार नाकाबाटै आयात गरिनेगरी नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
- भन्सार दरबन्दी र मुल्याङ्कन कायम गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी खुला सिमाना बाट चोरी पैठारी हुन सक्ने अवस्था समेतलाई विचार गरी छिमेकी मुलुक सरहको दरबन्दी तथा मुल्याङ्कन कायम गर्नुपर्ने ।
- भन्सार विभागको मुल्याङ्कन समितिको बैठक नियमित हुनुपर्ने र समितिमा निजी क्षेत्र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतितिधी समेत सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- प्रत्येक भन्सार कार्यालयहरुमा ब्यापार सहजीकरणको बैठक समेत नियमित हुनुपर्ने र त्यस्तो बैठकमा समेत नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधी सहभागी गराउनु पर्ने ।
- पैठारी भएको १ महिना भित्रै PCA गर्नुपर्ने भए गरिसक्नु पर्ने र एक पटकमा एउटा मात्र कन्साईमेन्ट अथवा पैठारी भएको वस्तुको PCAगरिनु पर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्